चामत्कारिक सपना बाँड्दै विदेशमा बस्ने नेपालीबाट करोडौँ लगानी उठाउन सफल अमेरिकाको भर्जिनियास्थित सगुन इन्क कम्पनी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । तर, कम्पनीका संस्थापकहरू भने वास्तविक अवस्था ढाकछोप गर्दै नेपालीबाटै थप लगानी जुटाउन प्रयासरत छन् ।

सन् २००६ मा डेलावयर कर्पोरेसनको रूपमा व्यवसाय सुरु गरेको र पछि सगुन इन्क नामबाट सञ्चालित कम्पनीले यो १४ वर्षमा सेयर लगानीकर्ताबाट मात्र पैसा संकलन गरिरहेको छ, कुनै पनि व्यावसायिक आम्दानी गरेको छैन । सगुनले अमेरिकी सरकारलाई पेस गरेका आधिकारिक विवरणले यसको पुष्टि गर्दछन्। 

सन् २०१९ को कम्पनीको आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार वर्षको अन्त्यसम्म कम्पनीको सञ्चित नोक्सानी ९३ लाख डलर अर्थात् एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । कम्पनीले कुनै व्यावसायिक आम्दानी गरेको छैन । तर, यति ठूलो नोक्सानीको भार लगानीकर्ताको टाउकोमा परेको छ । 

अमेरिकी धितोपत्र नियामक (सिक्युरिटी एन्ड एक्सचेन्ज कमिसन)लाई सगुनले बुझाएको पछिल्लो विवरणअनुसार सन् २०१९ को डिसेम्बरसम्ममा नियमित कम्पनी सञ्चालनका लागि एक लाख १० हजार डलर मात्र रकम मौज्दात देखिएको छ । तीन देशमा कार्यालय रहेको कम्पनीका लागि यो मौज्दात रकमले दुई महिनाको कर्मचारीको तलब र प्रशासनिक खर्चसमेत धान्दैन । कम्पनीको लेखापरीक्षण गरेको स्वतन्त्र लेखापरीक्षक अर्टेसियन सिपिएका अनुसार तत्काल नयाँ आर्थिक स्रोत नभेटिए कम्पनी अगाडि बढ्न सक्ने आधार नै छैन । 

त्यसैले लगानीकर्ताबाट उठाएको रकम व्यवसायमा लगानी नगर्दै सो कम्पनीले फेरि ‘मिनी आइपिओ’ जारी गरेको छ । संसारभरिबाट लगानी संकलन गर्न यो सेप्टेम्बर अन्तिमसम्म सीमा तोकिएको छ । यसले खाडी, मलेसिया, कोरियादेखि युरोप, अमेरिकासम्म बस्ने प्रवासी नेपालीको लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना छ । कम्पनीमा अधिकांश लगानीकर्ता अस्थायी रूपमा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक र विभिन्न मुलुकको नागरिकता लिएका नेपाली मूलका नागरिक छन् । 

कम्पनीको व्यावसायिक आम्दानी छैन । तर, खर्च भने धान्नै नसक्ने अवस्थामा छ । सन् २०१९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सिपिएले भनेको छ, ‘कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको नगद र भौतिक सम्पत्ति पूरैले पनि कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्वलाई पुग्दैन । यसबाट कम्पनी अगाडि बढ्न सक्ने क्षमतामा स्पष्ट शंका छ ।

कम्पनी व्यवस्थापन आफैँले पनि आगामी १२ महिनाको सञ्चालन खर्चका लागि तीन मिलियन डलर (करिब ३६ करोड रुपैयाँ) पुँजी जरुरी भएको भन्दै आइपिओ लगानी वा ऋण उपलब्ध नभए कम्पनी चल्न नसक्ने स्वीकार गरेको छ । 

सर्वसाधारणका लागि जारी गरिएको सेयरबाट कम्पनीले सन् २०१७ देखि २०१९ सम्ममा ५० लाख ९० हजार डलर उठाएको थियो । यसमध्ये सगुनकै अनुसार तीन हजार ६ सयभन्दा बढी सर्वसाधारण प्रवासी नेपालीको मात्रै करिब ४६ लाख डलर संकलन भएको छ । यति ठूलो मात्रामा उठाएको रकम केमा खर्च भयो र एक वर्ष नपुग्दै कम्पनीले फेरि थप लगानी आह्वान गर्दै छ भन्नेमा पुराना लगानीकर्ता सशंकित भएका छन् ।

