• अर्थ सरोकार साम्बाददाता 

काठमाडौँ – नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई अहिले सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । उक्त पार्टीले गर्ने जुनसुकै खालका कार्यक्रममा पनि सरकारले हस्तक्षेप गरिरहेको छ । तर बैंकले पीडीत बनाएको बताउने ग्राहकहरु भने कतैबाट न्याय नपाएको भन्दै विप्लव नेतृत्वको पार्टीले संचालन गरिरहेको ‘जनअदालत’ पुग्न थालेका छन् । यसले एकातर्फ युद्धकालको झल्को दिन थालेको छ भने अर्कोतर्फ विप्लव नेतृत्वको पार्टीले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न लागेको अड्कल काट्न सकिन्छ । यहि क्रममा आफ्नो करोडौं रुपैयाँको जग्गा बैंकले मिलेमतो गरी खाइदिएको भन्दै पोखरामा व्यवसाय गर्ने बुटवलका अर्जुन पौडेल विप्लव नेतृत्वको नेकपाको ‘जनअदालत’ पुगेका छन् । पौडेलले आफुले कतैबाट पनि न्याय नपाएपछि विद्रोही पार्टीको सहायता लिएको बताए । न्यायका लागि नेकपा कास्कीका इन्चार्ज रुपेशको सहयोगमार्फत आफुले न्याय दिलाईदिन जनअदालतमा लिखित उजुरी दिइसकेको उनको भनाइ छ ।

युद्धकालकै झल्को ! कता जाँदैछ देश ? 

देशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक छ । अन्याय परेको खण्डमा अदालत छ । तर नागरिकहरु यसरी बैंकले पीडीत बनायो भन्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको पार्टीले सञ्चालन् गरेको ‘जनअदालत’मा जान थालेपछि एकातर्फ देशमा युद्धकालको झल्को देखिन थालेको छ भने अर्कोतर्फ कतै विप्लवको पार्टीले यसरी साच्चै पीडामा परेर न्याय नपाएकाहरुको केस हेरेर सेन्टिमेन्टलाई ‘इन्क्यास’ गरिरहेको त छैन ? भन्ने चर्चा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा हुन थालेको छ । ‘देशमा अदालत छ, राष्ट्र बैंक छ । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको पार्टीमा गएर न्याय मिल्छ त ?’ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा आफुलाई माछापुछ्रे बैंकले पीडीत बनाएको बताउने अर्जुन पौडेल भन्छन्, ‘मसँग वकिललाई दिने पैसा पनि छैन । बैंकले मेरो करोडौं रुपैयाँ खाइदियो । त्यसैले मेरो एक जना साथीको सहयोगमा मैले पार्टीको सहयोग मागेको छु । त्यहाँबाट न्यायका लागि पहल हुने मेरो विस्वास छ ।’ 

के हो नेकपाको जनअदालत ? 

युद्धकालमा तत्कालीन माओवादीले यस्तो अभ्यास गरेको थियो । गाउँ-गाउँका कतिपय मुद्दाहरु यहि अदालतबाट छिनोफानो हुन्थ्यो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै भएको पार्टी बविभाजनपछि अहिले विप्लव नेतृत्वको नेकपामा यस्तो अभ्यास रहेको पौडेलको भनाइ छ । तर उक्त पार्टीलाई भने सरकारले प्रतिबन्ध लगाईसकेको छ । यतिसम्मकि उक्त पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुलाई सहयोग गर्नेलाईसम्म कारवाही गर्ने चेतावनी सरकारले दिइसकेको छ । सरकार र पार्टीबीच ठुलो टकराव भएको बेला यसरी पार्टीमा मुद्धा दिने चलनले झन् सरकार र पार्टीबीचको टसल छताछुल्ल हुने देखिएको छ । यसको मारमा फेरि पनि जनता पर्ने कुरामा कुनै शंका छैन। यद्यपी पौडेल पार्टीकै कार्यकर्ता भने नभएको बुझिएको छ । ‘अहिले म स्वतन्त्र छु । तर न्याय पाएँ भने म पार्टीमा जान पनि सक्छु । हामीलाई चाहिएको न्याय हो ।’ उनले अर्थ सरोकार डटकमसँग भने ।     

बैंक भन्छ, ‘त्यस्तो कुनै औपचारिक जानकारी छैन’ 

यस विषयमा हामीले माछापुच्छ्रे बैंकका डेपुटी सीइओ सन्तोष कोइरालासँग कुराकानी गरेका थियौं । उनले आफुलाई त्यस्तो कुनै पनि जानकारी नआएको बताए । ‘मलाई बरु उक्त पार्टीकै पत्रकार संगठनको एक जना साथीले फोन गर्नुभएको थियो । यो केसलाई लिएर कसैले चन्दा माग्न आए नदिनु भन्नुभएको छ । त्यसबाहेक हामीलाई कुनै पनि जानकारी छैन । हामीले रितपूर्वक अर्जुन पौडेलको जग्गा लिलामी गरेका हौँ ।’ उनले भने । पीडीत पौडेल पार्टि निकट जनापत्रकार संगठनका अध्यक्ष प्रकाश डुम्रेका आफन्तसमेत हुन् ।