">
काठमाडौँ । सरकारले निजी विद्यालयहरुलाई एक महिनाको शुल्क छुट दिन निर्देशन दिएको छ । आइतबार मन्त्रीपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको हो । कोरोना भाइरसको त्रासले पूरै देश लकडाउन भएका बेला सरकारले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
तर सरकारले गरेको यस्तो निर्देशनमा राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (प्याब्सन र एनप्याब्सन) ले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले आफुहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी यस्तो निर्णय गरेको प्याब्सनका अध्यक्ष टिका पुरीले बताए । विद्यालयको एक महिनाको खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको तलब, भत्ता, घर भाडा र अन्य खर्च सरकारले व्यहोरे आफुहरु एक महिनाको शुल्क छुट गर्न तयार रहेको उनले बताए । ‘शिक्षकहरुले पनि तलव नलिनुपर्यो, बैंकले ब्याज नलिनुपर्यो, भाडा नउठाउनु पर्यो, नत्र शुल्क मिनाहा सम्भव छैन ।’ उनले भने ।
घर धनीलाई भाडा नलिन आग्रह मात्र गरिएको छ तर निर्देशन दिईएको छैन उनले भने शिक्षक कर्मचारीको तलबदेखि सबै खर्च विद्यालयले एक्लै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा साना विद्यालयहरु मर्कामा परेका छन् । आफ्नै जग्गा, भवन् भएका धेरै शुल्क लिने निजी विद्यालयलाई हेरर सरकारले निर्णय गर्न नहुने उनको भनाई छ ।
