• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक र के.एफ. डब्लु डेभलपमेन्ट बैंकसँग त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । जर्मन सरकार समर्थित परियोजना “ ग्रामीण तथा अर्ध–सहरी क्षेत्रमा दिर्घकालीन आर्थिक विकास– एम.एस.एम.इ वित्त चरण २, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र जर्मन वित्तिय विकास निगमद्धारा सञ्चालनमा रहेको छ ।

उक्त सम्झौता पत्रमा मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युमन पोखरेल र नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

लघु, साना तथा मझौला उद्ममको विकासले देशको आर्थिक विकास तथा रोजगारी सृजनामा अहम भुमिका रहने विषयलाई दृष्टिगत गरी सो कार्यलाई सार्थकता प्रदान गर्न मुक्तिनाथ विकास बैंकले मुख्यतः सुदुर पश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत ग्रामीण तथा अर्ध–सहरी क्षेत्रमा रहेका लघु, साना तथा मझौला उद्मोगलाई कर्जा प्रदान गर्ने जनाएको छ ।

परियोजनाले विशेष गरी कोभिड–१९ को कारणले अति प्रभावित क्षेत्रमा वित्त तथा तरलता सुविधा (कर्जा सुविधा रु. २ लाख देखी रु. ४० लाख सम्म) प्रदान गर्नेछ । उद्यमशीलताको विकास तथा संकटको समयमा वित्तिय पहुँच प्रदान गरी लघु, साना तथा मझौला उद्मोगको माध्यमबाट दिगो तथा समतामुलक आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य यस परियोजनाले लिएको छ ।

विकास बैंकहरु मध्ये अग्र पंक्तीमा रहेको मुक्तिनाथ विकास बैंकले ४२ जिल्लामा १३८ शाखा कार्यालय माफर्त सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।