">
- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ संशोधन गरेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीबाट अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ संशोधन गरेको हो ।
२०७६ सालको मौद्रिक नीतिमार्फत भएका नीतिगत व्यवस्थाहरु समावेश गर्दै ब्याजदर करिडोर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ (दोस्रो संशोधन, २०७७) जारी गरी लागू गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकले नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दर घटाएको छ । यसअघि ३.५% मा रहेको रिपो दरलाई ३% मा झारिएको छ । यस्तै ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा १ साताअवधिको निक्षेप संकलनको दर १% मा झारिएको छ । यसअघि तल्लो सीमा २% थियो । राष्ट्र बैंकले माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधाको दर ५% यथावत राखेको छ ।
यो सुविधाका लागि निवेदन दिनुभन्दा अघिल्लो दिन वा सो दिन बिदा भएमा सोभन्दा अघिल्लो दिनको उपलब्ध अन्तर बैंक ब्याजदर (वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको भारित औसत अन्तर बैंकदर) ३.० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको हुनुपर्ने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ ।
के-के थपिए नयाँ व्यवस्था ?