कोभिड– १९ महामारीको धेरैजसो इन्टरनेट र प्रविधि कम्पनीहरूमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । तर, सगुनले यो समयमा पनि कुनै व्यावसायिक फाइदा लिन सकेन । बरु, कोभिडले कम्पनी सञ्चालनमा गम्भीर प्रभाव पारेको र सन् २०२० को अप्रिलभित्र बुझाइसक्नुपर्ने आर्थिक प्रतिवेदन बुझाउन नसकिएको भन्दै गत जुलाईमा मात्र सगुनले अघिल्लो वर्षको विवरण नियामकलाई बुझाएको थियो ।

अमेरिकाको भर्जिनिया, भारतको फरिदाबाद र नेपालको काठमाडौं कार्यालयमा गरेर सगुनका सन् २०१७ मा ३६ जना पूर्वकालीन कर्मचारी थिए । अहिले जम्मा १६ जना छन् । सगुनले बजारमा छलाङ मार्दै गरेको संस्थापकको हल्लीखल्ली र कम्पनीको यो वास्तविकतामा तालमेल देखिँदैन ।

महामारीको कारण कर्मचारीको तलब–भत्तासमेत बुझाउन नसकेको भन्दै सगुनले निवेदन दिएपछि अमेरिकी सरकारले कोभिड– १९ महामारीपीडित कम्पनीका रूपमा ‘पेइचेक प्रोटेक्टन प्रोग्राम’अन्तर्गत एक लाख २५ हजार डलर सहुलियतपूर्ण ऋण दिएको छ । जुन रकम कम्पनीका कर्मचारीलाई दुई महिनाबराबरको तलब भुक्तानी गर्न मात्र पुग्छ । 

कम्पनीका पछिल्ला आर्थिक प्रतिवेदन र व्यवस्थापन आफैँले आकलन गरेका चुनौतीहरू समीक्षा गर्दा सगुन टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष निकाल्छन् काठमाडौंस्थित एपी एन्ड एसोसिएटका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनिल पौडेल । उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा सगुनमा गरिने लगानी अत्यन्तै जोखिमपूर्ण छ ।’

दक्षिण कोरियाबाट सगुनमा लगानी गरेका केपी सिटौला सगुनको पछिल्लो अवस्थाबाट सन्तुष्ट छैनन् । आफू गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्वमा रहेका वेला आफन्त र साथीभाइलाई समेत लगानीमा प्रोत्साहन गरेका सिटौला यतिवेला भने लगानी डुब्छ कि भनेर सशंकित छन् । आमलगानीकर्ताको पैसामा संस्थापकले मनोमानी गरेको सिटौलाको गुनासो छ । ‘प्रडक्ट उत्पादन र विकासमा भन्दा तडकभडकमा पैसा सकियो,’ उनी भन्छन् । 

सम्पर्कमा आएका अधिकांश लगानीकर्ता कम्पनी कसरी सञ्चालित छ र आफ्नो लगानी केको लागि प्रयोग भयो भन्नेमा बेखबर देखिए । कम्पनीले लगानीकर्तालाई आवधिक विवरण नै उपलब्ध गराएको छैन । कमजोरी स्विकार्दै सगुनका ग्लोबल कोअर्डिनेटर सूर्य गुरुङ भन्छन्, ‘सबैलाई विवरण पठाउन सकिएको छैन, तर हामीले चासो राख्नेको जिज्ञासा मेटाउने गरेका छौँ ।’ 

कम्पनीका लगानीकर्ता अहिलेको परिस्थितिमा सेयर दोस्रो बजारमा बेचेर बाहिरिन सक्ने अवस्था पनि छैन । किनकि सगुन अमेरिकी नियमित स्टक बजारमा सूचीकृत भएको कम्पनी होइन । सन् २०१२ मा आएको ‘जम्पस्टार्ट आवर बिजनेस स्टार्टप (जब्स) याक्ट’ अन्तर्गत लगानीकर्ताले यसको सेयर खरिद गरेका हुन् । यस कानुनअन्तर्गतको सेयर बेच्न दुई विकल्प छन् । पहिलो, आफैँ खरिदकर्ता खोजेर, आफैँ मोलमोलाई गरेर लगानी हस्तान्तरण गर्ने । दोस्रो, सगुनले खरिद–बिक्रीका लागि तेस्रो पक्षीय दलाल नियुक्त गर्ने वेलासम्म पर्खिने । 

