• अर्थ सरोकार मल्टिमिडिया ब्यूरो 

काठमाडौँ – नेपाल चार्टड एकाउटेन्ट्स संस्था (आइक्यान)मा कमजोर नेतृत्व भएका कारण आइक्यानलाई महालेखाले निर्देशन दिन सक्ने प्रावधानसहितको विधेयक पारित भएको छ । यसअघिको बैठकमा आइक्यानले यो विषयमा आपत्ति जनाएको थियो । यता अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर छली हुन नदिन पनि निजी क्षेत्रको लेखा परीक्षणको काममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिने कानुनी व्यवस्था गर्नु परेको स्पष्टीकरण दिएका छन् । 

अर्थमन्त्री खतिवडाले कर छली हुन नदिन पनि सरकारले निजी क्षेत्रको लेखा परीक्षणको काममा पनि निर्देशन दिने कानुनी अधिकार महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिने निर्णय गर्नु परेको स्पष्टिकरण दिएका हुन् । आईतबार संघीय संसद अन्तरगतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बैंकको ऋण असुलीमा समेत समस्या हुने गरेका कारण पनि निजी क्षेत्रको लेखा परीक्षणको काममा पनि सरकारले निगरानी राख्नु परेको बताएका छन्। मन्त्री खतिवडाले निजी क्षेत्रका लेखा परीक्षकहरुको काम प्रभावकारी हुन नसकेकै कारण कर छली बढन गई मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसकेको दावीसमेत गरे । 

अर्थमन्त्री खतिवडाले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न लेखा परीक्षकहरुले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । उनले लेखा परीक्षणको कामलाई व्यवस्थित बनाउन मातहतका सबै निकायलाई सचेत पनि गराए । आइक्यान नेतृत्वको कमजोर राजनीतिक लविङका कारण आइक्यानलाई कमजोर बनाउनकै कारण यस्तो विधेयक पारित भएको विश्लेषण जानकारहरुले गरेका छन् ।