काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले लामो समयसम्म पनि कोरोना बीमाबापतको रकम नपाएपछि अन्तत: प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गुहार मागेका छन् । कोरोनाको पहिलो भेरिएन्टले छोए लगत्तै आउनुपर्ने रकम, सो संक्रमण निको भएर, कार्यालयमा काम गर्न थालेको झन्डै ६ महिनापछि पुन: अर्को भेरिएन्टको छोएर सो संक्रमण निको हुँदा पनि पहिलोपटक गरिएको कोरोना बीमा वापतको रकम नआएको भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा यस विषयमा निवेदन दिएका छन् । धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था यसबाट पीडीत भएको भन्दै बैंकरहरुले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा यस विषयमा गम्भीर भईदिन आग्रहसहितको निवेदन दर्ता गरेका छन् । कार्यालयमा झन्डै ३० बैंकरको निवेदन परिसकेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले कतिपय निवेदनलाई बीमा समिति पठाउने तयारी गरेको छ भने केहि अध्ययन गरिरहेको छ ।

विभिन्न बीमा कम्पनीहरुले अहिले बीमा दाबी भुक्तानी नै रोकेका छन् । जसका कारण बीमा कम्पनीप्रति बीमितको विश्वाससमेत गुम्दै गएको विश्लेषण जानकारहरुको छ। यता बीमा कम्पनीहरूले भने सरकारबाट रकम नआउँदा दाबी भुक्तानी रोक्नुपरेको बताएका छन् । ‘सरकारबाट आउनुपर्ने रकम आएको छैन । बीमा गराएकाहरुमध्ये अधिकांस संक्रमित छन्। ठुलो रकमको भार छ । सरकारबाट पैसा नआइसकेको अवस्थामा भुक्तानी गर्न गाह्रो छ। ‘ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले अर्थ सरोकार डटकमसँग भने, ‘ सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम नदिएसम्म कम्पनीले रकम दिन सक्ने अवस्था छैन । कोरोना बिमा भुक्तानीका लागि कम्पनीहरूले गत चैत १५ मा बिमा समितिमार्फत सरकारसँग ३ अर्ब रुपैयाँ माग गरेका छन् । सरकारले केहि दिन भन्दाभन्दै रकम दिन ढिलो गरिरहेको कम्पनीहरुको तर्क छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु सुरुवाती दिनदेखि नै कोरोनाको जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन् । धेरै बैंकरहरु कार्यालयमै काम गर्दागर्दै संक्रमित भएका छन् । यसरी फ्रन्टलाईनरका रुपमा काम गरिरहेकाहरुको बीमा रकमसमेत नआउँदा फ्रन्टलाईनरमाथि नै अन्याय भएको दुखेसो बैंकरहरुको छ। २०७७ जेठमा बिमा समिति, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार कोरोना बिमामा परेका दाबीमध्ये पहिलो १० हजारको दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीहरूले नै गर्नुपर्नेछ ।

त्यसपछिको थप १० हजार दाबी भुक्तानी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले र थप ५ हजार दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट बेहोरिने सहमति भएको थियो । उल्लिखित २५ हजारपछिको थप १० हजार दाबी भुक्तानी बिमा समितिले बेहोर्नेछ । त्यसभन्दा माथिको दाबी भुक्तानीबापतको सबै दायित्व (रकम) सरकारले बेहोर्नेछ । तर यसैलाई कारण देखाएर सुरुका बीमाबापतको पैसा पनि कम्पनीहरुको भुक्तानी गरिरहेका छैनन् ।