सगुनले तेस्रो पक्षीय दलाल खोज्ने प्रक्रिया सन् २०१८ बाटै सुरु हुने बताउँदै आएको थियो । तर, कम्पनीका संस्थापक गोविन्द गिरीले केही दिनअगाडि ‘भर्चुअल’ पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘आगामी वर्षबाट यो काम सुरु हुनेछ ।’ 

दोस्रो बजारमा सेयर बिक्री खुलाउँदा लगानीकर्ताबीच सस्तोमा कारोबार भयो भने अहिले देखाउँदै आएको ‘बिलियन डलर भ्यालुएसन’ भ्रमको वास्तविकता छताछुल्ल हुन्छ कि भन्ने भय संस्थापकमा देखिन्छ । ‘पब्लिक अफरिङ’बाट पैसा उठ्ने सम्भावना भएसम्म दोस्रो बजारमा नजाने रणनीतिमा संस्थापक गिरी देखिन्छन् । 

नियमित स्टक मार्केटका कम्पनीजस्तो नियमनमा कडाइ नभएकाले सगुनजस्तै ‘जब्स एक्ट’को ‘रेगुलेसन ए’अन्तर्गत लगानी संकलन गरेका अरू अमेरिकी कम्पनीमा पनि विभिन्न जटिलता देखिएका छन् । नियामक निकाय एसइसीले गरेको सन् २०२० मार्चको अध्ययनले समेत विभिन्न समस्या औँल्याएको छ । एसइसीले यही कानुनअन्तर्गत सेयर जारी गर्दा झुटा विवरण पेस गरेको भन्दै लङफिन नामक कम्पनीलाई चार लाख डलर जरिवानासमेत गराएको थियो ।

‘जब्स एक्ट’अन्तर्गत लगानी उठाएका कम्पनीलाई नियमित स्टक मार्केटमा सूचीकृत गर्न नास्डाक र न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जले जुन २०१९ देखि कडाइ गरेका छन् । यस्ता कम्पनीमा ठगी र पारदर्शिताको प्रश्न उठेको भन्दै कडाइ गरिएको छ । द वालस्ट्रिट जर्नलमा अलेक्जेन्डर ओसिपोविज लेख्छन्, ‘कमजोर पृष्ठभूमि र पारदर्शिता कम भएका यस्ता कम्पनी सूचीकृत गर्दा एक्सचेन्जकै प्रतिष्ठामा असर पर्ने भएकाले कडाइ गरिएको हो ।’ 

ओसिपोविज लेख्छन्, ‘मिनी आइपिओवाला कम्पनीको ट्र्याक रेकर्ड राम्रो छैन । एक्सचेन्जमा सूचीकृत ११ कम्पनीमध्ये १० कम्पनीको मूल्य सबैभन्दा सुरुको आइपिओ मूल्यभन्दा कम छ ।’ सन् २०१७ मा नियमित आइपिओमा गएपछि सिफ्ट पिक्सी इन्क, म्याओमो इन्कजस्ता कम्पनीको सेयर मूल्यमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी गिरावट आएको थियो ।

‘क्राउड फन्डिङ’को चलन व्यापक बन्दै गएपछि साना र नवीनतम परियोजनालाई नियमन र प्रोत्साहन गर्न तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ‘जब्स एक्ट’ जारी गरेका थिए । तर, यसअन्तर्गतका कम्पनीहरूमा आमलगानीकर्ताको लगानी निकै जोखिमपूर्ण देखिएको नियामक निकाय एसइसीले समेत स्वीकार गरेको छ ।

‘जब्स एक्ट’अनुसार जारी भएका ‘क्लास सी कमन सेयर’मा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको कुनै नीतिगत र निर्णायक भूमिका हुनेछैन भनेर सगुन आफैँले सन् २०१८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रस्ट उल्लेख गरेको छ । कम्पनीको सेयर मूल्य कति तोक्ने, कसैलाई निःशुल्क वा कमिसनका रूपमा सेयर दिने र थप लगानी आह्वान गर्ने वा नगर्ने अधिकार संस्थापक गिरीमै सीमित छ । यतिसम्म कि वास्तविक लगानीकर्ताको स्वार्थविपरीत, कुनै अमूक व्यक्ति वा संस्थालाई गिरीले लाखौँ डलरका सेयर सित्तैमा वितरण गरे पनि अरूले प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । 

