NABIL AD

सर्वोच्चको नजिर : १७ वर्षअघि लिलाम गरिएको धितो फिर्ता गर्न सनराइज बैंकलाई आदेश

GARIMA BANK
  • अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सनराइज बैंक लिमिटेडलाई १७ वर्ष अगाडी लिलाम भएको धितो फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले बैंकलाई तत्कालीन नेशनल फाइनान्स कम्पनीले लिलाम गरेको धितोको फिर्ता गर्न आदेश दिएको हो । सो फाइनान्सलाई सनराइजले मर्जर गरेको थियो । २०७६ असार २३ गते नै काठमाडौं जिल्ला अदालत र पाटन पुनरावेदनको निर्णयलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजालशले धितोको जग्गा फिर्ता गर्न बैंकलाई आदेश दिएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि बैंकले सो जग्गा फिर्ता भने गरेको छैन ।
यता सनराइज बैंकले भने हालसम्मको एकमुष्ठ साँवा ब्याजको १८ करोड ६ लाख ६५ हजार १४४ रुपैयाँ भुक्तानी गरेपछि मात्रै धितो नामसारी गर्ने बताउँदै आएको छ । २०५९ सालको स्टेटमेन्ट अनुसार ऋणीले लिएको ४० लाख ८६ हजार ९३० रुपैयाँ कुल कर्जाको ब्याज धितो लिलामी हुँदासम्म १६ लाख ४९ हजार ७६ रुपैयाँ, अन्य खर्च १३ हजार ९९२ रुपैयाँ गरी जम्मा ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँ ऋणीले बुझाउनु पर्ने देखिएको थियो । सो रकम नबुझाएपछि फाइनान्स कम्पनीले २०५९ साल बैशाख १२ गते बोलकबोल बढाबढमार्फत् धितो लिलामी गरेको थियो । काठमाडौं भाटभटेनी स्थानीय ठेगाना भएका स्व. लोचन शमशेर थापाले बिराटनगरको बखरीमा रहेको ६ वटा कित्ता गरी कुल ६६ कठ्ठा जग्गा धितो राखी २०५५ साल २४ गतेदेखि २०५६ फागुन २१ गतेसम्म तत्कालिन नेशलल फाइनान्स कम्पनीबाट ३ पटक गरी कुल ४१ लाख ५ हजार रुपैयाँ रियल स्टेट कर्जा लिएका थिए ।
फाइनान्सले त्यस समयमा ९९ लाख १९ हजार रुपैयाँ धितो मुल्यांकन गरी कर्जा दिएको थियो । उनले सम्झौता अनुसार साँवाब्याज भुक्तानी नगरेपछि फाइनान्सले २०५९ बैशाख १२ गते लिलामी गरेको गरेको थियो । जग्गा लिलामीको सुचना नै आफुलाई नदिई फाइनान्सले मुल्यांकनको ४० प्रतिशत कम मूल्यमा बिक्री गरेको भन्दै थापाले २०५९ असार ३ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले वित्त ऐन २०४२ को दफा ४८ अनुसार फाइनान्सले लिलामी नगरेको भन्दै धितो लिलामी कार्य बदर हुने फैसला सुनाएको थियो । त्यसपछि उनले नियोजित रुपमा नै फाइनान्सले ३ जनाकोबीचमा मूल्य बढाबढ गरी करोडौंको जग्गालाई न्यून मूल्यमा स्वीकार गर्न दिएको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रिट दिएका थिए ।
र जिल्ला अदालतले भने ऋण चुक्ता नगर्दा जायजेथा लिलामीको अधिकार भएको हुँदा कानून बमोजिम नै धितो लिलामी भएकोे ठहर गर्दै फाइानान्सको पक्षमा २०६३ भदौ १८ गते फैसला गरेको थियो । जिल्ला अदालतको चित्त बुज्दो फैसला नआएपछि थापा पुनरावेदन अदालतमा गएका थिए । पुनरावेदन अदालतले जिल्ला अदातल काठमाडौंको फैसलालाई नै २०६४ चैत ३ गते सदर गरेको थियो । जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट आफ्नो पक्षमा फैसला नआएपछि थापा त्यसविरुद्ध २०६६ पुस २१ गते सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले थापाको मुद्दामा निस्सा प्रदान गरेपछि लोचन शमशेर थापाका छोरा गुलाब शमशेर थापाले सर्वोच्च अदालतको २०७६ असार ११ गते लिखित बहस नोट दिएका थिए ।
