• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौँ- नेपाल बैंकर्स संघको सहकार्यमा नेपाल सरकारले बनाएको ‘खोलौँ बैंक खाता’ शीर्षकमा बनाएको बिज्ञापनमा झुटको खेती गरिएको पाइएको छ । उक्त विज्ञापनमा ‘कुन बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने हो नि ?’ भन्ने प्रश्न गरिएको छ र उत्तरमा ‘जुनसुकै वाणिज्य बैंकमा खोल्नुभएनि हुन्छ’ भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ । यसअघि पनि नेपाल बैंकर्स संघकै पहलमा विभिन्न पत्रपत्रिकामा वाणिज्य बैंकहरुमा मात्र खाता खोल्न मिल्ने आशयको ज्याकेट बिज्ञापन प्रकाशन भएको थियो । यसको अर्थ नेपाल बैंकर्स संघले जवरजस्त रुपमा सरकारी योजनाको खाता वाणिज्य बैंकमै खोल्नुपर्ने भ्रम बाँडीरहेको छ भने डेभलोपमेन्ट बैंकर्स संघ यस प्रकरणमा चुप लागेर आफ्नो असक्षमतालाई उदांगो पारिरहेको छ ।  

वाणिज्य बैंकमै खाता खोल्नुपर्ने हो ?
होइन । तर नेपाल सरकारले ल्याएको यो योजनामा बिकास बैंकमा खाता खोल्दा पनि हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत सम्पूर्ण क, ख, ग, र घ वर्गका इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सरकारको यो योजना अनुसार काम गर्न सर्कुलर जारी गरिसकेको छ । यता विभिन्न बिकास बैंकहरुले पनि सरकारी योजनाअनुरुप विभिन्न खाले प्रोडक्ट ल्याईसकेका छन् । उदाहरणका लागि साइन रेसुङ्गा डेभलोपमेन्ट बैंकले ‘मेरो बचत खाता’ स्किम ल्याएको छ भने ज्योति बिकास बैंकले समेत नेपाल सरकारको खाता खोलौँ अभियान अन्तर्गत आफ्नो प्रोडक्ट सार्वजनिक गरिसकेको छ । यता डेभलोपमेन्ट बैंकर्स संघ भने यस विषयमा रमिते बनेर बसेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्
‘खोलौँ बैंक खाता’ अभियानभित्रको भ्रम र यथार्थ : ९ प्रश्नोत्तरमा हेर्नुहोस् यो अभियानमा के हल्ला हो, के साँचो हो !

‘हाम्रा र डेभलोपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष नै काम नगर्ने, चाहिएको ठाउँमा नबोल्ने, नचाहिएको ठाउँमा बढी बोल्ने भएर हो । नेपाल बैंकर्स संघले यसरी पेल्दा आफ्नो धारणा राख्न सक्नुपर्थ्यो ।’ एक बिकास बैंकका सीइओले अर्थ सरोकार डटकमसँग भने, ‘यो सरकारी योजना सबै बिकास बैंकमा पनि छ । सरकारले वाणिज्य बैंकमा खाता खोल, बिकास बैंकमा होइन भन्न मिल्दैन र भनेको पनि छैन । यो भ्रम कतिपय वाणिज्य बैंकहरुलाई पनि छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकको स्किम भनेको सबैका लागि हो । यस विषयमा बुझ्न हामीले डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष गोबिन्द ढकाललाई सम्पर्क गरेका थियौं । तर उनले हाम्रो फोन र एसएमएसको कुनै रेस्पोन्स नै गरेनन् ।

 यता कतिपय बिकास बैंकहरुले भने ढकालको असक्षमताका कारण यस्तो भइरहेको आरोप  लगाएका छन् । ‘आफ्नै बैंकको को सँग मर्जरको कुराकानी भइरहेको छ भन्ने कुरा त समयमा थाहा नपाउने सीइओले संघ हांक्दा यस्तो समस्या आएको हो ।’ एक बिकास बैंकका सीइओले अर्थ सरोकार डटकमसँग भने, ‘सरकारी योजना भएकाले यो संघको प्रतिष्ठाको लडाई पनि हो । तर के गर्नु बोल्नुपर्ने मान्छे चुप लागेपछि कसको के लाग्छ र ?’

हेर्नुहोस् संघले सार्वजनिक गरेको विज्ञापन :