काठमाडौँ । विकास बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विकास बैंक, वित्त कम्पनी र थोक कर्जाको कारोबार गर्ने लघुवित्तले चालु आर्थिक वर्षदेखि चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशतसम्मको ऋणपत्र निष्काशन गर्न पाउने भएका हुन् ।

यस्तैगरी, कोभिड–१९ को महामारीका कारण ऋण तिर्न नसकेका उद्योगी व्यवसायीले आउँदो पुससम्ममा ऋण तिर्ने म्याद थप पाएका छन् । होटल, पर्यटनलगायत अति प्रभावित क्षेत्रका ऋणीले साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि थप सुविधा पाएका हुन् । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणी व्यवसायीले राहत पाउने भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने ऋणी लगातर तीन वर्षसम्म घाटामा गएमा मात्र सुक्ष्म निगरानी गर्न पाउने भएका हुन् ।

यसअघिसम्म लगातार दुई वर्षसम्म व्यवसाय घाटामा गएमा त्यसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुक्ष्म निगरानी गर्ने गरेका थिए । उक्त निगरानीको सीमा बढाएर तीन वर्ष बनाइएको हो ।