- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ- नेपाल टेलिकमको घोटाला प्रकरणमा चिनियाँ ठेकेदारलाई ३२ अर्व जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । आठ वर्षसम्म परियोजना ओगटेर काम सम्पन्न नगर्ने चिनियाँ कम्पनी हुवाबेलाई सूचना तथा सञ्चार प्रबिधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले ३२ करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराएका छन् । यहि प्रकरणमा कामिनी राज भण्डारीलाई सरकारले निलम्बन गरेको थियो ।
२०११ मा काम सुरु गरेको हुवावे र नेपाल टेलिकम र हुवाबेबीचको सम्झौता अनुसार सन् २०१३ भित्रमा सिडिएमए बिस्तारको काम सकिनुपर्ने थियो । तर, सन् २०१८ सकिन लाग्दा पनि काम सम्पन्न भएन । काम नहुनुमा कामिनीराज भण्डारी र यसअघिका एमडी बुद्धीप्रसाद आचार्यको मुख्य हात थियो । कामिनीकै सेटिङमा यसैवर्ष पनि थ्रीजी र टुजी परियोजना ओगटेर बसेका र काम पूरा नगरेका ठेकेदारले उल्टै प्रिवारेन्टी बापत २४ मिलियन डलर करीव अर्ब ५० करोड रुपैया दाबी गरेको थियो । तर मन्त्री बास्कोटाले एक पैसा पनि नदिने र उल्टै कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएपछि असोजदेखि परियोजनाको काम अघि बढेको टेलिकमले जनाएको छ।
मन्त्री बास्कोटाले फोरजी सेवा बिस्तार गरिरहँदा चाँडै नै आउन लागेको फाइभजीलाई पनि ‘एडप्ट’ गर्न सक्ने गरी काम अघि बढाउनुपर्ने शर्तसमेत थपेका छन् । खासमा हुनुपर्ने पनि यहि हो । यसको ठेक्का पनि हुवाबे र जेडटीईले पाएका छन् । यसबीचमा ३२ करोड जरिवाना र करीव ३ अर्ब रुपैयाँ हर्जाना जोगाएर टेलिकमलाई करीव ४ अर्ब फाइदा गराएको मन्त्री बास्कोटाको दावी छ । यदि उनको शर्त अनुसार भयो भने टेलिकमको फोरजी बिस्तार एक वर्षभित्रमा प्रायः सबै ठाउँमा भइसक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
पछिल्लो समय आफ्नो चुच्छो स्वभावका कारण विवादमा आएका बाँस्कोटा यो कामपछी उनको वाहवाहि हुने सम्भावना देखिएको छ ।
