आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा वर्षभरि संकलन गरेको रु.५१ लाख १ हजार ८७० राजस्व ढिलो गरी बैंकमा जम्मा गरेको छ । गाउँपालिकाका हरेक वडाबाट रु.२ लाख ५० हजारभन्दा धेरै राजस्व उठाइएको थियो । तर, त्यसरी उठाइएको राजस्व गाउँपालिकाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र बैंकमा जम्मा ग¥यो ।
गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी निमप्रसाद भण्डारीका अनुसार गाउँपालिकाले वर्षभरि उठाएको राजस्व एकैपटक २०७६ असारमा नेपाल बैंकको स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिएको छ ।
वर्षभरि उठेको राजस्व वर्षान्तमा बैंक दाखिला गर्नेमा झिमरुक गाउँपालिका एक्लो होइन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दाङको बढैयाताल गाउँपालिकाले पनि आफूले संकलन गरेको कर ढिलो गरी बैंकमा जम्मा गरेको छ । दैनिक जसो संकलन हुने राजस्व आफूखुशी प्रयोग गरेर ढिलो गरी बैंक दाखिला गरिनु यो गाउँपालिकाका लागि सामान्य भएको छ । गाउँपालिकाले मात्र होइन, वडाहरूले पनि संकलित राजस्व ढिलो गरी बैंकमा जम्मा गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाको लेखा शाखाका अनुसार वडा नम्बर ४, ६, ७, ८ र ९ ले ढिलो गरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को साउन महीनाको राजस्व आर्थिक वर्ष शुरू भएको दुई महीनापछि ३० भदौमा मात्र बैंक दाखिला गरेका थिए । वडा नं. १, २, ३ र ५ ले त्योभन्दा ढिलो गरेर २० कात्तिकमा मात्रै रकम बैंकमा जम्मा गरेका थिए ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को परिच्छेद ३ को नियम ९, उपनियम ३ मा लेखिएको छ– ‘कार्यालयले दशहजार रुपैयाँसम्मको नगदै बुझिलिई त्यस्तो राजस्व रकम दैनिक रूपमा उपनियम (१) बमोजिमको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ र नगद राजस्व आम्दानी बैंक दाखिला विवरणमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । दैनिक रूपमा बैंक दाखिला गर्न नसकिने भएमा कार्यालय प्रमुखले कारण उल्लेख गरी सात दिनभित्र त्यस्तो नगद बैंक दाखिला गर्नुपर्नेछ ।’ पछिल्लो आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २७ (१) ले त ‘प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व तथा सरकारी रकम कार्यालयमा प्राप्त भएपछि सोही दिन र सोही दिन सम्भव नभए भोलिपल्ट नै जिम्मेवार व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा राजस्वको लेखा राखी बैंक दाखिला गर्नुपर्ने’ भनेको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६९ (३) अनुसार ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कोषमा जम्मा हुन आउने सबै रकम कुनै बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ ।’
यी दुई कानूनी व्यवस्थाले सरकारी कार्यालयमा जम्मा भएको कुनै पनि राजस्व दैनिक रूपमा बैंकमा जम्मा गरिनुपर्छ भने असामान्य स्थितिमा सात दिनभित्र बैंक दाखिला हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट गर्छन् ।
