- सिए सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ- अव एक अर्व रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका कम्पनी तथा संस्थाहरुको लेखापरिक्षण गर्न सिए नचाहिने भएको छ । नेपालको लेखा व्यवसायलाइ नियमन गर्ने नियमनकारी संस्था नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)को काउन्सिलले प्राक्टिसमा रहेका सिएहरुको ‘स्कोप’ नै खुम्चिने गरी १ अर्व सम्मको कारोबार भएका कम्पनीहरुको लेखापरिक्षण रजिष्टर्ड अडिटर (आरए) बाटै हुने गरी निर्णय गरेको छ । ‘ख’ बर्गका आरएहरुले यस्तो काम गर्न पाउने भएका हुन् । सिएहरुका लागि कम र आरएहरुका लागि बढी राम्रो काम गर्दै आएको चर्चा यसअघि पनि चलेकै हो । यतिबेला भने उक्त चर्चा सत्य सावित भएको छ । सिएहरुको खास मतलव नराख्ने गरेको आरोप लागेको आइक्यान काउन्सिलले आरएहरुको लेखापरिक्षणको दायरा भने बढाएसंगै आइक्यान कसरी आरएहरुको कब्जामा छ भन्नेसमेत प्रमाणित भएको छ । यहि साउन १, २०७५ देखि लागु हुने गरी यस्तो व्यवस्था आएको हो ।
आइक्यान स्रोतका अनुसार आइक्यानमा आरएहरुले सिएमा सहज प्रवेशको माग गरेपछि आइक्यानका नव निर्वाचित अध्यक्ष जगन्नाथ उपाध्यायको ठूलो लविङमा आइक्यानले यस्तो निर्णय गरेको थियो । यसो त चुनावमा हार्ने स्थिति आएपछी जगन्नाथ उपाध्यायलाइ जिताउन आरएहरु निकै लागेको खबर यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको थियो । यसैबीच सुबोध कर्णले आरएहरुलाई यस्तो निर्णय गराईछाड्ने आश्वासन दिएको चर्चा पनि चलेको थियो । अन्ततः उक्त चर्चा सहि साबित भएको छ ।
यसो त आइक्यानमा ४ जना आरए, १० जना सिए र ३ जना सरकारी नियुक्ति पाएकाहरु हुन्छन् । काउन्सिलको यहि संरचनाका कारण आरएहरुले अलि बढी नै राजनीति गर्ने गरेका छन् आइक्यानमा । ४ जना आरए र प्राय आरएकै पक्षमा हुने बाँकी ३ जना सरकारी प्रतिनिधिहरुको ७ भोटले कसलाई अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बनाउने भन्ने निर्णय गर्छ । त्यो ७ भोट पाउनकै लागि अध्यक्ष र उपाध्यक्षका आकांक्षीहरु जे गर्न पनि तयार हुने गरेका छन् । यहि रोगका कारण आइक्यान सिएहरुका लागि कम, र आरएहरुका लागि बढी काम गर्ने संस्था हुने गरेको छ ।
