काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनले संवैधानिक नियुक्तिमा हुने गरेको राजनीतिक भागबण्डाका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुको मिलेमतोमा संवैधानिक पदहरुमा हुने गरेका नियुक्ति र सिफारिसका कारण संविधानको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बारको भनाई छ । राजनीतिक दलहरुका कारण संविधानमा लागेको ‘खोट’को परिणाम न्यायपालिकामा समेत देखिएकाले न्यायपालिका पनि स्वतन्त्र हुन नसकेको बारको भनाई छ । कानून व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेलापछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा बारका महासचिव लिलामणी पौडेलले संविधानले व्यवस्था गरेका निकायहरुमा नियुक्ति, सिफारिस, मनोनयनको जिम्मेवारी पाएका राजनीतिक दलहरुका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘संविधानले व्यवस्था गरेका निकायमा नियुक्ति, मनोनित गर्ने पदाधिकारीको मुख्य जिम्मेवारी जसको रहन्छ उसका कारण संविधान कार्यान्वनयनमा समस्या आएको छ । हरेक क्षेत्रलाई राजनीतिक हिसाबले हेर्ने र भागवण्डमा आफ्नो हिस्सा बाँड्दै नियुक्ति, सिफारिस गर्ने प्रवृतिले संविधानको कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो । यसको प्रभाव न्यायापालिकामा पनि परेको छ । न्याय परिषदको संरचना र संसदीय सुनुवाईको विषयमा राजनीतिक संलग्नता र सौदाबाजीले न्यायाधीश, प्रधान्यायाधीश हुन चाहाने व्यक्तिले कुनै न कुनै रुपमा नेताहरुको घर दैलो चाहार्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’’

लिलामणी पौडेल महासचिव, नेपाल बार एशोसिएशन 

बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने षडयन्त्रहरुका कारण कानूनी राज्य स्थापनामा समस्या देखिएको बताउनुभयो । न्यायपालिकाको सुद्धिकरण र सुदृढिकरणका लागि न्याय परिषदका काम कारवाही पारदर्शी, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताउनुभयो । कानूनी राज्य स्थापनाको लागि न्यापालिकालाई नाम मात्रका लागि भन्दा कामबाट स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने गरेको षडयन्त्र चिर्दै विधिको शासन, कानूनी राज्य निर्माण गर्न विधिपूर्वक काम गर्नुपर्छ । अहिले न्यायपालिका नाम मात्रको स्वतन्त्र न्यायपालिका भएको छ । कामबाट हुन सकेको छैन ।’’

लिलामणी पौडेल महासचिव, नेपाल बार एशोसिएशन 

न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा नैतिक चरित्र भएका, अनुभव योगदान भएका व्यक्तिहरुलाई संविधान र ऐन कानून अनुसार नियुक्त गर्न सकिएन भने न्यायपालिका स्वच्छ र सक्षम हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । बारको तीन दिने ‘भर्चुअल राष्ट्रिय भेला’ले कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका कानून व्यवसायीहरुलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कानून व्यवसायी विपद् राहत कोषमार्फत ६ महिनाका लागि ऋण स्वरुप ५० हजार रुपैयाँ दिन बारको कार्यसमितिलाई अनुरोध गरेको छ । दिनदिनै संक्रमणको दर बढिरहेको सन्दर्भमा कानून व्यवसायीहरुको पीसीआर परीक्षणको प्रवन्ध मिलाउन र उपचारका लागि प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।