- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ । अव खरिद खाता र विक्री खाता प्रमाणित गर्न नपर्ने भएको छ । सरकारले बजेटमार्फत यस्तो निर्णय गरेको हो ।
यसअघि हरेक आर्थिक बर्षमा खरिद खाता र विक्री खाता प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । खरिद खाता र विक्री खाता प्रमाणित नगरी बिजक जारी गरेमा जरिवाना हुने व्यवस्था थियो ।
सो सार्है झन्झटीलको व्यवस्था अन्तत: खारेज भएको छ ।
