• अर्थ सरोकार मल्टिमिडिया

काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले कोभिड-१९ संक्रमणको जोखिमलाई देखाएर विद्यालय बन्द नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा उपस्थित सरोकारवालाहरुले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई देखाएर देशभरका विद्यालय एकसाथ बन्द नगर्न सुझाव दिएका हुन् । उनीहरुले विद्यालय बन्द गर्ने वा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिन पनि सुझाव दिएका छन् । छलफलमा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जुले एकठाउँमा कोभिड संक्रमणको जोखिम बढ्दा देशभरका विद्यालय बन्द गर्नु व्यवहारिक नहुने बताउनुभयो । उहाँले जुन ठाउँमा प्रभाव परेको छ त्यहिको स्थानीय सरकारलाई बन्द गर्ने निर्णय गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो । केन्द्र सरकारबाट निर्णय हुने कुरा पूर्णरुपमा छोडनुपर्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘अव यो समस्याको समाधान गर्ने हो भने स्थानीय सरकारहरुलाई नै यसको अधिकार दिनुपर्छ । माथिबाट निर्णय गर्ने कुरा पूर्णरुपमा छोडनुपर्छ ।’

एन प्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले हल्लाको भरमा विद्यालय बन्द गर्न नहुने विचार राख्नुभयो । जस्तो सुकै प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा पनि बालबालिकाहरु शिक्षण सिकाईबाट बञ्चित हुन नहुने विचार राख्नुभयो । कोभिड-१९ संक्रमण उच्च भएको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वहरुले जुलुस निकाल्दा कोभिड नलाग्ने तर स्वास्थ्य ई गर्दा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने कुरा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘हिजो कोभिड एकदमै क्लाइमेक्समा पुग्दाखेरी हामीले देख्यौं त नाराजुलुस सडकमा मापदण्ड अपनाई पढानेताहरुले उतार्नुभयो । हजारौं हजारका जुलुसहरु निक्लिए । त्यहाँ कोभिड नलाग्ने अनि हेल्थ पोर्टोकललाई मेन्टेन गरेर स्कुलले सावधानी अपनाएर पढाई गर्दा बालबालिकालाई शिक्षण सिकाईबाट वञ्चित गर्नुपर्ने । यस्ता कुराहरु आए भने यो स्वीकार्य हुँदैन । यो स्वीकार्न हामी तत्पर छैनौं । तर स्वास्थ्यको विषयमा हामीपनि संवेदनशिल छौं । बालबालिकाको स्वास्थ्य सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकताको विषय हो । त्यसकारण हामी के भन्छौं भने अहिले त हाम्रो कानूनले स्थानीय निकायलाई जिम्मेवारी दिइसकेपछि यदि त्यस्तो समस्या विद्यालयमा आउँछ भने विद्यालयले स्थानीय निकायलाई जानकारी गराउँछ र तत्तत् विद्यालयहरु बन्द हुन आवश्यक छ तर समग्र नैपालकै विद्यालयहरु बन्द गर्ने भन्ने कुराले गतवर्ष पनि निकै ठूलो प्रभाव पार्यो, भर्खरै तङ्ग्रिदै गरेको अवस्थामा फेरी हल्ला मच्चाएर विद्यालय बन्द गर्नु र बालबालिकालाई शिक्षण सिकाईबाट वञ्चित गर्नु भनेको राम्रो कुरा होइन ।’

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थापाले विद्यालय बन्द गर्ने हो भने बालबालिकाको सिकाई र सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले विद्यार्थीको सिकाईको सुनिश्चितता गर्ने कुनैपनि योजना निर्माण गर्न नसकेको पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘अब विद्यालय बन्द गर्ने हो भने सिकाईको सुनिश्चितताको योजना के हो ? कोसँग बसेर प्लानिङ गर्ने हो । पहिलो सिकाइको सुनिश्चतता हो, दोस्रोकुरा फेरी बन्द गर्ने हो भने सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्यो ।’ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष डा. भीमप्रसाद सुवेदीले भौगोलिक विविधतालाई ध्यानमा राखेर विकेन्द्रीकरण प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । जीवन, जीविकोपार्जन र ज्ञानलाई समन्वयात्मक तरिकाले लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरुमा कुनैपनि कम्प्रमाइज नहोस तीन वटा कुराको समन्वय यसरी होस की जीवन, जीविकोपार्जन र ज्ञान यी तीनवटा कुरालाई कसरी समन्वय गरेर लैजान सकिन्छ यसलाई भौगोलिक विभिदताका आधार मानेर अगाडी बढौं । स्थानीय तह जिम्मेवार छ, व्यवस्थापन समिति जिम्मेवार छ, शिक्षकहरु जिम्मेवार हुनुहुन्छ र उहाँहरुले बस्तुस्थितिको बस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नुहुन्छ र त्यो विष्लेशणको आधारबाट हामी अघि बढ्नुपर्छ ।’

