- रमेश कुमार भट्टराई
कोरोना भाईरसको कारण लकडाउन गरेको पनि तीन हप्ता नाघिसकेको छ । बिकसित मुलुकको भयावह अवस्था हेर्दा अझै महिनौ लकडाउन हुने संभावना बढदै छ । सम्पुर्ण उधोग ब्यवसाय बन्द छन् ।भारतबाट फर्केका र देश मै स्वरोजगारमुलक साना व्यवसाय गर्ने र दैनिक मजदुरी गर्ने दशौ लाख मजदुर बेरोजगार भएर भोकभोकै मर्ने अवस्था छन् । खाडि मुलुक, मलेशिया र भारतमा काम गर्ने ३० लाख भन्दा बढी बेरोजगार भएकोले रेमिटान्स आउन कम भइसकेको छ । कृषि उपजको ब्यवस्थित ओसारपसारनहुँदा लाखौ किसान बैकंको ऋृणको चिन्ताले मर्ने अवस्थामा छन् । समग्रमा देशको अवस्था अत्यन्त दयनेय भइसकेको देखिन्छ ।अर्थतन्त्र चलायमान गर्न समय छदै राहतका प्याकेज ल्याईएन भने अर्थतन्त्र चौपट हुने र सरकारले आशा गरेको २.५% को आर्थिक वृद्धि ऋृणात्मक भई मुलुक असफल राष्ट्र हुने संभावना देखिंदै छ ।
त्यसैले अहिले पनि ढिलो भएको छैन । सरकार, केन्द्रीय बैकं र साधन श्रोत हुने सरकारी निकायले तत्काल राहतका पैकेज र सुबिधा घोषणा गर्न ढिला गर्नु हुन्न । अहिले मुनाफा कमाउने भन्दा देश र जनता बचाउने बेला हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाइ चलायमान बनाउने र उकास्न सक्ने क्षेत्र बैकं,बित्त कम्पनी र सहकारी भएकोले यी मार्फत गर्न सकिने निम्न काम गर्न गराउन नेपाल राष्ट्र बैकंले सरकारको समन्वयमा तत्काल निम्न कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ ।
१) लकडाउनमा राहतको आशा गरेको बेला ठिक बिपरित बैकंहरुले गएको हप्ता निक्षेपको औसत ब्याज १% घटाए तर ऋणको ब्याज घटाएनन् । ३५६५ अर्ब निक्षेप मध्ये ४२% बचत र कल निक्षेपको ब्याज घटाएर मासिक १ अर्ब २५ करोड कमाउने बाटो बनाए । कोरोना कोषमा २२/२३ करोड चन्दा दिएर अरबौ कमाउन तिर लागे र नव नियुक्त गभर्नरबाट बैकंले कुनै मिनाहा दिदैन सरकारले राहत दिन्छ भनी भन्न पनि लगाए । राष्ट्रिय संकटको बेला बैकंको यस्तो सामन्ती काम लाजमर्दो देखिन्छ । त्यसैले निक्षेपको ब्याज घटाएर कमाएको सबै आय कोरोना राहत कोषमा जम्मा गराउनु पर्छ।
२) भारत, अमेरिका, जर्मनी, अष्ट्रेलिया लगायतले राज्यकोषबाट अर्बौ डलर निकाली उधोग ब्यवसाय, स्वरोजगारमुलक साना उध्दमि र बेरोजगार श्रमिकलाई लगानि गर्दैछन् । हामी कहाँ बर्सेनि अर्बौ कमाउने बैकं, बित्त कम्पनी र कर्पोरेट क्षेत्रले देश र जनता प्रतिको दायित्व पूरा गर्नको लागि पनि मुनाफाको ठूलो हिस्सा दिनै पर्छ । ३१८२ अर्ब ऋण रहेको ब्यवसायिलाई राहत दिन बैकं बित कंपनिले असारको बासलात नेगेटिभ नहुने गरी ३ महिनाको ब्याज मिनाहा दिनुपर्छ । नेपाल राष्ट् बैकंले चाहेमा सक्छ।ऋणको सावा मिन्हा कसैले मागेको छैन र दिनु पनि हुन्न ।
३) राष्ट्र संकटको बेला सबैको सहयोग चाहिन्छ।करोडौ निक्षेपकर्ताको निक्षेपमा औसतमा २% ब्याज घटाई ३% को स्प्रेड हुने गरि सम्पूर्ण कर्जामा ५% को ब्याजदर घटाउन सकिन्छ । उद्योग व्यवसायलाई यो सुविधा १ बर्षलाई दिंदा ठूलो राहत हुन्छ ।
