• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । अदालतले राष्ट्र बैंकसंग सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंक र उद्योगले आफ्नो खुद नाफाको एक प्रतिशत रकम कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा राख्नुको कारणबारे लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले सोमबार जारी गरेको आदेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको एक प्रतिशत कोरोना कोषमा पैसा राख्नु भन्नुको कारण १५ दिनभित्र लिखित रुपमा पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता शशी वस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा बैंक तथा उद्योगको खुद मुनाफाको गत वर्षको सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम अहिले आएर माग्नु कानून विपरीत भएकोले सो निर्णय रोक्न माग गरिएको थियो । 

रिटमा भुतकालको समयका रकम माग्नु कानुन विपरीत भएको र आर्थिक सङ्कलन गर्नेपर्ने भएमा अरु उपायहरु अपनाउनुपर्ने साथै सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि खर्च गर्नुपर्ने पैसा कोरोना कोषमा हाल्नुपर्ने बाध्यकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकले कोरोना कोषमा पैसा राख्नु भनेर गत साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गरेको थियो ।