">
- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ – आफ्ना पतिको नाममा रहेको एक करोड रुपैयाँको ‘फिक्स्ड डीपोजिट’ आफुलाई थाहा नै नदिई आफ्ना एक छोरालाई बैंकले सुटुक्क दिएपछी कैलाश बैंकमा निस्किएको ‘लफडा’मा सर्बोच्च अदालतले बैंककै पक्षमा फैसला गरेको छ । बैंकले हकवालालाई खबर नै नगरी, पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने सामान्य प्रक्रिया समेत पूरा नगरी कोहि व्यक्ति विशेषलाई करोडौं रुपैयाँ दिएपछी आफ्ना पतिको नाममा रहेको रकम झिक्न पत्नी र आफ्ना बाबुको नाममा रहेको रकम आफ्नै दाइले मात्र लगिदिएपछी अर्का छोरा प्रहरीको शरणमा पुगेका थिए।
प्रहरीबाट यो प्रकरण नेपाल राष्ट्र बैंकको गुनासो व्यवस्थापन विभागमा पुगेको थियो । त्यहाँबाट पनि यो केस नसुल्झिएपछी पीडीत भनिएका छोराले बैंकविरुद्ध अदाल पुगेका थिए । तर अदालतले बाफियालाई ‘कोट’ गर्दै बैंककै पक्षमा निर्णय सुनाएको छ । नियममा हकवाला जो हो, उसैलाई पैसा दिनुपर्ने उल्लेख भएको र हकवालामा आफ्नै नाम भएकाले नीजले पैसा लागेको कानुनसम्मत नै रहेको भन्दै अदालतले फैसलागरेसँगै यो प्रकरण टुंगिएको छ । बैंकले आफ्ना पतिको नाममा रहेको १ करोड रकम आफुलाई जानकारी नै नदिइ आफ्ना एक छोरालाई दिएको भन्दै करिव ८३ बर्षकि बुढी आमा र उनका अर्का एक छोरा अदालत गएका थिए ।
यस्तो छ घटनाको विवरण
राम कृष्ण आचार्यका नाममा कैलाश बिकास बैंकमा एक करोड रुपैयाँको ‘फिक्स्ड डिपोजिट’ थियो । उनका एक छोरा पाइलट हुन् र विदेशमा बस्ने गरेका छन् । छोराको नाम रमेश आचार्य हो । जसले कैलाश बिकास बैंकका सीईओ अमृतचरण श्रेष्ठकै सल्लाहमा बैंकमा आफ्नो बाबुको रकम एक करोड रुपैयाँ फिक्स्ड डिपोजिटमा राखिदिएका थिए र सोको ब्याजले नेपालमा आमा- बुबाको खर्चबर्च चलिरहेको थियो । केहि समयपछी राम कृष्ण आचार्यको मृत्यु भयो । मृत्युपश्चात निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर उक्त फिक्स्ड डिपोजिट ‘ब्रेक’ गर्नुपर्ने थियो । त्यसका लागि हकदावीका लागि को-को छन् भन्ने सूचना पत्रिकामा नछापी सीईओ अमृतचरण श्रेष्ठको निर्देशनमा छोरा रमेश आचार्यलाई रकम दिएर पठाइयो । त्यसपछि मृत राम कृष्ण आचार्यका एक अर्का छोरा र आमा अदालत गएका थिए ।
