- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ – कम्युनिष्ट सरकारले जनताले तिरेको करलाई कसरी प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने तथ्य पटक पटक बाहिरिएका छन् । यस्तै अर्को उदाहरण पनि फेला परेको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री केपी ओली सहभागी हुने टेलिभिजन कार्यक्रम ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ को स्टुडियो निर्माणका लागि मात्र २० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको पाइएको छ । निजी कम्पनीले निर्माण गर्ने कार्यक्रमको स्टुडियो बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसरी लाखौँ रुपैयाँ दिएपछी उक्त कार्यक्रम विवादमा आएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा विविध शीर्षक अन्तर्गत असार महिनामा भएको निकासा तथा रकमान्तरण विवरणमा नागरिक सरोकार विषयमा नेपाल टेलिभिजनमार्फत प्रत्यक्ष संवाद कार्यक्रमका लागि सेट निर्माणबापत २० लाख रकमान्तर गरिएको उल्लेख छ । सरकारी कार्यालयमा विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको बजेटभन्दा बाहिर खर्च गर्नुपर्ने भएमा रकमान्तर गर्ने गरिन्छ । प्रधानमन्त्रीकै आग्रहमा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयले भौतिक सुविधा शीर्षकमा कार्यक्रमको सेट निर्माणका लागि रकम दिएको बुझिएको छ । नेपाल टेलिभिजन व्यापार महाशाखाका अनुसार उक्त कार्यक्रम एक अंक प्रसारणबापत एक लाख चालीस हजार रुपैयाँ र स्टुडियो प्रयोगबापत ७५ हजार रुपैयाँ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बेहोर्ने गरी पत्राचार भएको छ ।
अझ अचम्मको कुरा त के हो भने यसअघि प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष उपस्थित हुने कार्यक्रम सरकारी सञ्चारमाध्यम नेपाल टेलिभिजनबाट उत्पादन र प्रसारण हुने गरेकोमा यसपाली भने नीजी कम्पनीलाई उक्त काम दिईएको छ । यसअघि सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग नामक कार्यक्रम पनि नेपाल टेलिभिजनमा प्रशारण हुने गरेकोमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कथा नेपाल नामक निजी कम्पनीलाई निर्माण जिम्मा दिएको छ ।
यता कार्यक्रम उत्पादकको दावी भने फरक छ । कार्यक्रम उत्पादक संस्था कथा नेपालका प्रबन्ध निर्देशक एवं कार्यक्रम सञ्चालक मनोज पाण्डेले कार्यक्रम निर्माणमा सरकारी रकम प्रयोग नभएको जिकिर गर्दै स्टुडियो बनाउने खर्च पनि आफैं बेहोरेको दाबी गरेका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्ले रकम उपलब्ध गराएको मलाइ थाहा छैन । मैले अझैसम्म स्टुडियो निर्माणका लागि सरकारसँग कुनै रकम लिएको छैन,’ उनले भने । पाण्डे प्रधानमन्त्रीको प्रसारण तथा उत्पादन विज्ञसमेत हुन् ।
