NABIL AD

एनएफआरएस लागू गर्न ढंग नपुग्दा ३८ बीमा कम्पनीको लाईसेन्स फेल हुँदै, सबै कम्पनीलाई ‘पेनाल्टी’ तिराईने !

GARIMA BANK
  • रेखा चन्द / अर्थ सरोकार डटकम 
काठमाडौँ- ३८ वटा बीमा कम्पनीको लाइसेन्स फेल हुने भएको छ । नेपाल फाइनान्सियल रिपोटिङ स्ट्याण्डर्ड (एनफआरएस)लाई लागू गर्ने ढंग नपुग्दा यी कम्पनीहरुको लाइसेन्स फेल हुने भएको हो । बीमा ऐन अनुसार बीमा समितिबाट लिएको लाईसेन्स प्रत्येक वर्ष चैत मसान्तसम्ममा नविकरण गर्नुपर्छ । तर लाइसेन्स नवीकरण गर्नका लागि अघिल्लो वर्षको वासलात पेश गर्नुपर्छ भने आम्दानीको हिसाब पेश गर्नुपर्छ । नवीकरण गर्नका लागि लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन, विमाङ्कीको प्रतिवेदन, आम्दानीको प्रतिशत शुल्कसमेत बुझाउनुपर्छ । तर कुनै पनि कम्पनीको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन बुझाउनसक्ने स्थिति नभएका कारण यी सबैको लाइसेन्स फेल हुने पक्कापक्की भएको हो ।
अव रहेन समयमा नै साधारणसभा हुने सम्भावना 
नियम अनुसार पुष मसान्तसम्म र विशेष परिस्थितिमा चैत्र मसान्तसम्म साधारणसभा गरिसक्नुपर्ने नियम छ । तर तैं चुप मै चुप शैलीमा सबै कम्पनीहरुले उक्त नियमलाई अटेरी गरेका छन् । एनएफआरएसको बहाना बनाएर सबै कम्पनीले समयमा साधारणसभा नगर्ने भएका हुन् । जसको घाटा सेयरधनीहरुलाई परेको छ । सेयरधनीहरुले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश लिन पाएका छैनन् । सेयर बजारमा समेत इन्स्योरेन्सको सूचांक घटिरहेका बेला लाभांश वितरण नहुँदा सेयरधनीहरु मर्कामा परेका छन् ।
कारवाहीको तयारीमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय !
साथै यी कम्पनीहरुलाई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कारवाहीसमेत गर्ने भएको छ । बार्षिक साधारण सभा गर्न नसकेका कारण प्रचलित कानुन अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले ३८ वटै कम्पनीहरुलाई कारवाही गर्न लागेको हो। यसरी कारवाहीबाट जोगिने कम्पनीहरुमा जम्मा २ कम्पनी छन् । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको आयव्यय लेखापरीक्षण गराई वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरिसकेकाले र हालै मात्र कारोबार शुरु गरेकाले महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सलाई यस वर्ष साधारण सभा गर्नु नपर्ने भएकाले दुइ कम्पनी भने जोगिएका हुन् । संचालनमा रहेका ४० बीमा कम्पनीहरुमध्ये ३८ कम्पनीहरु पेनाल्टीको सिकार हुने भएका छन् । कम्पनीहरुलाई कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८१ मा समयमा नै साधारण सभा गरेर त्यसको जानकारी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा नगर्ने चुक्ता पुँजी १ करोड भन्दा माथि रहेकोले सबै कम्पनीलाई कम्तिमा २२ हजार रुपैयाँको दरले जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । जरिवाना रकम ठुलो नभएका कारण पनि कम्पनीहरुमा छाडापन बढेको तर्क धेरैको छ । 
एनएफआरएस लागू गर्न पुगेन ढंग !
एनएफआरएस लागू गर्न विगत पाँच वर्षसम्मको बीमा दायित्वको पुर्नमूल्याङ्कन गर्नु पर्छ । यहि काम समयमा नै ढंग पुर्याएर गर्न नजान्दा कम्पनीहरुले बार्षिक प्रतिवेदन बनाउन सकेका छैनन् । यसो त कम्पनीहरुमा यसरी एनएफआरएस कार्वनयनका लागि उचित स्रोतको पनि खडेरी नै छ । बीमा ऐनको दफा २२ बमोजिम बीमांकीको प्रतिवेदन तयार नगरी साधारणसभा गर्न पाईदैन ।
MEGA

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस:

अर्थ सरोकार डटकममा प्रकाशित समाचार शुभम् मिडियाको लिखित अनुमतिविना कतैपनि सम्प्रेषण गर्न मनाही छ । हामी अनुसन्धानमा विश्वास गर्छौं । र आजका हरेक पाठकहरु खोजमूलक समाचारका प्यासी छन् भन्ने हामीले बुझेका छौं । त्यसैले देशका विभिन्न ठाउँहरुमा हाम्रा इन्भेष्टिगेसन ब्यूरोहरु छन् । तपाईंसँग पनि केहि समाचार छन्, वा हाम्रा समाचारप्रति कुनै टिकाटिप्पणी वा सुझाव भए सिधै ९८५१०१७९१४ वा ०१-५१९९१०८ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । वा arthasarokarnews@gmail.com मा ई-मेल गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईंको परिचय गोप्य राखिनेछ । अर्थ सरोकार समाचार प्रभाव हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

© Shubham Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved 2022.

Artha Sarokar® Trademark Registered. Regd. No. : 047796

Maintained By : Eservices Nepal