- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ- कहिले बाइकमा कालोबजारी त कहिले पाठ पूर्जामा कालोबजारी । कालोबजारीकै कारण बजारमा बदनाम बन्दै गएको कम्पनी यामाहाको चाडबाड लक्षित स्किम पनि गैरकानुनी भएको खुलासा भएको छ । कम्पनीले नेपालको प्रचलित कानुनविपरित काम गरेको पाइएपछी कम्पनीको यो स्किम गैरकानुनी भएको खुलासा भएको हो । जुनसुकै कम्पनीको जस्तोसुकै मोटरसाइकल वा स्कुटर कम्तिमा पनि ३० हजार मुल्यांकन गरी यामाहाको बाइक वा स्कुटर दिने योजना नेपालको प्रचलित कानुनको धज्जी उडाउनेगरी आएको पाइएपछी उक्त स्किम गैरकानुनी रहेको तथ्य बाहिर आएको हो ।
स्किमको नियत नै गलत !
यसो त यो स्किमको नियत नै गलत भएको पाइएको छ । प्रचलित कानुन अनुसार प्रत्येक बर्ष आफ्नो ब्लुबुक नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । नवीकरण नगरेमा जरिवाना पनि हुन्छ । तर यामाहाको यो स्किम अनुसार बर्षौं सम्म नवीकरण नगरेका बाइकहरु लागेपनि कम्पनीले ३० हजार मुल्यांकन गरी नयाँ बाइक दिन्छ । यसले सरकारको मोटो राजश्व त गुम्छ नै, बजारमा बाइक नवीकरण नगर्नेलाइ प्राइभेट कम्पनीले घुमाउरो पाराले कसरी छुट दिन मिल्छ र ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ । यसकारण पूर्ण रुपमा यो स्किम करछली गर्ने उदेश्यबाट प्रेरित हुने ग्राहकका लागि लक्षित छ । माहाको बाईक वा स्कुटर पाइने कम्पनीका मार्केटिङ प्रमुख रमेश दनेखुले दिएको जानकारी अनुसार कुनै पनि कम्पनीको मोटरसाइकल वा स्कुटर ब्लु बुक सहित ल्याउँदा न्युनतम ३०,००० मुल्यांकन गरिनेछ । उनका अनुसार यो स्किम अन्गर्गत कुनै पनि कार्यालय वा बिभागबाट अनुमति नलिएको र प्रकृया पूरा गर्नुपर्दैन । यस योजना अन्तर्गत न्युनतम ३०,००० मुल्यांकन गरि दिने बाइक वा स्कुटरमा फाइनान्सको सुविधा समेत रहेको बताउने उनले यो काम गैरकानुनी रहेको आफुलाई थाहा नभएको समेत दावी गरे ।
अख्तियार भन्छ, ‘यो त सरासर गैरकानुनी हो’
यस विषयमा हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सोधेकाा थियौं । त्यहाँका एक अधिकाारीले ब्लुबुक मात्रै भएको जतिसुकै पुरानो बाईक वा स्कुटरमा न्युनतम ३०,००० मुल्यांकन गरि यामाहाको नयाँ बाइक वा स्कुटर दिने योजनाले ठुलो राजश्व छली हुने हुनाले यो काम गलत भएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार पुरानो थन्काएर राखिएको बाइक र स्कुटरहरु ‘डम्पिङ’ गर्नु अगाडी सम्बन्धित बिभाग र बिभिन्न मन्त्रालयबाट प्रकृया पुर्याउनुपर्छ । कसैको मनखुसीले यस्तो काम गर्न पाईदैन । ‘देशमा कानुन छ । कानूनी प्रक्रिया त पूरा गर्नुपरिहाल्यो नि ।’ उनले अर्थ सरोकार डटकमसंग भने, ‘राज्यको नियमलाई चुनौती दिएर मनपरी गर्न खोज्नेहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउँछौं ।’ यता महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देबकोटाले पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बाइक बेच्ने वा कसैले मुल्यांकन गर्ने काम गलत भएको स्पष्ट पारे ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
