- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन अब नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली-२०७८ जारी गरेसँगै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन स्वीकृति नचाहिने भएको हो ।
यसअघि अवधारणा र संभावित व्यवस्थासहितको मस्यौदा तयार पारेर राष्ट्र बैंकले सरोकारवालासँग सुझाव लिएको थियो। त्यसमा केही शंसोधन गरेर मंगलबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी सार्वजनिक गरेको हो । लगानी भित्रिएपछि लेखाङ्कनको गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यसअघि लेखाङ्कन नभए अब सूचना जारी गरेर एक बर्षको समय दिइने छ । विदेशी ऋणको स्वीकृति र लेखाङ्कन सम्बन्धित व्यवस्थालाई पनि सरल बनाइएको छ । बिदेशी ऋण लिन भने राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्छ भने ऋण लेखाङ्कन ६ महिनाभित्र गर्नुपर्छ।
यस्तो छ विनियमावलीको पूर्णपाठ :