कम्पनी आफैँले भनेको छ, ‘नयाँ लगानीकर्ता थपिँदै जाँदा कम्पनीमा पुराना लगानीकर्ताको प्रतिशत हिस्सा खुम्चिँदै जान्छ र नाफा र मूल्यांकन पनि घट्दै जान्छ ।’ यसको अर्थ सन् २०२० मा बिक्री हुने सेयरबाट सन् २०१८ मा खरिद गरेका लगानीकर्ताले पाउने हिस्सा खुम्चिँदै जान्छ । लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन सक्ने हुँदाहुँदै पनि यो विवरण जब्स एक्टअनुसार प्रतिवेदनमा समेट्नैपर्ने बाध्यता भएकाले सगुनले पनि समावेश गरेको हो । 

चार हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण लगानीकर्ता रहेको कम्पनीमा नीतिगत र व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै निर्णयमा संस्थापक गिरीको ‘विवेक’ अन्तिम हुन्छ । कम्पनीको तीन तहको स्वामित्वमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली तह ‘क्लास ए’को १०० प्रतिशत सेयर गिरी एक्लैसँग छ । यो हिस्सा कम्पनीको निर्णय गर्ने ९९.९७ प्रतिशत शक्ति हिस्सा हो ।

सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई जारी भएका ‘क्लास सी’ तहका सेयरको कम्पनीमा निर्णय अधिकार शून्यजस्तै हुन्छ । हजारौँ संख्याका साधारण लगानीकर्ताको हितविपरीत गिरीले गर्ने मनपरीलाई न कम्पनीको आन्तरिक विधानले न त अमेरिकी कानुनले नै सुरक्षा दिन सक्छ । यस्तो शक्तिको फाइदा उठाउँदै गिरीले सर्वसाधारणको पैसामा हालिमुहाली गर्दै आएका छन् । वास्तवमा यहाँ साधारण लगानीकर्ता पूरै निरीह अवस्थामा छन् ।

संस्थापक र प्रमुख कार्यकारी दुवै हैसियतमा रहेका गिरी न्यूनतम तलब वार्षिक ८४ हजार डलर (करिब एक करोड नेपाली रुपैयाँ) आफैँ तोकेर मार्च २०१८ देखि कम्पनीको जागिरे भएका छन् । तलबबाहेक बोनस र अरू सुविधाका नाममा थप रकम लिन पनि गिरीलाई कसैको रोकतोक छैन । 

कम्पनीका नाममा गिरीले व्यक्तिगत ऋण लिने र ब्याजसहित भुक्तानी गरेको विवरण दिँदै आएका छन् । यो ऋण के कामका लागि लिइएको हो भन्ने सेयरधनीले जानकारी पाउँदैनन् । तर, उनीहरूको लगानीबाट यो खर्च भइरहेको छ । 

विनाकुनै लिखित सम्झौता एक तेस्रो पक्ष (कुनै अमुक मान्छे) बाट सन् २०१४ र २०१५ मा कम्पनीले वार्षिक २४ प्रतिशत ब्याज लाग्ने गरी ६६ हजार नौ सय ४९ डलर ऋण लिएको सन् २०१९ को आर्थिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो ऋणको ब्याज मात्रै सन् २०१९ को डिसेम्बरसम्ममा ८० हजार चार सय ३६ डलर पुगेको छ । मनपरी ब्याजदर तोकी र आफ्नै कम्पनीलाई ऋण दिएर साधारण लगानीकर्ताको रकमबाट असुल्ने काम भइरहेको छ । 

त्यस्तै, सन, २०१६ मा १२ प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरी संस्थापकबाटै तीन लाख डलर ऋण लिइएको छ र सन् २०१८ मा ब्याज भुक्तानी भएको छ । आठ प्रतिशतदेखि २४ प्रतिशतसम्म ब्याज लाग्ने गरी विभिन्न मितिमा संस्थापक गिरी र उनीनिकट व्यक्तिबाट लिइएको भनिएको ऋण तिर्दा नै लगानीकर्ताबाट उठाएको ठूलो रकम खर्च भएको छ । कम्पनीको आधिकारिक ‘स्टेटमेन्ट अफ अपरेसन्स’अनुसार ऋणको ब्याजबापत सन् २०१८ मा एक लाख ३७ हजार डलर र सन् २०१९ मा ८७ हजार डलर खर्च भएको छ ।

