- अर्थ सरोकार टिप्पणी
काठमाडौँ – अटो व्यवसायीहरुको आग्रहमा रोकिएको सवारी कर्जा सम्बन्धि राष्ट्र बैंकमा हुने भनिएको निर्णय अन्तत भएरै छाडेको छ । नाडा अटो शो सकिएको केहि समयपछी र दशैं-तिहारको मौकामा व्यवसायीहरुले गाडी बेचिसकेपछी नेपाल राष्ट्र बैंकले अटो लोनको सीमा घटाएको हो । नाडा अटो शोमा गाडीहरुको व्यापार हुने भएपछी व्यवसायीहरुको दवावमा राष्ट्र बैंकले ५० प्रतिशतबाट ६५ प्रतिशतमा सवारी कर्जाको सीमा बढाएको थियो । जव नाडा अटो शो सकियो, त्यहि बेला नै राष्ट्र बैंकमा पुन: सीमा ५० प्रतिशतमा झार्ने बहस सुरु भएको थियो । तर फेरि केहि व्यापारीहरुले ‘पोलिटिकल’ दवाव दिए । दशैंमा गाडीहरु बिके, तिहारको संघारमा पनि केहि गाडी बिके । अव सबै काम फत्ते भएपछि र गाडी बिक्ने सिजन सकिएपछी नेपाल राष्ट्र बैंकले पुन: गाडी कर्जाको सीमा घटाएर ‘नौटंकी’ देखाएर जग हँसाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कार्तिक २० गते मंगलबार बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको नाममा परिपत्र जारी गर्दै ब्यक्तिगत सवारी साधन खरिद गर्दा सो साधनको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशत र बिद्युतीय सवारी साधनमा ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रबाह गर्न निर्देशन दिएको छ । तर यो बेसीजनमा यो निर्णयको कुनै तुक छैन । फेरि गाडी बिक्ने सिजन आएपछी यो निर्णय पुन: पुनरावलोकन हुने आशंका जिवितै छ । अघिल्लो बर्षको मौद्रिक नीतिमा ब्यक्तिगत सवारी साधनमा ५० प्रतिशत मात्र कर्जा दिईने नीति ल्याईएको थियो । तर गाडीमा लुट मच्चाउन पल्किएका व्यापारीहरुले विभिन्न खालका पोलिटिकल लविङ गरेर यो ६५ प्रतिशतसम्म सीमा पुर्याएका थिए ।
अहिले जनता बुझ्ने खालका छन् । राष्ट्र बैंकले किन गाडी बिक्ने सिजनमा सीमा बढायो र अहिले किन घटायो भन्ने धेरैले बुझेका छन् ।
