- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ । यतिबेला कोरोनाको सबैतिर त्रास छ । नेपालमा पनि लामो समयदेखि लकडाउन गरिएको छ । आर्थिक गतिविधि सुन्य प्राय छन् र सबै व्यापारहरुलाई अफ्ट्यारो परेको छ । तर कर्मचारीलाई पेल्न पल्किएका केहि गैरजिम्मेवार संस्थाहरुले यहि बेला कर्मचारीलाई तलव नदिने, आधा तलव दिने लगायतका हर्कतहरु देखाईरहेका छन् । कम्पनीले जति बढी कमाउँदा पनि निश्चित तलव पाएका उनीहरु कम्पनीले कम कमायो भन्दैमा तलव नै नपाउने स्थितिमा छन् । तलव आएकाहरुको पनि आधा मात्र तलव आएको छ, जसका कारण कर्मचारीहरु पूरै तनावमा मात्र छैनन्, अव के गर्ने भन्ने समस्यामा पनि छन् ।
अभियान लघुवित्तको ज्यादती !
लकडाउनको मौका छोपेर कर्मचारीमाथि ज्यादती गर्ने यस्तै संस्थाहरुमध्येको एक हो- अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड । बागमती प्रदेश अन्तर्गत काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको पनौतीमा मुख्य कार्यालय रहेको अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रशिक्षार्थी कर्मचारीलाई तलब नदिने गरेको पाइएको छ भने सिनियर कर्मचारीहरुको तलव पनि आधा कट्टा गरेको खुलासा भएको छ । बिहीबार अर्थ सरोकारमा सम्पर्क गर्दै संस्थाका कर्मचारीहरुले कोरोना प्रकोपका बेला खर्चको जोहो गर्न अफ्ट्यारो परिरहेका बेला आफु काम गर्ने संस्थालेसमेत आफुहरुलाई धोका दिएको भन्दै गुनासो गरेपछि यस्तो रहस्य खुलेको हो ।
‘काम पेलाएर गर्यो, तर पैसा दिएन । महिनाभर काम गरेर अन्तिममा रित्तो हात फर्कायो ।’ लघुवित्तमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने, ‘हाम्रो त व्यापक श्रम शोषण भयो । यस्तो प्रकोपका बेलामा अन्त काम पाइने अवस्था पनि छैन । पाए पनि जाने अवस्था छैन । काम गरेको पारिश्रमिक नै नपाउने भएपछी किन काम लगाएको त ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे । तलव पनि नदिएर हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दा भएको जागिरबाट नै निकालिदिने धम्की संस्थाका उच्च अधिकारीले दिने उनको गुनासो थियो । ‘काममा महिनौं पेलायो, तर तलव दिने बेला लकडाउनको बहाना देखाएर उम्किन खोजियो । पैसा दिन नसक्ने भए सुरुमै भनिदिएको भएपनि ऋण सापटी गरिन्थ्यो होला । अहिले त बिजोग हुने गरी संस्थाले हामी माथि अत्याचार गर्यो। ‘ उनले भने ।
यता आधा तलव पाएका अर्का एक कर्मचारीको गुनासो पनि त्यस्तै थियो । ‘पेटले आधा खाउँ भन्दैन । घरभेटीले आधा भाडा देउ भन्दैनन् । रासन किन्ने ठाउँमा आधामात्र पैसा देउ भन्दैनन् । आधामात्र लुगा लगाएर हुँदैन । अनि तलव आधा लिएर के गर्ने ?’ अर्थ सरोकार डटकमसँग कुरा गर्दै ती कर्मचारीले भने, ‘काम त पूरै गरेका थियौँ । अझ बढी गरेका थियौँ । तलवचाहिं आधा दिन्छु भन्नु त हामीमाथिको चरम अत्याचार भएन र ?’
सबैलाई समस्या छ, व्यवस्थापन गर्दै जान्छौं : सीइओ
यता संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मीस्वर देवकोटाले भने यो बेला सबैलाई अफ्ट्यारो परेका हुनाले तलव व्यवस्थापन गर्दै जाने र तलब नदिने नियत नभएको दाबी गरेका छन् । अर्थ सरोकार डटकमसँग कुराकानी गर्दै उनले कर्मचारीलाई तलव आधा दिने वा नदिने भन्ने निर्णय नभएको भन्दै झुट बोलेका छन् । जवकि कर्मचारीको तलव आधा काटिएर नै आएको कर्मचारीहरुको बैंक स्टेटमेन्टले देखाएको छ । उनले संस्थाले राम्रो आम्दानी गर्न नसकेको भन्दै तलव व्यवस्थापन गर्दै जाने दाबी गरे । ‘प्रशिक्षार्थीहरुले पनि दिनगन्ती हिसावले पैसा पाउँछन्, अन्य कर्मचारीले पनि तलव पाउँछन्, तर अहिले व्यवस्थापन गरेर जानुपर्ने स्थिति छ ।’ उनले भने ।
यो बेला तलव नदिने होइन, कर्मचारीहरुको सुरक्षा हुनुपर्छ : नेपाल राष्ट्र बैंक
यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले भने यस्तो बेला तलव नदिने होइन बरु कर्मचारीहरुको आर्थिक सुरक्षासमेत हुनुपर्ने बताएको छ । अभियान लघुवित्तको ज्यादतीबारे अर्थ सरोकार डटकमले राखेको प्रश्नको उत्तर दिंदै नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले यस्तो बताएका हुन् । उनले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तलब नदिएको लगायतका गुनासाहरुको सुनुवाई गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्टै डेस्क स्थापना गरेकोसमेत बताएका छन् । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था संग सम्बन्धित कुनै पनि गुनासो भए ९८५१२८२१४० मा देवकुमार ढकाललाई सम्पर्क गर्न सकिनेछ । यता नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चार्टड एकाउन्टेन्ट महाप्रसाद अधिकारीले पनि कर्मचारीको तलव कट्टा गर्ने वा कर्मचारी नै कटौती गर्ने स्थिति आउन नदिन नेपाल राष्ट्र बैंक लागि परेको बताउँदै आएका छन् ।
यो नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको निर्णय होइन : अध्यक्ष
यता नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले पनि कर्मचारीलाई तलव नदिने निर्णय आफ्नो संघको नभएको र यस्तो सल्लाह नै कतै नभएको दाबी गरे । अहिले कर्मचारीलाई तलव नै दिन नसकिने अवस्था छैन । र यो विषयमा माथि हामीले कुनै पनि छलफल पनि गरेका छैनौं । अभियानले जे गर्यो त्यो उसको कुरा हो, तर जे गरियो गलत गरियो । अहिले नै कर्मचारीलाई तलव नदिने वा दिन नसक्ने अवस्था आएकै छैन । राष्ट्र बैंकले समेत ठोस केहि नभनेको अवस्थामा यस्तो गर्नुपर्ने बेला भएको छैन । यो संघको आन्तरिक निर्देशन वा त्यस्तो केहि होइन ।’ संघका अध्यक्ष बसन्त लम्सालले अर्थ सरोकार डटकमसँग भने ।