कार्यालय भाडाका नाममा पनि संस्थापकले अस्वाभाविक खर्च गरेको देखाएका छन् । भारतको फरिदाबादमा रहेको कार्यालयको भाडाबापत सन् २०१८ मा मात्र ८९ हजार डलर (एक करोड रुपैयाँ) कम्पनीले भुक्तानी दिएको छ । सन् २०१९ मा भने त्यसको आधाभन्दा पनि कम ३६ हजार सात सय मात्रै बुझाइएको छ । संस्थापक गिरी स्वयंले अमेरिकाको कार्यालय भाडाका नाममा सन् २०१७ मा १५ हजार डलर भुक्तानी लिएका छन् भने सन २०१८ मा यो रकम १२ हजार डलर छ ।

सन् २०१८ को नोभेम्बरमा भारतीय मिडिया कम्पनी हिन्दुस्तान टाइम्सको सिंगापुरस्थित सब्सिडायरी कम्पनी ‘एचटी ओभरसिज पिटिई एलटिडी’सँग सगुनका संस्थापक गिरीले एउटा अनौठो सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता थियो– एचटी ओभरसिजले सगुनको पाँच मिलियन डलरसम्मको सेयर पुरानै मूल्यमा पाँच वर्षभित्रमा किन्नेछ ।

यो समाचारलाई नेपाल र भारतका मिडियामा समेत सगुनले प्रायोजन गरेरै व्यापक प्रचार ग¥यो । भारतको प्रतिष्ठित मिडिया कम्पनीको समेत लगानी छ भनेपछि अरू साधारण लगानीकर्ता सजिलै लोभ्याउन सकिन्छ भन्ने संस्थापकहरूको नियत देखिन्छ । 

तर, यो सम्झौता आफैँमा अनौठो र जालझेलपूर्ण छ । सम्झौताअनुसार हिन्दुस्तान टाइम्सले सगुनमा लगानी त गर्छ, तर जति रकम लगानीका लागि पठाउँछ उति नै रकम सगुनको प्रचारप्रसार र विज्ञापनमा खर्च गर भनेर सगुनले एचटीलाई फिर्ता गर्नुपर्छ । यसरी हिन्दुस्तान टाइम्सले लगानी गर्ने होइन, विज्ञापन छापेबापत पाँच मिलियन डलरको सेयर हात पार्नेछ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पौडेल भन्छन्, ‘विनाआर्थिक लगानी एउटा कम्पनीले यति ठूलो सेयर हिस्सा दिनु वास्तविक लगानीकर्तामाथिको धोका हो ।’

सन् २०१९ मा १५ हजार कित्ता सेयरका लागि एचटी सिंगापुरले सगुनलाई तीन लाख ५० हजार डलर रकम पठाएको थियो । सम्झौताअनुसार तत्कालै सगुनले उक्त रकम फिर्ता पनि ग¥यो । फिर्ता भएको रकमबाट न एचटीले कुनै विज्ञापन गरिदियो, नत सगुनले सेयर नै जारी ग¥यो । सगुनको सन् २०१९ को वार्षिक प्रतिवेदन भन्छ, ‘अहिले एचटी कम्पनी सम्पर्कविहीन भएको छ ।’

गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विश्वव्यापी सञ्जाललाई उपयोग गरेर सगुनले सन् २०१७ र २०१८ मा प्रवासी नेपालीबाट ठूलो रकम उठाउन सफल भएको छ । सगुनले आफ्नो प्रचारका लागि एनआरएन नेतृत्व र सभा सम्मेलनलाई उपयोग मात्र गरेन, संस्थालाई नै विवादित बनाएको छ ।

१६ जुलाई २०१८ मा लन्डनमा आयोजित एक कार्यक्रममा सगुनले एनआरएनए बेलायतलाई एक लाख डलरबराबरको सेयर दिने भन्दै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो । त्यतिवेला सामाजिक संस्थालाई सहयोग गरेको ‘सोसियल क्रेडिट’ लिएर सगुनले बेलायतका नेपालीबाट लाखौँ डलर उठाउन सफल भयो । तर, एनआरएन बेलायतले अहिलेसम्म सेयर प्राप्त गरेको छैन ।

