- सुरज प्याकुरेल / अर्थ सरोकार डटकम
काठमाडौँ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) को आशन्न चुनाव नगर्ने / नगराउनेगरी ‘टिके प्रथा’ जनमाउने तयारी भएको छ । आइक्यानले चुनाव नगर्ने, र १० जना उम्मेदवारहरुलाई निर्विरोध गराउने भन्दै आइक्यानका ८ जना पूर्वअध्यक्षहरुको टिम बनाएर ‘आफुखुसी रणनीति’ बनाई अध्यक्षलाई उनीहरुले यस विषयमा जानकारी गराएका छन् । यसपाली सिएहरुको चुनाव नगर्ने र विभिन्न बहानासहितको ‘क्लज’ राखेर १० जना सिए काउन्सिल सदस्यका रुपमा चुन्ने गरी, छलफल गरी त्यसको निष्कर्षसमेत अध्यक्षलाई बुझाईसकिएको छ । यदी आइक्यानको यो रणनीति पास भएमा अव आइक्यानको चुनाव हुने छैन। आइक्यानमा अहिले जारी रणनीति सफल भएको खण्डमा अवको ‘टिके काउन्सिलमा’ कन्फर्म चुनाव हार्ने उम्मेदवारहरुको उपस्थिति पनि हुनेछ भने चुनाव कन्फर्म जित्नेहरु पनि केहि बाहिरिने भएका छन् । एकातर्फ आइक्यान ऐनमा कतै पनि यस्तो व्यवस्था छैन भने अर्कोतर्फ आइक्यानलाई जवरजस्त विवादमा तान्ने काम भएको भन्दै धेरै सिएहरुले यसको विरोध गरिरहेका छन् । कि मिल, होइन भने एक बर्ष चुनाव सारिन्छ भन्दै आइक्यानले उम्मेदवारहरुलाई भनेपछि उम्मेदवारहरु पनि ‘मर्नु भन्दा बहुलाउनु निको भन्दै बरु मिलौ, चुनाव नसारौं’ भन्ने रणनीतिमा छन् ।
के गर्न खोजिंदैछ ?
आइक्यानले ८ जना पूर्व अध्यक्षको एउटा अनौपचारिक समिति बनाएको छ । जसमा टिआर उपाध्याय, पीजे थापा, टंक पनेरु, महेश गुरागाईं, मधुवीर पाण्डे, नरेन्द्र भट्टराई, केके सिंह लगायत छन् । यीमध्ये पीजे थापा र महेश गुरागाईं आफ्नो कार्यकालमा सर्वाधिक विवादमा तानिएका पूर्वअध्यक्षहरु हुन् । यिनीहरुले विभिन्न ‘क्लज’ बनाएर १० जना सिएहरु काउन्सिलका लागि छान्दैछन् । जसका लागि सोमबार बैठकसमेत बसेको थियो । जसमा यो विवादित काम भन्दै केके सिंह अनुपस्थित भएको बुझिएको छ भने बाँकी सबै उम्मेदवारहरुलाई बोलाएर छलफल गरिएको छ । छलफलमा अहिलेका उपाध्यक्ष युद्धराज ओलीलाई स्वत काउन्सिल सदस्य बनाउने, २५ बर्ष भन्दा माथि सदस्य भईसकेका भास्कर लाला र एससी लाललाई पनि स्वत: काउन्सिल सदस्य बनाउनेगरी छलफल भएको छ। जवकि सिनियर नै भएपनि एससीलाल चुनाव भएको खण्डमा लगभग हार्ने निश्चित भईसकेका व्यक्ति हुन् ।
त्यसपछि १५ बर्षभन्दा माथिका सुजन काफ्ले, सन्तोष काफ्ले, पीके झा र बिनय प्रकाश श्रेष्ठको एउटा ग्रुप बनाएर त्यसबाट २ जना छान्नेगरी छलफल भएको छ । को-को छान्ने निश्चित नभएपनि, सन्तोष काफ्ले र बिनय प्रकाश श्रेष्ठलाई छान्ने गरी छलफल अघि बढेको बुझिएको छ । अव बाँकी मध्येबाट थप पार्षद् छान्ने गरी छलफल भएको छ । यहाँनेर पनि सन्तोष लम्साल र अमन उप्रेतीलाई ल्याउने गरी छलफल चलाइएको छ । सन्तोष लम्साल र अमन उप्रेतीलाई नै ल्याउने गरी एक्यानको कार्यसमितिमा बसेकाहरुलाई प्राथमिकता दिने भन्ने क्लज तेर्स्याइएको छ ।
यसकारण सम्भव देखिंदैन यस्तो अस्त्र !
