- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौं । आइसिटी डे २०२१ को दिन फुल भर्सनका रुपमा सार्वजनिक भएको नागरिक एपमा ६ महिनाभित्र थप ८० वटा नयाँ सेवा थप हुने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार अस्गर अलिका अनुसार ६ महिना भित्र अधिकांश सरकारी भुक्तानी यही एपबाट गर्न लागिएको बताए । शनिबार भएको दोस्रो चरणको डिजिटल संवाद कार्यक्रममा बोल्दै अलीले विभिन्न तीन चरणमा नागरिक एपमा सेवा सुविधाहरु थप गर्दै जाने बनाए । केही समयमा नै बागमति प्रदेश अन्तर्गत यातायातको कर तिर्ने व्यवस्था सुरु गर्न लागेको जानकारी दिदै उनले खानेपानीदेखि चौमासिक, अर्थ वार्षिक, वार्षिक कर दिर्ने र अन्य सरकारी सेवाहरु लिने सबै सुविधा यसै एप मार्फत उपलब्ध गराउन लागेको पनि बताए ।
त्यस्तै विद्यार्थीको सुविधाको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्व विद्यालय पनि यस एपमा चाडै नै जोडिन लागेको उनले जानकारी गराए । तीन महिनामा नेपालमा पहिलोपटक बिना कुनै कागजात १० हजार जनाले प्यान नम्बर लिएर यसको सफल उदाहरण पेश भएको भन्दै अहिले नागरिक एपबाट बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था पनि गरिएको जानकारी दिए । ‘नागकिर एपमा यी दुई कुरा सफलताका उदाहरण हुन,’ उनले भने, ‘यही सफलतालाई आधार मानेर थप सुविधाहरु थपिदै छ ।’ सुविधा थप्दै, डेटा क्लिन गर्दै कार्यान्वयन गर्दै जाने अलीले बताए । यसको लागि तीन चरणमा काम हुने बताए । पहिलो चरणमा डाटा क्लिन गर्ने, दोस्रो चरणमा इन्टिग्रेसन र तेस्रो चरणमा पूर्ण कार्यान्वयन हुने बताए । नागरिक एप बनाउन सुरुदेखि काम गरिरहेका अलीले यो एप बनाउन नेपाल सरकारको एक रुपैया पनि खर्च नभएको बताए ।
त्यस्तै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव तथा आइटी महाशाखा प्रमुख अनिल दत्तले मन्त्रालयले नागरिक एपलाई डिजिटल नेपालसँगै जोडेर प्राथमिकताको साथ आगाडि बढाइरहेको बताए । उनले नागरिक एपको निर्देशिका पारित हुने क्रममा रहेको पनि जानकारी गराए । त्यस्तै, एपको सुरक्षाको लागि अडिट र हरेक सेवा थप्दा सेक्युरिटी परीक्षण गरिरहेको बताए । डेटा क्लिनको लागि गृह मन्त्रालयमा सिस्टम विकास भएको र त्यसमा सुधारको काम भइरहेको बताए । ‘भविश्यमा नेशनल आइडी कार्डमा जोड्ने तयारी छ । यसले गर्दा डेटाको समस्या नहुने र प्रमाणिकरण सहज हुनेछ,’ उनले भने । आजसम्म ६ लाख २५ हजारले यो एप डाउनलोड गरेको र २ लाख बढिको भेरिफाइ भएको दत्तले बताए । क्यान महासंघका अध्यक्ष नवराज कुँवरले नागरिक एप कार्यान्वयनमा मुख्य तीन कुरामा ध्यान दिनु पर्ने बताए ।