एनआरएन बेलायतका एक पूर्वअध्यक्ष भन्छन्, ‘एनआरएन बेलायतलाई कुनै प्राइभेट कम्पनीको सेयर लिन बेलायतको प्रचलित कानुनले नै अनुमति दिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, तत्कालीन नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर सगुनले प्रचार गर्‍यो र सर्वसाधारणबाट थप रकम संकलन गर्‍यो ।’ 

सगुनका ग्लोबल कोअर्डिनेटर सूर्य गुरूङ पनि एनआरएनए बेलायतका पूर्वअध्यक्ष हुन् । सगुनले सम्झौताअनुसार अहिलेसम्म सेयर जारी नगरेको स्वीकार गर्दै उनले भने, ‘कानुनी जटिलता मिलाउन सकिएको छैन ।’ जब कि एनआरएनए बेलायले सन् २०१८ मा पाएको एक लाख डलरबराबरको चार हजार तीन सय ७४ कित्ता सेयर दुई वर्षमा ५० लाख डलरबराबरको हुनेछ भनेर प्रचार गरिएको थियो । 

सगुनका संस्थापक गोविन्द गिरीले १७ नोभेम्बर २०१५ मा काठमाडौंमा भव्य औपचारिक कार्यक्रमबीच एउटा चामत्कारिक घोषणा गरे । ‘सगुनले छिट्टै सार्वजनिक गर्ने मोबाइल एपले विद्युतीय ऊर्जा उत्पादन गर्नेछ । मोबाइल फोनलाई एकपटक चार्ज गरेपछि फेरि कहिल्यै चार्ज गर्नुपर्ने छैन,’ गिरीको घोषणाबाट उत्साहित हुँदै कार्यक्रममा उपस्थितले जोडदार तालीले स्वागत पनि गरे । 

कार्यक्रममा तत्कालीन (वर्तमानसमेत) प्रधानमन्त्री केपी ओली, उपप्रधानमन्त्री कमल थापा, मन्त्री, सचिवदेखि उच्च राजनीतिक र सामाजिक नेतृत्वको उपस्थिति थियो । प्रधानमन्त्री ओलीदेखि पत्रकार रवीन्द्र मिश्रसम्मले समेत गिरीको परिकल्पनाको प्रशंसा गर्दै यो परियोजनालाई नेपालीको भविष्यसँग जोडे । बधाई र शुभकामना दिए । कार्यक्रममै उपस्थित सूचना प्रविधिका जानकारहरू भने यस्तो घोषणाबाट अचम्मित थिए ।

कार्यक्रममा गिरीले भनेका थिए, ‘हामी एकदमै चुनौतीपूर्ण र नवीनतम अवधारणामा काम गर्दै छौँ । हामीले निर्माण गर्न लागेको मोबाइल एप्लिकेसन ब्याट्रीको पृष्ठभूमिमा गएर बस्छ । ब्याट्रीलाई ऊर्जा दिइरहन्छ र ब्याट्री कहिल्यै सकिँदैन । नयाँदिल्लीस्थित आइआइटीको ल्याबमा यसको काम भइराखेको छ ।’

कम्प्युटर एसोसिएसन नेपालका पूर्वअध्यक्ष ई. विनोद ढकाल भन्छन्, ‘सफ्टवेयरबाट विद्युतीय ऊर्जा उत्पादन आजसम्मको प्रविधिले परिकल्पना गरेको विषय होइन । सफ्टवेयरको सहायतामा डिभाइसको ऊर्जा खपतलाई केही कम वा अनावश्यक उपयोगलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, तर सफ्टवेयरले आफैँ ऊर्जा उत्पादन गर्छ भने त्यो आफैँमा चमत्कार हो ।’