आइक्यानको प्रचलित व्यवस्था अनुसार जेठ मसान्तभित्र चुनाव सम्पन्न भईसक्नुपर्ने थियो । सो समयमा चुनाव नभएको खण्डमा के हुन्छ भन्ने व्यवस्था नै नभएको खण्डमा अहिलेका उम्मेदवारहरु एक त स्वत: अवैधानिक उम्मेदवार भईसकेका छन् । उनीहरुलाई बैधानिक बनाउनका लागि कानुन नै संसोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यदी कोरोना कालको विशेष परिस्थितिलाई मध्येनजर गर्दै सो कानुन संसोधन भयो भने पनि चुनावका लागि उम्मेद्वारी फिर्ता लिने समय पनि सकीइसकेको छ । अव सबै चुनावी प्रक्रिया पुन: दोहोर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो भने आइक्यानको यो पाराबाट रुष्ट भएका अन्य सिएहरुले पनि उम्मेद्वारी दिने प्रष्ट छ । यहाँनेर पनि आइक्यान फेल खाने निश्चित देखिएको छ । अर्कोतर्फ मतदाताहरुको मताधिकारलाई खोसेर ती ८ जना सिएहरुलाई ‘टिके काउन्सिल’ खडा गर्ने अधिकार कसले दियो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । आज ८ जनाले टिके काउन्सिल खडा गर्ने हो भने भोलि यहि काम सरकारले गरिदियो भने मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सकछ । यसरी आइक्यानलाई चौतर्फी विवादमा तानेर संस्थाको गरिमामाथि नै धावा बोल्ने काम भएको भन्दै यो कामको विरोध हुने प्रष्ट छ ।
अनैतिकताको पराकाष्टा, चुनाव खर्चको लेनेदनसमेत गर्ने चर्चा !
आइक्यानमा पटकपटक नैतिकताको कुरा उठ्ने गरेको छ । तर यसपटक सिएहरु कतै यो हदसम्म पनि ‘अनैतिक’ भएका हुन् कि भन्ने भान हुनेगरी छलफल अघि बढेको छ । यतिसम्मकि काउन्सिल सदस्य नहुनेहरुको चुनावमा भएको खर्च जित्नेहरुले मिलेर तिर्नेसमेत एजेन्डामा छलफल भएको स्रोतको दाबी छ । अझ अहिले अनुशासन समितिमा रहेको २ सिएको फाइल क्लोज गरेर उनीहरुलाई क्लिन चिट दिने र उनीहरुका उम्मेदवार पछी हट्ने गरीसमेत सहमतिको प्रयास भईरहेको छ । यसले आइक्यान नियामक कम, सेटिङ हुने संस्थाको रुपमा बढी नेगेटिभ ब्रान्डीङ हुन गई सरकारले पटक-पटक उठाईरहेको ‘ओभरसाइट बडी’ आउने नै गरी तयारी गरेको भन्दै धेरै सिएहरुले यसविषयमा विरोध गरेका छन् । अर्को अचम्मको कुरा के छ भने आइक्यानले अडानलाई आइक्यानकै प्यारेलल संस्थाको अनुपचारिक मान्यता दिएको भान हुने गरी काम भएको छ । किनकि १० जना सिएलाई मिलाउने काम आइक्यानको समितिले गर्दै छ भने उता आरएहरुलाई मिलाउने जिम्मा अडानलाई दिइएको छ । यसले समग्र सिएहरु वा मतदाताहरुमाथि चरम अन्याय हुने विश्लेषण चौतर्फी रुपमा गरिएको छ ।
नहुने काममा किन मरिहत्ते गर्दैछ आइक्यान ?