तर, झिमरुक र बढैयाताल गाउँपालिकाले यो व्यवस्था उल्लंघन मात्र गरेका छैनन्, आफूले संकलन गरेको राजस्व आफूखुशी प्रयोग गरेर ढिलो गरी बैंकमा जम्मा गरेका छन् । स्रोतका अनुसार लेखा परीक्षण गर्दा बेरुजुबाट जोगिनका लागि मात्र बैंक दाखिला गर्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो प्रवृत्ति प्रदेश–५ का अरू स्थानीय तहमा पनि छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा लेखा परीक्षण गर्दा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट ‘ग्रेड बी’ प्राप्त गरेको गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाले वर्षको तीन पटक र वडाहरूले त्यहाँ संकलित कर वर्षमा दुई पटक मात्र बैंक दाखिला गरेका छन् । मदाने गाउँपालिकाले संकलन गरेको रु.४ लाख २० हजार ६०० पनि २८ असोज, २० जेठ र ३० असारमा बैंक दाखिला गरेको भेटिएको छ । वडा नंं १ ले आर्थिक वर्ष शुरू भएको १० महीनापछि मात्र २५ वैशाख र २९ असारमा स्थानीय सञ्चित कोषमा कर दाखिला गरेको छ ।
रूपन्देही जिल्लाको सैनामैना नगरपालिका–१ ले पहिलो पटक ८ असोज २०७५ पछि आन्तरिक आय बैंकमा दाखिला गर्न थाल्यो । जबकि, आफ्नो वडामा संकलित कर दैनिक रूपमा बैंकमा जम्मा गरिनुपर्छ ।
सैनामैनाकै वडा नम्बर ३ ले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ शुरू भएको तीन महीनापछि एकै पटक १५ असोज मात्रै बैंकमा रकम जम्मा गरेको छ । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी केशवराज अर्यालका अनुसार, वडा नम्बर ४ ले ३२ साउनमा, ५ ले ५ भदौमा, ६ ले १५ पुसमा, ७ ले ७ कात्तिकमा, ८ ले २२ साउनमा, ९ ले २१ भदौमा, १० र ११ ले ८ साउनमा पहिलो पटक कर दाखिला गरेको देखिन्छ ।
ढिलो गरी राजस्व दाखिला गर्नेहरूका आ–आफ्नै बहाना छन् । रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडा सचिव कमलप्रसाद नेपाल बैंक टाढा र कर्मचारी कम भएकोले दैनिक रूपमा कर दाखिला गर्न नसकिएको बताउँछन् ।
तर, उनको तर्क यथार्थपरक लाग्दैन । किनभने सैनामैना गाउँपालिकाका लागि शाखा खोलेको कृषि विकास बैंक यो वडा कार्यालयबाट टाढा छैन । नेपाल भन्छन्, “बैंक ९ किलोमिटर टाढा छ, तर कर्मचारी दुई जना मात्र भएकोले यताको काम गर्ने कर बैंकमा जम्मा गर्न जाने भन्ने समस्या हुन्छ । त्यसैले ढिला भएको हो ।”
सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद भण्डारी पहिला ढिला हुने गरेको तर अहिले सकेसम्म चाँडो जम्मा गर्न थालिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अहिले मैले सबै वडासचिवहरूलाई कार्यालय समय सकिएपछि दिनभरिको राजस्व नगरपालिकामा जम्मा गर्नुस् भनेको छु । त्यसरी जम्मा भएको रकम हामी भोलिपल्ट नै बैंक दाखिला गर्छांै ।”
गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका पनि कर ढिलो गरी बैंक दाखिला गर्ने स्थानीय तहमा परेको छ । गएको आर्थिक वर्षको शुरूमा त्यो गाउँपालिकाले तीन महीना ढिलो गरेर कर दाखिला गरेको छ । वडाहरू पनि वर्षमा तीनदेखि चार पटक गरेर वर्षभरि जम्मा भएको कर जम्मा गरेका छन ।
गुल्मीकै रूरू गाउँपालिकाले पनि पहिलोपटक २३ असोजमा कर दाखिला ग¥यो । त्यसपछि २५ मंसीर, १९ पुस, १३ र २८ फागुन, १५ चैत, १२ जेठ र ७, १८, २८ र ३१ असारमा पटक पटक राजस्व दाखिला गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनाथ गिरीका अनुसार वर्षभरिमा रूरू गाउँपालिकाले रु.९६ लाख ९६ हजार २१७ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकामा पनि यस्तै प्रवृत्ति रहेछ । भदौदेखि कर जम्मा गर्न शुरू गरेको माथागढीको वडा नम्बर १ ले पहिलो पटक १६ पुसमा मात्र कर जम्मा गरेको छ । त्यो वडाले वर्षमा जम्मा ६ पटक मात्र राजस्व जम्मा गरेको छ ।
माथागढीको वडा नम्बर २ ले भदौदेखि शुरू गरेर महीनाको एक पटक राजस्व जम्मा गरेको छ भने वडा नम्बर ३ ले वर्षभरिमा १० पटक दाखिला गरेको छ । त्यस्तै वडा नम्बर ४ ले पुसमा एक पटक र साउनमा दोस्रो पटक राजस्व दाखिला गरेको छ । वडा नम्बर ५ ले चाहिं आर्थिक वर्षभरिमा १० पटक, वडा नम्बर ६ ले ११ पटक, वडा नम्बर ७ ले ४ पटक र वडा नम्बर ८ ले पनि जम्मा ४ पटक नै राजस्व जम्मा गरेका छन् ।