सन २०१७ अक्टोबरमा डिसी नेपाल डटकमसँग बोल्दै कम्पनीकी सहसंस्थापक स्वाती दयालले पनि ‘सफ्टवेयरको ब्याट्री चार्ज आइडिया’बारे बोलेकी छिन् । यो भिडियोलाई सगुनले आधिकारिक रूपमा प्रचारमा प्रयोगसमेत गरेको छ । दयालले अन्तर्वार्तामा भनेकी छन्, ‘मान्छेहरू यसलाई असम्भव भन्छन्, तर हामी सम्भव बनाउन गइरहेका छौँ । सगुन एप राखेको मोबाइल फोनमा एकपटक चार्ज गरेपछि कहिल्यै चार्ज गर्नुपर्ने छैन ।’

काठमाडौं विश्वविद्यालयको कम्प्युटर साइन्स र इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख प्रोफेसर डा. मनीष पोखरेल सगुनको मोबाइल चार्ज प्रोजेक्ट’ वैज्ञानिक र प्राविधिक आधारविनाको हल्ला थियो भन्छन् । उनी भन्छन्, ‘ऊर्जा कम खपत गराउने, निश्चित दूरीबाट चार्ज गराउनेजस्ता प्रविधि अनुसन्धान र प्रयोगमा आएका छन् । तर, सगुनले भनेजस्तो सफ्टवयरले नै आफैँ चार्ज गर्ने भन्नु हावादारी दाबी हो ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङका प्रा. डा. सुर्वण शाक्य पनि पोखरेलको भनाइमा सहमत छन् । शाक्य भन्छन्, ‘सगुनले भनेजस्तो सफ्टवेयरले नै ऊर्जा उत्पादन गर्ने हो भने विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनी वर्षौँ अगाडि नै त्यसमा लागेका हुन्थे ।’ 

सगुनको यो ‘चामत्कारिक अन्वेषण’का लागि अनुबन्धित थिए नयाँदिल्लीस्थित इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका प्रोफेसर डा. निलाद्री चटर्जी । तीन वर्षअगाडि सगुनले निकै हल्लीखल्ली गरेको यो प्रोजेक्ट कहाँ पुग्यो भनेर हामीले डा. चटर्जीलाई इमेलमा सोधेका थियौँ । आफू प्रोजेक्टबाट अलग भइसकेको भन्दै चटर्जीले भने, ‘त्यो सफल भएन ।’

यो प्रोजेक्ट असफल भएको सगुनका संस्थापक गिरीले पनि इमेल संवादमा स्वीकार गरेका छन् । तर, उनले लगानी नपुगेर हाललाई स्थगित मात्र गरिएको दाबी गरे । 

लगानीकर्ताको ध्यान तान्न प्रचारबाजीमा प्रयोग गरिएको ‘ब्याट्री चार्ज प्रोजेक्ट’ सगुनले आफ्ना आधिकारिक र कानुनी दस्ताबेजमा भने कहिल्यै पनि समावेश गरेनन् । मोबाइल एपभित्रका ‘स्टोरी सेयरिङ’, ‘मुड टक’, ‘प्राइभेट म्यासेजिङ’जस्ता अति साधारण, तर चल्तीमा रहेका प्रोजेक्टलाई पनि ‘गेम चेन्जर प्रोजेक्ट’का रूपमा दाबी गरियो । 

सगुनको कम्पनीको सम्पत्ति कति हो ? कुनै मूल्यांकन भएको छैन । सञ्चालक हचुवाका भरमा सम्पत्ति दाबी गर्छन् । नियमित स्टक मार्केटमा प्रवेश नगरेको कम्पनीको मूल्यांकनको मुख्य आधार भनेकै उसको वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन हो । गत वर्षको आर्थिक प्रतिवेदनले कम्पनी उठ्न नसक्ने गरी नोक्सानीमा गएको देखाउँछ । तर, गिरीलगायत संस्थापकहरू भने कम्पनीले प्रगतिको छलाङ मारेको देखाउँछन् । 