पहिलो सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधार ग्रामिण भेगसम्म पुग्नु पर्ने बताए । अहिले इन्टरनेट र स्मार्टफोन भएकालाई मात्र नभएर पहुच नभएकालाई पनि सेवा दिनुपर्ने उनकोधारणा थियो । दोश्रो, नागरिक एप र अन्य सेवासँगै डिजिटल साक्षरतालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । यसको लागि क्यान महासंघले सहकार्य गर्न तयार रहेको र सरकारले जिनी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर काम गर्नु पर्ने बताए । त्यस्तै उनले दक्ष जनशक्तीको आवश्यकतालाई औल्याए । सरकारी कर्मचारी प्रविधिमैत्री हुन नसकेको भन्दै त्यस तर्फ पनि ध्यान दिनु पर्ने बताए । युवा प्रतिनिधी सेलिसा क्षेत्री नागरिक एप आफूले सोचेभन्दा धेरै राम्रो पाएको बताइन । राम्रो हुदाहुदै पनि यसमा धेरै जनाको गुनासो रहेको भन्दै त्यो सम्बोधन गर्न राम्रो समन्वय गर्नुपर्ने उनले बताइन । ‘गुनासो सम्बोधन यति दिनमा हुन्छ भनेर तोकिदिनु पर्छ,’ उनले भनिने, ‘त्यसरी आएका समस्या समाधान गर्दै जाने हो भने यसको प्रभावकारिता धेरै हुन्छ ।’
सरकारी सेवाहरु लिदा लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको र अन्य डकुमेन्टका समस्याहरु भएको अवस्थामा यसको समाधानमा एपले ठूलो सहयोग हुने वत्ताहरुले बताए । कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दै पूर्वमन्त्री गणेश शाहले नागरिक एप डिजिटल नेपालको लागि एक महत्वपुर्ण प्लाटफर्मको रुपमा विकास भइरहको हुदा सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै काम गर्नुपर्ने बताए । जनताले यसबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ अनिमात्र नतिजा देखिने शाहको भनाई थियो । कार्यक्रममा सहभागिले नागरिक एपको प्राविधिक पक्ष, डेटा सुरक्षा र नागरिकता न.बाट तथ्यांक उपलब्ध नभएको गुनासो गरेका थिए ।
सरकारले मेहनत र चुनौतीका साँथ ल्याइएको यस एप्लिकेशनको सहि प्रयोग दुरदराजसम्म पुर्याउन आवश्यक रहेको र सरकार तथा कर्मचारी परिवर्तनसँगै यसको कार्यान्वयन रोकिनु नहुने कार्यक्रममा सहभागिले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । डिजिटल संवाद सुचना प्रविधिको क्षेत्रमा वृहत वहस सञ्चालन गर्ने उदेश्यले गतवर्षको लकडाउनदेखि सुरु भएको कार्यक्रम हो । कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन प्रा.डा. मनिष पोखरेल, जापानबाट आइटी विज्ञ वेद काफ्ले, डा. राज कुमार भट्टराई, विष्णुराज उप्रेती, विप्लवमान सिंह, सुनिल खड्का, रामलक्ष्मण लगायतले नागरिक एपका बारेमा सुझावहरु दिएका थिए ।
नागरिक एप नेपाल सरकारले प्रविधिमार्फत हातहातमै सरकारी सेवा दिने उदेश्य सहित सुरु गरेको एप्लिकेशन हो । एपको वेटा भर्सन केहि महिनाअघि सार्वजनिक भएपनि गत बैशाख १९ गते प्रधानमन्त्रीले यसको फुल भर्सन सार्वजनिक गरेका थिए । जनताले सेवा लिने केन्द्रिय , प्रदेशसँगै स्थानिय निकायका ९० प्रतिशत कामहरु एपमार्फत नै उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । अबको ३ वर्षमा एपमा अधिकांश सुविधाहरु उपलब्ध हुनेगरी काम भइरहेको सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय सुचना प्रविधि केन्द्रमा होस्ट गरिएको एप्लिकेशन सञ्चालनमा अहिले एक दर्जन बढि जनशत्ती कार्यरत रहेका छन । निर्देशिका पारित भएसँगै ४० बढि जनशत्ती तयार गरि २४ घन्टा सेवा दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
