• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौँ – संचालनको सुरुमै कालिञ्चोक केबलकार निर्माण कम्पनी लफडामा तानिएको छ ।कम्पनीले केवलकार सञ्चालनका नाममा मनपरी गरेको भन्दै कालिञ्चोक सरोकार तथा संघर्ष समिति नामक संघर्ष समिति नै गठन गरेर स्थानीयले केहिदिन अघि परीक्षण गरिएको कालिञ्चोक केवुलकार अनधिकृत रुपमा निर्माण गरिएको भन्दै उक्त निर्माण खारेजीको माग गरेका छन् ।

समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै अनधिकृत रुपमा जंगल तथा चरण क्षेत्र कब्जा गरेर दोलखा जिल्ला कालिञ्चोक गाउँपालिका १ स्थित ऐतिहासिक कालिञ्चोकमाई भगवतीलाई माध्यम बनाई कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेड (केवुलकार) खोलिएकोमा विरोध जनाएको छ भने उक्त निर्माण खारेज नभए कडा आन्दोलनको चेतावनी पनि दिएको छ । कार्यक्रममा समितिका सदस्यहरु रुवेन पाख्रिन, महेश भुजेल, सविन खड्गी, सचिन खड्गी, मंगल तामाङ, प्रकाश तामाङ, मनोज लामालगायतले कालिञ्चोक केबुलकारको निर्माण अवैधानिक रहेकोले कुनै पनि हालतमा खारेजी हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

समितिका सल्लाहकार नरबहादुर पाख्रिनले कालिञ्चोक केबुलकार कानूनसम्बत निर्माण नगरिएको दावी गरे । ‘कालिञ्चोक केबुलकारको निर्माण नै अनधिकृत रुपमा भएको छ, राष्ट्रिय जंगल तथा चरन क्षेत्रलाई कब्जा गरेर बनाइएको छ, हामी त्यस क्षेत्रका मानिसहरुले कालिञ्चोक भगवतीमाईको सभ्यता, इतिहासलाई जोगाएर राखेका थियौं, सत्ता र शक्तिको आडमा राष्ट्रिय जंगल, सम्पदा र चरन क्षेत्रहरु मासिने काम भैरहेकाछन्, हाम्रो संघर्ष कुनै व्यक्तिका विरोधमा होइन ।’ उनले भने । 

‘हाम्रो समर्थन कालिञ्चोकमाइको गरिमालाई जीवन्त बनाइराख्न हो, मन्दिरको प्राकृतिक रुप र आकारलाई बचाइराख्न हो, मन्दिरमा लाग्ने मेलाहरुमा आन्तरिक तथा बाह्य भक्तजनहरुले परम्परागत रुपमा धर्मकर्म र आवतजावत गर्न पाउनुपर्छ, प्राकृति रुपमा बनेका बाटोहरु यथावत रहनुपर्छ, व्यक्तिगत लाभ र सम्पति कमाउनको लागि कसैले पनि राष्ट्रिय सम्पत्ति कब्जा गर्नु हुँदैन ।’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘ ‘गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रले केवुलकार निर्माण पक्षलाई ५० वर्षको लागि लिजमा दिन कानूनले मिल्दैन’, उहाँले भने, ‘दोस्रो पटक कपोकल्पित रुपमा नक्कली गुठी निर्माण गरी भूमि सुधार मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट त्यस क्षेत्र कालिञ्चोक, त्रिपूरा सुन्दरी र भीमेश्वर गुठीको नामाकरण गरेको पाइएको छ, त्यो सरासर कानूनविपरित, बिना अध्ययन, बिना आधार कुनै व्यक्तिको प्रलोभनमा परेर सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भएको छ ।’

उनले आफूहरुले यसको खरो विरोध गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । ‘हामीले कानूनी आधारमा यसको समाधान खोजेका छौं, यदि हाम्रो आवाज सुुनुवाई भएन भने हाम्रो आन्दोलनले बिकराल रुप लिनेछ, त्यसको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुपर्नेछ ।’ उनले भने । कार्यक्रममा उनले सत्ताको दुरुपयोग गरेर सम्पदा मास्ने काम भएको आरोपसमेत लगाएका छन् । 

यो पनि पढ्नुहोस्