सन २०१६ जुन ३० मा अन्नपूर्ण पोस्टको अनलाइनमा सगुनका मिडिया तथा जनसम्पर्क प्रमुखको दाबी थियो, ‘कम्पनीको मूल्य १५ मिलियन डलर अर्थात् एक अर्ब ७० करोड छ ।’ फेरि सन् २०१७ मार्चको खसोखास म्यागेजिनमा दिएको अन्तर्वार्तामा चाहिँ संस्थापक गिरीले सगुनको सम्पत्ति तत्कालीन समयमा एक सय २६ मिलियन डलर भएको दाबी गरेका थिए । ३१ मे २०१८ मा सगुनलाई उद्धृत गर्दै सेतोपाटी डटकममा प्रकाशित समाचारमा सगुनको सम्पत्ति मूल्यांकन ९५ मिलियन डलर (करिब नौ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) पुगेको उल्लेख छ । यसरी उनीहरूकै दाबीमा पनि कम्पनीको सम्पत्ति तीन वर्षमा ३७ प्रतिशत घटेको छ । तर, खसोखासमा दिएको अन्तर्वार्तामा भने गिरीले कम्पनीको सम्पत्ति सन् २०२३ मा ९० बिलियन डलर पुग्ने सपना देखाएका थिए । सगुनले यस्ता दाबी फेसबुक पेजमार्फत पनि प्रचार गर्छ । अहिले थप लगानी आह्वान गर्दै सगुनले आफ्नो वेबपेजमा राखेको विवरणमा कम्पनीको मूल्यांकन एक सय २६ मिलियन डलर भएको दाबी गरिएको छ ।

सगुनले कतिपय ठाउँमा आफ्नो वेबसाइट वा मोबाइल एपमा दर्ता भएका प्रयोगकर्ताको संख्याको हिसाबले सम्पत्ति मूल्यांकन बढ्दै गएको दाबी गरेको छ । कम्पनीले दाबी गरेका प्रयोगकर्ता दर्ता मात्र गरेर छोडेका हुन् कि नियमित चलाउने सक्रिय प्रयोकर्ता हुन् शंका गर्दै अमेरिकी धितोपत्र नियामक एसइसीले ६ जनावरी २०२० मा सगुनलाई पत्र लेख्दै दैनिक ‘युनिक भिजिटर’ र ‘एभरेज मन्थ्ली एक्टिभ युजर’जस्ता विवरणसमेत पठाउँन चिठी लेखेको थियो ।

अमेरिकामा दर्ता भएको कम्पनीमा नेपालबाट सेयर किन्न मिल्दैन, तैपनि नेपाली लगानी आकर्षण गर्न प्रचारको ठूलो रकम र शक्ति सगुनले नेपालमा खन्याएको छ । सगुनको प्रचारले नेपालमा भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले २९ जुलाई २०२० मा सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर सगुनमा लगानी गर्नेलगायत योजनामा सहभागी नहुन सर्वसाधारणलाई सूचित गर्‍यो । नेपालमा सगुनले गरेको लगानीको आह्वान गैरकानुनी भएको, लगानीकर्ताले कुनै कानुनी संरक्षण नपाउने भन्दै यसबारे सूचना र विज्ञापनसमेत नगराउन सञ्चारमाध्यमलाई समेत आग्रह गर्‍यो ।

सगुनले भने आफ्ना विज्ञापन र सूचना नेपाललक्षित नभएको र धितोपत्र बोर्डसँग सरोकार नै नभएको भन्दै अहिलेसम्म पनि प्रचार र विज्ञापनलाई निरन्तरता दिएको छ । बरु धितोपत्र बोर्डलाई उसले पत्र लेखेर भनेको छ, ‘सगुनलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समेत आश्वासन प्राप्त छ ।’

केही दिनअगाडिको ‘भर्चुअल’ पत्रकार सम्मेलनमा सगुनका संस्थापकले नेपालको धितोपत्र बोर्डले गल्ती भएको भन्दै अनौपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको दाबी पनि गरे । तर, बोर्डका निर्देशक नीरज गिरीले भने ‘सगुनका यस्ता गतिविधि गैरकानुनी हुन् भन्नेमा बोर्ड प्रस्ट छ ।’ नेपालको प्रचलित कानुनले सगुनलाई ‘लगानी आह्वान गर्दै’ विज्ञापन गर्न बन्देज लगाएको छ भन्छन् अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ५ लाई उद्धृत गर्दै सिग्देल भन्छन्, ‘जुन सेवा वा व्यवसाय नेपालको कानुनले नेपालभित्र गर्न पाइँदैन भनेको छ, त्यस्तो सेवाको विज्ञापन वा प्रचार गर्न पाइँदैन । अर्थात् नेपालबाट सगुनमा लगानी गर्नु गैरकानुनी हो भने लगानी गरौंँ भनेर गरिने विज्ञापन पनि गैरकानुनी नै हो ।’ – खोज पत्रकारिता केन्द्र