गएको आर्थिक वर्षमा पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका वडा नम्बर १ ले तीन पटक, २ ले ९ पटक, ३ ले ११ पटक, ४ ले ८ पटक, ५ ले ८ पटक र ६ ले ७ पटक गरेर कर दाखिला गरे । पाल्पाकै रिब्दीकोट गाउँपालिकाले पनि समयमा राजस्व दाखिला गरेन । गएको आर्थिक वर्षमा त्यो गाउँपालिकाले रु.२८ लाख ३ हजार ८५५ राजस्व उठाएको थियो । तर, यो रकम दैनिक रूपमा स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरिएन ।
समस्या देशैभरि
संकलित राजस्व दाखिलामा समस्या प्रदेश–५ मा मात्र होइन देशैभरि छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बाग्लुङको बडीगार्ड गाउँपालिकाले रु.६२ लाख, धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले रु.११ लाख ५७ हजार र रुबि भ्याली गाउँपालिकाले रु.१ लाख १७ हजार, बैतडीको भेलौली नगरपालिकाले रु.३ लाख २८ हजार गरी जम्मा रु.७८ लाख २ हजार स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला नगरेको महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले उक्त रकम अविलम्ब दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ ।
गएको आर्थिक वर्षमा रामेछाप नगरपालिका–२, रामेछापमा संकलन भएको राजस्व वडा अध्यक्ष निरबहादुर श्रेष्ठले लगेपछि ८ महीनासम्म बैंक दाखिला भएन । नगरपालिकाले बैंक दाखिलाका लागि ताकेता गरेपछि वडाध्यक्ष श्रेष्ठले वडामा संकलित राजस्वमा आफ्नो पनि अधिकार भएको दाबी गरेका थिए ।
उनले १२ चैत २०७५ मा बसेको वडाको बैठकमै सबैलाई थर्काएको वडा सचिव सोमबहादुर श्रेष्ठले बताए । वडाध्यक्ष निरबहादुरले भने रकमको सुरक्षाका लागि आफूले राखेको र वडाका लागि आवश्यक सामान किनेको दाबी गरेका छन् ।
कर जम्मा गर्न पनि भत्ता
राजस्व संकलन गर्नु र बैंक दाखिला गर्नु सरकारी कर्मचारीको नियमित कार्यभित्र पर्छ । तर, कतिपय स्थानीय तहका कर्मचारीले आफ्नो कार्यालयमा जम्मा भएको राजस्व बैंक दाखिला गर्न जाँदा समेत दैनिक भ्रमण भत्ता (टीएडीए) लिने गरेको भेटिएको छ ।
बैंक टाढा भएको भन्दै भत्ता लिने प्रवृत्ति रहेको गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका अध्यक्ष भुपाल पोखरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कर्मचारीहरू वडाहरूबाट टीएडीए लिएर मात्र बैंक दाखिला गर्न जान्छन्, हामीलाई हैरान पारेका छन् । दैनिक कर जम्मा गर्न निर्देशन दियो, करको पैसा भत्तामा खर्च हुने जोखिम बढेको छ ।”
गुल्मीकै मालिका गाउँपालिकाका कर्मचारीले पनि बैंकमा रकम दाखिलाका लागि मासिक १० लिटर इन्धन लिने गरेका छन् । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक भण्डारीले रकम दाखिला लगायत अन्य कामका लागि मासिक रूपमा १० लिटर पेट्रोल दिने गरेको बताए ।
प्रदेश–५ मध्ये सबैभन्दा सुगम मानिने बुटवल उपमहानगरपालिकाका वडाहरूले दुई–तीन दिनभित्र आन्तरिक आय बैंक दाखिला त गर्छन् तर त्यो स्थानीय सञ्चित कोष खातामा होइन, वडाको आफ्नै खातामा । उक्त रकम हरेक महीनाको अन्त्यमा मात्र स्थानीय सञ्चित कोषको खातामा ‘ट्रान्सफर’ गरिने महानगरका राजस्व प्रशासन शाखाका वरिष्ठ अधिकृत दामोदर ज्ञवाली बताउँछन् । “प्रत्येक वडामा पायक पर्ने बैंकमा खाता खोलिदिएका छौं, वडाले संकलन गरेको राजस्व दुई–तीन दिनभित्र त्यहाँ जम्मा गर्छन्, महीना सकिएपछि त्यो खाताको रकम सञ्चित कोषमा ट्रान्सफर गर्छन्” ज्ञवालीले भने, “ट्रान्सफर गरेको भौचरका आधारमा उपमहानगरले आम्दानी बाँध्ने काम हुन्छ ।”
