- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ । देश लकडाउनमै रहेका बेला केहि दिनको मात्र समय बाँकी राखेर आन्तरिक राजस्व विभागले २०७६ साल फागुनसम्म बुझाउनुपर्ने कर जेठ २५ गतेभित्र बुझाउन सूचना जारी गर्यो । देश पूरै लकडाउनमा भएका बेला जनताले कसरि कर तिर्ने ? एकातर्फ सरकारले जेठ ३२ गतेसम्म घरभित्रै बस भन्ने र अर्कोतर्फ सरकारको अर्को निकायले जेठ २५ गतेसम्म जसरी भएपनि कर तिर्न आउ भन्ने सूचना साच्चै विरोधावासपूर्ण थियो ।
चौतर्फी रुपमा सरकारको निर्णयको विरोध भयो । यहि बेला अधिवक्ता सृजना अधिकारी र चार्टड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेतीले सर्वोच्चमा उक्त सूचना खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन पेश गरे । रिट परेकै दिन आन्तरिक राजश्व विभागले पुन अर्को सूचना जारी गर्यो र कर तिर्ने अवधि असार ७ गते र १५ गतेसम्मका लागि सारिएको बतायो । तर बन्दाबन्दीकै समयमा आएको यो अर्को सूचना पनि न्यायोचित नभएको भन्दै पुन।।: पुरक निवेदन सर्वोच्चमा पर्यो र सोहि रिटमाथि बहसपछी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सो सूचना तत्काल कार्वान्यनमा नल्याउन आदेश दियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछी अफ्ट्यारोमा परेको सरकार अहिले सर्वोच्चमा उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै पुगेको छ । व्यापारीहरुले उपभोक्ताबाट उठाएको मूल्य अभिवृद्धि कर २५ दिनभित्र दाखिला गर्नुपर्ने नियम भए पनि फागुनको कर बुझाउन असार ७ र १५ गतेसम्मको मौका दिइएको भन्दै सरकारले कर बुझाउन कुनै समस्या नरहेको दाबी गर्दै सरकार सर्वोच्चसम्म पुगेको छ । जनताले राज्यलाई तिरेको कर व्यवसायीले लामो समय आफ्नो खातामा राखेर चलाउँदा राज्यलाई घाटा हुन जानेतर्फ समेत बिचार गर्न भ्याकेटको निवेदनमा आग्रह गरिएको सरकारको भनाइ छ ।
अव के हुन्छ ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर सरकारी निकायको सूचनाको विरुद्ध किन रिट दायर भयो ? हामीले रिट निवेदकद्वय मध्येकी एक सृजना अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौं । हेरौं उनै अधिवक्ता अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी :
