- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्र बैंकसँगैको सरकारले मुआब्जा दिएको साविक ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी ३ आना जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषदको २०७५ फागुन २८ को बैठकले गरेकोमा उक्त यो जग्गा गैरकानुनी रुपमा गुठी कायम गर्नेदेखि नक्कली मोही कायम गर्ने काण्डमा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलदेखि कुमारी बैंकका संचालक डा. शोभाकान्त खनालसम्मको संलग्नता रहेको पाइएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री पौडेल सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिवसमेत हुन् ।
तत्कालीन डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख टीकाराम घिमिरे, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, डा. शोभाकान्त ढाकाल, र निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहसँग मिलेर उनले यस्तो काम गरेको खुलासा भएको हो ।तत्कालीन डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख कलाधर देउजा, अधिकृत सुरेन्द्र कपाली, खरिदार युक्त श्रेष्ठ लगायतसँगकोसमेत मिलेमतोमा उनले यस्तो काम गरेको खुलासा भएको छ ।
यस्तो छ छानविन समितिको निष्कर्ष !
सरकारले पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बालुवाटारको उक्त जग्गा अतिक्रमणबारे छानबिन समिति बनाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषदले भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई बालुटवाटारको उक्त जग्गा तत्काल रोक्का राख्न निर्देशन दिइसकेको छ । प्रतिवेदनका अन्य निर्णयहरु यस्ता छन् :
- नेपाल सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको सरकारी सार्वजनिक जग्गालाई ब्यक्तिविशेषका नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गरी सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी पु¥याउने सरकारी कर्मचारी, सो जग्गा पहिलो पटक आफ्नो नाममा कायम गरिलिने ब्यक्ति तथा सो प्रक्रियामा संलग्न अन्य ब्यक्तिहरुलाई पनि कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने ।’
- त्रिताल समितिको प्रतिवेदनमा सरकारी जग्गा हानी नोक्सानी भएको हुन सक्ने देखिएकाले जग्गासम्बन्धी सत्यतथ्य पत्ता लगाई उक्त कार्यमा संलग्न कर्मचारी एवं अन्य ब्यक्तिहरुउपर समेत थप छानबिन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआइबी)लाई गृहमन्त्रालयले लेखी पठाउने ।
- नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०४७ जेठ १४, २०४७ साउन ८ र २०४७ भदौ ३ का निर्णयबमोजिम वि.स. २०१७ पछि राजनीति कारणले जफत वा हरण भएका सुवर्णशमशेर राणा, भरतशमशेर राणालगायत अन्य ब्यक्तिहरुको जग्गा एकीन गरी ६ महिनाभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीको टुंगो लगाउने ।
- हदबन्दीको टुंगो लागिसकेपछि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले विभिन्न मितिमा विभिन्न मिसिल नं. बाट निर्णय गरी सुवर्ण शमशेर राणाका हकदारहरुको नाममा फिर्ता गरेको समेत ११३ रोपनी ३ आनाबाट जफत भएको १४ रोपनी ११ आना एकीन गरी बाँकी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने ।
२०२१ मंसिर १५ मा सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएका २ सय ८४ रोपनी जग्गामध्ये ११३ रोपनी जग्गा मीनबहादुर गुरुङ र शोभाकान्त ढकालले सेटिङ गरी अतिक्रमण गरेका थिए । २०२१ मंसिर १५ मा जग्गा प्राप्ती ऐन २०१८ को दफा ७ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ललिता निवासदेखि प्रहरी तालिम केन्द्र अगाडिको सेनाको ब्यारेक रहेको लक्ष्मी निवास महाराजगंज, प्रहरी प्रधान कार्यालय रहेको महावीर भवन, बालमन्दिर रहेको सीता भवन, महालेखापरीक्षक, आयलनिगम, सडक विभाग, जिल्ला अदालत रहेका भवनको जग्गा चलनचल्तीको मूल्य दिएर अधिग्रहण गरेको थियो ।
यस प्रकरणमा अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीका अनुसार पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पौडेलका छोरा नवीनको नाममा ललितानिवास परिसरमा जग्गा छ । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका अनुसार ललितानिवासको जग्गा महासचिव पौडेलले छोरा नवीनका नाममा किनेका हुन् । पौडेल एसएलसी फेल भएका अर्थमन्त्रीको रुपमा परिचित छन् । पौडेलको स्वामित्वमा रहेको ८ आनासहित ललितानिवासको १ सय १३ रोपनी ३ आना जग्गा सरकारले रोक्का राखिसकेको छ ।
केपी शर्मा ओली पहिलोपटक २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री बनेका पौडेलले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा काठमाडौं महानगरपालिका–४ स्थित बालुवाटारमा ८ आना जग्गा रहेको उल्लेख छ। २०७२ मंसिर १६ गते सार्वजनिक पौडेलको सम्पत्ति विवरणमा ललितपुरको कार्यविनायक–२ मा ९ आना, १ पैसा २ दाम क्षेत्रफलमा घर र कामनापा–४ बालुवाटारमा ८ आना जग्गा रहेको देखाइएको छ। दुवै ठाउँको घरजग्गा पौडेलका छोरा नवीनको नाममा रहेको देखाइएको छ। ललितानिवासको जग्गा बेचेर गुरुङ, सुवेदी र कुमारी बैंकका संचालकसमेत रहेका ढकालले संयुक्तरुपमा स्वामित्व हुनेगरी कान्तिपथस्थित ब्रिटिश काउन्सिलको जग्गासमेत खरिद गरेको पाइएको छ।