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव शंकर प्रसाद भण्डारीले विद्यालय बन्द गर्ने वा नगर्ने अधिकार विकेन्द्रीकरण हुँदा तिनीहरुको अनुगमनका लागि जिल्ला स्तरमा समन्वयात्मक निकाय निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘स्थानीय निकायहरुलाई विद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार त दिइयो तर समन्वय गर्ने निकाय फेरी त्यहाँ भएन । स्थानीय पालिकाहरुले मात्रै विद्यालयलाई नियन्त्रण गर्न सक्दो रहेनछ, विभिन्न कारणहरुले गर्दा होला । मलाई के लाग्छ भने जिल्ला स्तरीय समन्वय हुन आवश्यक छ । कमसेकम जिल्ला भित्रको समन्वय गरेर मोनिटरिङ गर्ने काम त्यहाँबाट हुँदो रहेछ । केन्द्रले निर्देशन गर्दा जिल्लाले मोनिटरिङ गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । त्यो के को लागि भने मापदण्ड कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर । यी कुराहरु गर्न सक्यौं भने प्रभावकारी बन्न सक्ला होइन भने समस्या सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले विकेन्द्रीकृत गरौं तर प्रयाप्त मोनिटरिङ गर्ने काम गरौं ।’ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. चन्द्रमणि पौडेलले केन्द्रीकृत ढङ्गले सबै शिक्षणसंस्था एकसाथ बन्द गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । दिर्घकालिन र अल्पकालिन ढङ्गले रणनीति निर्माण गर्न छलफलबाट आएका विषयलाई लागू गर्न पनि सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘शिक्षा मन्त्रालय आफ्नो तर्फका निर्णयमा प्रभाव जमाउने गरी जाऔं, बसेर दिर्घकालिन ढङ्गले के गर्ने र तत्काललाई के गर्ने भनेर जाँदा यहाँ आएका सुझावहरुलाई समेटेर जाँदा हामी ठीक ठाउँमा पुग्छौं । केन्द्रीकृत ढङ्गले नै सबै बन्दगर्नुपर्ने स्थिति होइन ।’

उहाँले नेपाल सरकारको निर्णय प्रक्रियामा शिक्षा मन्त्रालयको प्रभाव कमजोर भएकाले पनि समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘नेपाल सरकारको निर्णय प्रक्रियामा शिक्षा मन्त्रालयको प्रभाव असाध्यै कमजोर देखिएको छ । विगत लामो समय देखि । धेरै लामो समयदेखि शिक्षा मन्त्रालयको प्रभाव धेरै कमजोर हुने र शिक्षा मन्त्रालयसम्बन्धी निर्णय गर्दा अरु हाबी हुने, अरु मन्त्रालय हाबी हुने, अरु व्यक्ति हाबी हुने यो स्थिति देखा परेको छ । गतवर्ष हामी ५ बजे मन्त्रीज्यूसँगै बसेर भोलिको परीक्षालाई बक्तव्य जारी गर्ने भनेर यहाँबाट निर्णय ग¥यौं वहाँ ३ बजे त अर्को निर्णय भइसकेछ । यथार्थ यो हो । हामीले बक्तव्य जारी ग¥यौं, वेबसाइटमा राख्यौं वहाँ त अर्कै निर्णय भएछ । मन्त्रीज्यूसँगै बसेका छौं हामी । यहिं बसेका थियौं हामी । यो स्थिति बिगत देखि देखिएको हो । यस्तो नआओस भन्ने हामी सबैको चाहना हो ।’ छलफलमा नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले विद्यालय बन्द गर्ने भन्दापनि स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गराउनुपर्ने बताउनुभयो । छलफलमा आएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजान सहभागिहरुले माग गरेका थिए । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राम थपलियाले भने छलफलमा उठेका विषय र सुझावलाई निर्णय गर्दा ध्यान दिइने बताउनुभयो ।