काठमाडौँ । सरकारले बजेटमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र अर्थात सर्टिफिकेट धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण पाइने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन् । बजेटमा स्नातक वा सो भन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफुले प्राप्‍त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत व्याज दरमा २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध हुने उल्लेख छ । हुन त यो व्यवस्था अहिले पनि छ । तर अहिले ७ लाख रुपैयाँसम्म रहेको यो व्यवस्थामा ३ गुणाभन्दा बढी परिवर्तन गर्दै २५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको हो ।

झट्ट सुन्दा निकै क्रान्तिकारी देखिने यो कदम पार्टी निकट बिद्यार्थी संगठनको मागका आधारमा ल्याइएको हो । सुरुमा नै विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा यस्तो व्यवस्था आएको थियो । तर यो कार्यक्रमबाट खासै कोहि लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । कारण यसको प्रक्रिया एक त सार्है झन्झटिलो छ भने अर्कोतर्फ सामान्य बुझाई भन्दा धेरै फरक छ यो व्यवस्था । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा यस्तो ऋण १३९ जनाले जनाले मात्रै उपयोग गरेका छन् । तीमध्ये अधिकांस नेताका आफन्त छन् ।

यता बैंकका सीइओहरुको दाबी भने मापदण्ड पूरा गरेर आए यस्तो ऋण दिन कुनै समस्या नरहेको बताउंदै आएका छन् । धेरैको समस्या कर्जा माग गर्न त आउने तर प्रक्रिया पूरा नगर्ने देखिएको छ । ‘मन्त्रीका आफन्तले अहिले पनि पाएका छन्, अरुले सम्झिने… पानी छाम्किने हो’ एक बैंकरले अर्थ सरोकार डटकमसँग भने, ‘यो सुन्दा सार्है राम्रो तर व्यवहारमा सार्है अफ्ट्यारो काम हो ।’