चुनाव नगर्ने, यी १० जना चुनिए भनेर ‘टिके काउन्सिल’ खडा गरियो भने त्यो कानुन विपरित हुन्छ र कोहि सिए अदालत गएको खण्डमा काम चलाउ सरकारले मन्त्री छान्दाको हविगत आइक्यानको पनि हुने निश्चितप्राय: छ । जसले आइक्यानलाई इतिहासकै विवादित बनाउनेछ । चुनावी प्रक्रिया पूर्ण रुपमा फेरी सुरु गर्ने भनियो भने अरु सिएहरुको पनि उम्मेद्वारी पर्नेछ । जसले अहिले गर्न खोजेको जस्तो नहुने पक्कापक्की छ । बाँकी रह्यो, अव छानिएकाहरुबाहेक अरुले उम्मेद्वारी फिर्ता लिने, सो काम गर्ने समयसीमा सकीइसकेको छ । यहाँनेर जवरजस्त गर्न खोजियो भने त्यो काम पनि कानुन विपरित हुनेछ र कोहि सिए अदालत गयो भने आइक्यानले मुद्धा हार्ने निश्चित छ । यस विषयमा पनि केहि सिएहरुले आफ्नो तयारी गरिसकेका छन् ।
चुनाव गर्ने विकल्पमा किन काम गर्न खोजिरहेको छैन आइक्यान ?
आइक्यानको चुनाव सम्पन्न हुनै नसक्ने होइन । बरु १० दिन लगाएर, सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर चुनाव गर्न सकिने विकल्प छ । विभिन्न प्रदेशमा रहेका मतदाताहरुलाई सम्बन्धित प्रदेशमै चुनावको व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था पनि छ । तर आइक्यानको नेतृत्व अहिले जसरी पनि ‘बुढा’हरुले आइक्यान चलाउनुपर्छ र नयाँहरुलाई चान्स दिनु नै हुँदैन भन्ने निस्कर्ष बोकेर यस्तो काम गरिरहेको ठम्याई धेरैको छ । आइक्यानले ल्याएको १५ बर्षे नीति फेल खाएपछि इगो पालेको आइक्यानको नेतृत्वले हुने नहुने कुरा उठाएर आइक्यानलाई विवादमा तान्न खोजेको आरोप पनि धेरैको छ ।
‘त्यस्तो गर्न खोजिएको हो भने हस्तक्षेप हुन्छ’ : अर्थ मन्त्रालय
यता अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले आइक्यानले त्यसो गर्न खोजे हस्तक्षेप हुने बताएका छन् । ‘ दाइदाइ भन्ने भाइ भाइ भन्ने अनि जे पनि गर्ने ?’ आफ्नो नाम अहिले उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती अधिकारीले भने, ‘श्रीमतीको फाइल अनुशासन समितिमा रहेपछि आफ्नो उम्मेदवार फिर्ता गर्ने, चुनावी खर्च तिरेर आफु सदस्य बन्ने लगायतका काम हुन खोजेको हो भने आइक्यान स्वायत्त रहनै सक्दैन । यसै पनि यसपालीको नेतृत्व धेरै कुरामा विवादित बनिसकेको छ । अव पनि बखेडा झिक्न खोजियो भने मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्छ ।’ उनले अगाडी भने, ‘ आइक्यानमा १० जना छान्ने ती ८ जनालाई कसले अधिकार दियो । छान्नु नै परे सरकारले छान्छ ।’ उनले यस विषयमा आइक्यानमा आफुले आज बुझ्ने र खबर गर्नेसमेत बताएका छन् । ‘यसै पनि आइक्यानले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेन र आइक्यान नियामक बन्न सकेन भन्ने कुरा पहिलादेखि नै उठेको थियो । अव चुनाव पनि नगर्ने हो भने आइक्यानको काउन्सिल नै सरकारले छाने भैगो त । ८ जना पूर्वअध्यक्ष भन्दा त सरकार माथिल्लो निकाय होला नि !’
