काठमाडौं। साउन १ गतेबाट स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) बिना तलव वा ज्याला नपाईने भएको छ । यो नियम नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु भएसँगै लागु भएको हो । यदि कसैले ज्याला वा तलव प्यान विना भुक्तानी गर्छ भने सरकारले त्यसलाई खर्चको रुपमा नस्वीकार्ने भएको छ । प्यान विना गरिएको भुक्तानी सम्बन्धित कम्पनी तथा रोजगारदाताको आय सम्झेर त्यसमा थप कर लाग्ने भएकाले अव प्यान १००० रुपैयाँभन्दा माथिको ज्याला भुक्तानीमा अनिवार्य लाग्ने भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को अन्तिमसम्म दम्पतिलाई चार लाख माथिको र एकललाई साढे ३ लाखमाथिको आयमा कर लाग्दै आएको थियो । यो नियम साउन १ गतेबाट परिवर्तन भएको हो । नियमअनुसार दम्पतिलाई साढे चार लाख रुपैयाँभन्दा माथिको र एकललाई चार लाख आयमा मात्र कर लाग्ने व्यवस्था भएको हो।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आजबाट स्वीकृत अवकाश कोषको मान्यता दिएसँगै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमले पनि प्रोभिडेन्ट फण्ड र नागरिक लगानी कोष बराबरकै मान्यता पाएको छ । यस्तो अवस्थामा भने निश्चित आयमा कर लाग्ने छैन ।
