- अर्थ सरोकार समाचार प्रभाव :
काठमाडौँ – अर्थ सरोकार डटकमले बिगत लामो समयदेखि नेपालमा यौनजन्य सामाग्री राख्ने साइटहरु बन्द गरिनुपर्ने आवाज उठाएकोमा अन्तत सरकारले उक्त आवाजलाई सम्बोधन गरेको छ । सरकारले यौनजन्य सामग्रीको सहज पहुँचले नेपाली समाजको मूल्यमान्यता र सामाजिक सद्भावमा विकृति पुगेको भन्दै त्यस्ता सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारणमा रोक लगाएको भन्दै बिज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हिजाे एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्ता गतिविधिले समाजमा यौनजन्य हिंसा र विकृति सिर्जना गर्न प्रेरित गरेकाले यौनजन्य अश्लिल सामग्रीको आदान प्रदान, प्रकाशन र प्रसारणलाई बन्देज लगाइएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले इन्टरनेटको माध्यमबाट यस्ता यौनजन्य अश्लिल सामग्रीको नेपालभित्र पहुँचमा रोक लगाउन तथा त्यस किसिमका वेभसाइट बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको बताए ।मन्त्रालयले अश्लिल सामग्रीको विद्युतीय सञ्चार तथा इन्टरनेटका माध्यमबाट आदानप्रदान, प्रकाशन र प्रसारण नगर्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवाप्रदायक, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक तथा प्रयोगकर्ता सबैमा अनुरोधसमेत गरेको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १२१ तथा अन्य प्रचलित कानूनले यौनजन्य तथा अश्लिल सामग्रीको प्रकाशन र प्रसारणमा बन्देज लगाएको छ ।
हेर्नुहोस् अर्थ सरोकार डटकमले यसबारे प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेका सामाग्रीहरु :
