">
- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ- नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सरकारले नै असहयोग गरेको पाइएको छ । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार सरकारी कार्यालय र मन्त्रालयले मात्रै ५ अर्ब ८४ करोड १२ लाख ७९ हजार ३ सय ८ रुपैयाँ महसुल नतिरेको पाइएको हो । अझ रमाइलो कुरा त के छ भने प्राधिकरणको तालुक ऊर्जा मन्त्रालयले नै प्राधिकरणलाई ३ करोड १ लाख ४७ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ ।
प्राधिकरणले दिएको असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार १८ वटा मन्त्रालयले ३१ करोड ५१ लाख महसुल तिरेका छैनन् । यस्तो छ बक्यौताको लिष्ट :
गृह मन्त्रालय : २ करोड २ लाख ४५ हजार १ सय १२ रुपैयाँ
वन तथा वातावरण मन्त्रालय : ५० लाख ५८ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय : ३ करोड ९६ लाख ७५ हजार २ सय ५३ रुपैयाँ
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय : ८७ लाख ९५ हजार ७ सय ५३ रुपैयाँ
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय : ३९ लाख २६ हजार २ सय २४ रुपैयाँ
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय : ११ करोड ९२ लाख १३ हजार ७ सय ८७ रुपैयाँ
खानेपानी मन्त्रालय : ६५ लाख ५६ हजार ७२ रुपैयाँ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय : १९ लाख ४० हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय : ७७ लाख ९३ हजार ८८ रुपैयाँ
रक्षा मन्त्रालय : ४१ लाख २० हजार ३ सय ८२ रुपैयाँ
अर्थ मन्त्रालय : ९८ लाख ४४ हजार ४ सय २ रुपैयाँ
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय : ५ करोड ५९ हजार ३ सय ५८ रुपैयाँ
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय : ७ लाख ४४ हजार ९ सय ६३ रुपैयाँ
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय : ४७ लाख ६५ हजार ४ सय २९ रुपैयाँ
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय : ३ लाख ३० हजार ५ सय ४८ रुपैयाँ
ऊर्जा मन्त्रालय : ३ करोड १ लाख ४७ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय : ६ लाख ५५ हजार ५ सय ७७ रुपैयाँ
परराष्ट्र मन्त्रालय : ६९ हजार ८ सय ६६ रुपैयाँ
