">
काठमाडौं – त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अध्यागमन अधिकृत कमलप्रसाद पराजुलीसहित १३ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । मानव तस्करसँग मिलेमतो गरी २ सय ४८ जनालाई घरेलु कामदारका रूपमा प्रस्थान अनुमति दिई अनियमितता गरेको अभियोगमा उनीहरु बिरुद्ध आयोगले मंगलबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो।
मुद्दा दायर गरिएकामा अध्यागमन अधिकृत पराजुली, मनहरी बराल, दिनेश केएम, तोरण पराजुली, चक्रबहादुर श्रेष्ठ, मनोजकुमार पोखरेल, जगदिशचन्द्र नेपाली, विजय सापकोटा, शैलेन्द्र ढकाल, वीरसिंह भण्डारी, पदमप्रसाद बजगाईं, कम्प्युटर अपरेटरहरु रोशन गौतम र भोजप्रकाश न्यौपाने रहेका छन् ।
विमानस्थलका ती कर्मचारीहरुले बिचौलियासँग मिलेर अनधिकृत रूपमा प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँका दरले कुल २४ लाख ८० हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै गत साउन १५ गते अधिकृत पराजुलीले ड्यूटीमा रहँदा डेस्कमा रहेको कम्प्यूटरको नेटवर्क थुतेर बन्द गरी दुईवटा मोबाइल प्रयोग गर्दै शंकास्पद व्यक्तिलाई बारम्बार सम्पर्क गरी लाईनमा रहेका महिला यात्रीलाई बोलाई करिब २० जनालाई कुनै पनि कागजात रुजु नगरी अध्यागमन प्रस्थान अनुमति दिएको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियारले उनीहरुमाथि अनुसन्धान शुरु गरेको थियो ।
अनुसन्धानमा संकलित प्रमाण तथा तथ्यले आरोपी पराजुलीले प्रयोग गर्ने मोबाइल सम्पर्क नम्बरहरूको आधारमा प्राप्त हुन आएका कल रेकर्ड्स एवं खुल्न आएका तथ्यउपर अध्ययन गर्दा उनले सोही कार्यालयमा कार्यरत अन्य अध्यागमन अधिकृतबीच मेसेज आदानप्रदानसमेत गरी २ सय ४८ व्यक्तिलाई प्रस्थान अनुमति दिने काममा मिलेमतो गरेको अख्तियारले पाएको थियो ।
त्यस्तै अख्तियारले जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बाराका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी धनप्रसाद पोखरेलसहित ६ जनाविरुद्ध मंगलबार नै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा दायर गरिएकामा पोखरेलका अतिरिक्त लेखापाल नवराज भण्डारी, जनजागृति नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तेजमनप्रसाद यादव, निमित्त प्रधानाध्यापक राजकिशोर चौधरी, इन्जिनियर वसन्त निधि र सब–इन्जिनियर दिलीपकुमार जैसवाल रहेका छन् ।
उनीहरूले मिलेमतोमा साविक खोपवा गाविस–८ को जनजागृति नेपाल राष्ट्रिय प्राविलाई भवन निर्माण नहुँदै नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनबिना नै १ लाख ३९ हजार ९ सय ६२ रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको आयोगले जनाएको छ ।
मुद्दा दायर भएसँगै अध्यागमनका १३ जना र जनजागृति नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसहित जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बाराका ५ कर्मचारी सेवाबाट निलम्बित भएका छन् ।
