• एसपी सुमन

आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेका छन् । ओलीकै प्रस्तावमा यस्तो निर्णय भयो । जे नहुनु थियो त्यहि भयो । जनताले ५ बर्षसम्म काम गर्न पठाएकाहरुले जे गरे, त्यो ठिक भएन । 

कानुन नै हेर्ने हो भनेपनि २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएता पनि वर्तमान संविधानले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन । कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा मिलिजुली सुरका गठन हुन नसकेमा वा कुनै पनि प्रधानमान्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न पाइने संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रावधान छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै व्यवस्था नभएको स्वेच्छाचारी अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्न खोजेका छन् । यस्तै बेला हो राष्ट्रपतिले अभिभावकको भूमिका ख्लेनुपर्ने । ‘संसद विघठन हुन रोक्नूस् राष्ट्रपतिज्यू ! तपाईं प्रधानमन्त्रीको होइन देशको राष्ट्रपति हो…’