- अर्थ सरोकार मल्टिमिडिया ब्युरो
काठमाडौँ । सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेका क्षेत्रमा निषेधाज्ञादेखि कफ्र्यु लगाउनेसम्मको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई दिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा गर्ने र कफ्र्यु लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको हो । जिल्ला कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन समितिले कोरोना संक्रमणको जोखिमको अवस्था विश्लेषण गरी निषेधाज्ञा जारी गर्ने र आवश्यक परे कफ्र्यु लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ/सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताउनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लामा वा जिल्लाका कुनै स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा सम्बन्धि क्षेत्रका सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयका निश्चित कर्मचारीलाई कार्यालयमा उपलस्थित गराउने र अन्य कर्मचारीलाई ‘वर्क फ्रम होम’ को व्यवस्थापन सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले जारी गरेको निर्देशन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेका मापदण्डहरु पालना गर्न सबैलाई आग्रह गर्दै पालना नगरेको खण्डमा कारवाही गर्न गृहमन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।सरकारले सिन्धुपाल्चोक र कालिकोट लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरोमा परी घाइते भएकाहरुको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय पनि गरेको छ । विपदका घटनामा परी मृत्यु भएका परिवारमा एकजनाको मृत्यु भएमा २ लाख र सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति एक लाखका दरले राहत सहयोग गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।
विपदबाट घरबहाल नष्ट भएका र खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमिन र पसल व्यवसाय समेत नष्ट भएकाहरुको हकमा प्रति ५ जानाको परिवारलाई १५ हजार रुपैयाँ र ५ जना भन्दा बढीको परिवार भएमा प्रति परिवार २० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय सरकारले गरेको उहाँले बताउनुभयो । घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको र सुरक्षित स्थानमा नयाँ घर निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था भएमा प्रति परिवार एक लाख रुपैयाँ सम्म आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । घाइतेलाई अस्पतालमा उपचार गराउँदाको लागिलाग्ने खर्च र प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ बाटो खर्च र यातायात खर्च दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
