• अर्थ सरोकार टेलिभिजन कार्यक्रम

काठमाडौँ । कर । देश संचालनका लागि नागरीकले आम्दानी वा व्यवसायको हिस्साका रुपमा सरकारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तिर्ने रकम । नागरिकबाट उठाएको सोहि कर नै सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो । तर जनतालाई लकडाउनमा घरभित्रै राखेर कर तिर्न आउ भन्ने उर्दी भने न्यायोचित हुन सक्दैन भन्ने नजिर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको छ । अधिवक्ता सृजना अधिकारी र चार्टड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेतीले सरकारको उर्दीका विरुद्ध हालेको रिटउपर सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई हराएर अन्तरिम आदेश दियो । सोका विरुद्धमा सरकार पुन सर्वोच्च गयो तर अन्तरिम आदेश खारेज गर्नुपर्ने कारण नभएको भन्दै सरकारको निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले बन्डाबन्दीका समयपछि ३० दिनको म्याद राखेर कर बुझाए हुने नजिर स्थापित गरेको छ । विस्तृत अर्थ सरोकार टेलिभिजन कार्यक्रममा हेर्नुहोस् :