तर त्यसरी वडाको खातामा रकम राख्नु कानूनसम्मत नहुने नायव महालेखा परीक्षक विष्णुप्रसाद रिजाल बताउँछन् । बुटवल जस्तो दैनिक रूपमै सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सक्ने ठाउँमा त्यसो गर्न ठीक नभएको पनि उनको भनाइ छ । “त्यसरी राख्दा रकम बैंक दाखिला त हुने भए पनि नियन्त्रण प्रणाली र खाता कसको नाममा छ भन्ने पनि हुन्छ” उनले भने, “तर स्थानीय सञ्चित कोषमा नराखेर अन्य खातामा रकम जम्मा गर्नु कानूनसम्मत होइन ।”
अधिकांश स्थानीय तहले राजस्व समयमा दाखिला नगर्ने मात्र होइन लेखा अद्यावधिक नै नगरेको पनि भेटिएको छ । लेखा अध्यावधिक नभएकोले कतिपयसँग संकलित राजस्वको विवरण समेत अद्यावधिक छैन । यकिन हिसाब दुरुस्त नराखेको कारण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षण गर्दा समेत दुरुस्त तथ्यांक नभेटेर समस्या हुने गरेको नायव महालेखा परीक्षक रिजाल बताउँछन् ।
“भौचर उठाएर खर्चको जस्तो राजस्वको पनि मासिक/चौमासिक हिसाब प्रष्ट देखिने गरी राख्नुपर्ने हो, तर राखेको देखिंदैन । त्यसले गर्दा लेखा परीक्षणका लागि पनि समस्या भएको छ ।” उनका अनुसार स्थानीय तहले दुरुस्त हिसाब नराख्दा यथार्थ हिसाब देखिंदैन । रिजाल भन्छन्, “हिसाब नै अद्यावधिक नभएपछि रकम हिनामिना हुने, हिसाब मासिने र दुरुपयोग हुने जोखिम बढेको छ ।”
प्रदेश–५ का रुकुम, रोल्पा, अर्घाखाँची, बाँके र बर्दियाका सबै स्थानीय तहको राजस्व संकलन र दाखिलाको हिसाब अद्यावधिक छैन । गुल्मीको धुर्कोट, मालिका, रेसुङ्गा, गुल्मी दरबार, मुसिकोट, सत्यवती, छत्रकोट र कालीगण्डकीको पनि राजस्वको हिसाब किताबमा कैफियत देखिएको छ ।
त्यस्तै प्यूठानको झिमरुक, प्यूठान, स्वर्गद्वारी, गौमुखी, माण्डवी, सरुमारानी, नौबिहानी र ऐरावती, दाङको लमही, बंगलाचुली, दंगीशरण, गढवा, राजपुर, राप्ती, शान्तिनगर र बबई, रूपन्देहीको देवदह, लुम्बिनी, सिद्धार्थनगर, तिलोत्तमा, मर्चवारी, मायादेवी, ओमसरिया र रोहिणी, नवलपरासी (पश्चिम) को बर्दघाट, रामग्राम, सुनवल, सुस्ता, पाल्हीनन्दन, प्रतापपुर र सरावल, कपिलवस्तुको बुद्धभूमि, कपिलवस्तु, शिवराज, महाराजगंज, कृष्णनगर, वाणगंगा र यशोधरामा राजस्व संकलनको व्यवस्थित तथ्यांक नै छैन ।
वडाहरूले बैंक दाखिला गरेर पत्र ल्याएपछि त्यही आधारमा आम्दानी हिसाबकिताब राख्ने गरेको तर त्यसबाहेक दाखिला मिति सहित व्यवस्थित विवरण राख्ने प्रचलन नरहेको ती स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले जानकारी दिएका छन् । लेखा परीक्षण गर्दा वडाहरूले भौचर र बैंक स्टेटमेन्ट देखाउने बाहेकको अरू कुनै तथ्यांक देखाउँदैनन् ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आधारभूत बजेटिङ्ग तथा लेखाङ्कन मापदण्डमा आधारित आर्थिक कारोबारको व्यवस्थापन सहज रूपमा गराउन ‘स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली’ (सूत्र) नामक सफ्टवेयर बनाएको छ । तर, त्यसको प्रयोगसम्म धेरै स्थानीय तहले गरेका छैनन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई त्यो सफ्टवेयर प्रयोग गर्न तालिम पनि दिएको थियो । तर सबै स्थानीय तहले उक्त सफ्टवेयर नै प्रयोग नगरेको उप–महालेखा नियन्त्रक डिलाराम गिरी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सबैले प्रयोग गरेका छैनन्, न त उनीहरूले सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा आएका समस्या समाधान गर्न सहयोग नै लिएका छन् ।”