४) सरकारको सांसद बिकास कोष,बिकास निर्माणको कनम नभई बाकि रहेको ७५% रकम र अन्य अनुत्पादक रकम बाट उधोग व्यवसायको पुनर्उत्थानको लागि ४/५ ब्याज दरमा थप कर्जा दिन ने.रा. बैकंले पहल गर्नुपर्छ ।
५)सामाजिक उत्तदायित्वको अन्तरगत बैकं बित्त कंपनिको मुनाफाको १% खर्च गर्न छुट्याएकोमध्ये बाँकी रकम फ्रिज गरी कोरोना कोषमा दाखिल गर्न निर्देशन दिनुपर्छ ।
६) २०७२ बैसाख ११ को भुईचालो जादा बैंक, बित्त कम्पनीले निक्षेपको ब्याज सिस्टमबाट सबैको घटाए पनि कर्जाको ब्याज अधिकांशको नघटाएर सकंमा पनि सबै जसो बैकंले मुनाफा बृध्दि गरेर सामन्ती र स्वार्थी चरित्र देखाए । कोरोना लकडाउनको नकारात्मक प्रभाव लामो समय पर्ने भएकोले बैकंले य पटक सदासयता देखाउने आशा गरौँ ।
७ ) २०७२ को भुईचालो २०७३/०३/०९ मा राष्ट्र बैकंले असोज मसान्तसम्म उठेको ब्याज आम्दानी जनाउने र पुजिं समायोजन कोषमा राख्ने निर्देशन बैकंहरु र ब्यवसायिलाई राहत भएको थियो । कोरोना त्योभन्दा ठलो सकंट भएकोले २०७७ पौष सम्म उठेको ब्याज आम्दानी जनाउन दिई ढिलै साधारण सभा गर्ने स्वीकृति राष्ट्र बैकंले दिनुपर्छ ।
८) २०७६ पौषसम्म सावा र ब्याज वा ब्याज नियमित भएको कर्जाको धितो सुरक्षणको अवस्था र ऋणिको बिगत भुक्तानि हिष्ट्रि हेरि असारसम्म चैत्रको ब्याज मात्र तिरेमा (३ महिने ब्याज छुट नदिँदा) असल कर्जामा गणना गर्ने ब्यवस्था राष्ट्र बैकंले गर्नुपर्छ ।
९) परियोजना कर्जाको काम सम्मन्न भएको वा बाकि छ भने लकडाउनको कारण तिर्ने अवस्था हुँदैन । अतः बाँकी सावाँ ब्याज पूँजीकरण गरी आवश्यकता हेरेर १ देखि २ बर्ष ग्रेस अवधि थप गरीपुनार्तालिकीकरण सुबिधा दिनु उपयुक्त हुन्छ।
१०) कोरोना र लकडाउनको कारण देश भित्र र भारत लगायत बिदेशबाट फर्केका बिसौ लाख नेपाली श्रमिकलाई बेरोजगार छोडेमा खाना र काम नपाउदा तिनबाट बिद्रोह हुने सम्भावना रहन्छ । तिनलाई राज्यले सधै पालेर पनि राख्न सक्दैन । अतः तिनलाई सकिएमा निर्ब्याजी नसकेमा ३-४ प्रतिसत ब्याजमा बैकं बित्त कम्पनी र सहकारी मार्फत साना साना कर्जा दिई साना व्यवसाय र अझ कृषिमा लगाउन सकिएमा रोजगारी पनि बढाउन र बाँझो खेतहरुमा उत्पादन गराई कृषिमा क्रान्ति नै ल्याउन सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैकंले यश तर्फ निर्देशन दिन सक्छ ।
११) सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध कम्पनीको चैत्रको रकम सरकारले तिरी दिने सकारात्मक राहतको घोषणरा गरेको छ । यसलाई कमसे कम लकडाउन अवधि भरि गरिनुपर्छ । बिकास निर्माण नहुँदा बजारमा पैसा नआउने भएको पनि कोरोना कोषमा जाँदा बैकंमा लगानीयोग्य रकम नभई तरलताको कमी हुन जान्छ । अतः पौष मसान्त सम्म कर्जा निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिसत बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
१२) उधोग ब्यवसायलाई राहतको लागि असारसम्म बिध्युत डिमान्ड चार्ज, पेनाल्टि छुट लगायत असोज मसान्त सम्म खपत बिध्युतमा २०% छुट दिई राहत प्रदान गरिनुपर्छ।