सर्वोच्चको फैसला यस्तो छ :
‘निवेदकहरूलाई निजहरुको सम्पति अवमूल्यांकित राखी गराई सूचनासमेत नदिएको र त्यसरी निकै घटी रकममा लिलाम हुँदा पनि लिलामी प्रक्रियामा कोही नआएको भनी मुचुल्का समेत नगराई कम्पनी आफैंले लिलाम सकार गरी निवेदकहरुको हक भोग दर्ता विपरित घर जग्गा आफ्नै नाउँमा दाखिल खारेजसमेत गराएको विपक्षी इन्टरनेशनल लिजिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको कारबाही प्रक्रियाको अनुहारबाट नै उक्त प्रक्रिया स्पष्ट त्रुटिपूर्ण तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको विपरीत भएको देखिदा बदर हुने भन्ने (स.अ.बु. २०५८, पूर्णाङक २१७, अंक(७, पृष्ठ ३-४) तथा बसन्त बहादुर श्रेष्ठविरुद्ध मालपोत कार्यालय काठमाडौंं समेत भएको उत्प्रेषणको निवेदनमा ‘ऋणी र शाहु समान आर्थिक हैसियतमा रहेका हुँदैनन्, ऋण तिर्न नसक्नु ऋणीको इच्छित अवस्था होइन, अवमूल्याङ्कन गर्ने पक्षले ऋणीलाई एकपटक आफ्नो कुरा भने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ,’ भन्ने फैसला सुनाएको छ ।
ऋणीको असर्मथताको फाइदा उठाई घटीमा सकार गरिन्छ । र, सो पूर्वऋणीलाई आफ्नो कुरा भन्ने अवसर दिइँदैन भने अन्यायपूर्ण परिस्थितिको सृजना हुन जान्छ । तसर्थ धितो सकार गर्नुपूर्व ऋणीलाई सूचना नदिईनुलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्तको बर्खिलाप कार्य गरेको भएको देखिन आउने भन्ने सिद्दान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यसरी उल्लेखित न्यायिक सिद्धान्त र नेशनल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको कर्जा असूली तथा धितो बिक्री विनियम, २०५४ को परिच्छेद ८ को दफा ८.१ को प्रतिकूल हुने गरी नेशनल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको लिलाम कारबाही प्रचलित कानून सम्मत भएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।
सो दृष्टिकोणबाट अपनाउनु पर्ने सम्पुर्ण कार्यविधि पुरा नगरेको हुँदा लिलाम सकारलाई सहमति दिने गरी भएको निर्णय समेतका कार्य कानून सम्मत भएको देखिएन ।
प्रत्यर्थी नेशनल फाइनान्स लिमिटेडबाट अपनाइएको धितो लिलामी प्रक्रिया प्रचलित कानून, यस अदालतबाट प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त, तथा कम्पनीको धितो लिलाम सम्बन्धी कार्यविधि कानूनको दृष्टिबाट त्रुटिपूर्ण देखिएपनि शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सो धितो लिलामलाई सदर गर्ने गरी भएको मिति २०६३/५/१८ को शुरु फैसलालाई नै सदर हुने ठहयाएको मिति २०६४/१२/३ को पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला कानून सम्मत मिलेको नदेखिंदा उल्टी भई वादी दाबी एवं पुनरावेदन नजिर बमोजिम लिलाम बदर भई लिलाम पधात भए गरेका सम्पूर्ण कामकारवाहीहरु समेत बदर हुने ठहर्छ ।’
Jagadamba
MEGA

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस:

अर्थ सरोकार डटकममा प्रकाशित समाचार शुभम् मिडियाको लिखित अनुमतिविना कतैपनि सम्प्रेषण गर्न मनाही छ । हामी अनुसन्धानमा विश्वास गर्छौं । र आजका हरेक पाठकहरु खोजमूलक समाचारका प्यासी छन् भन्ने हामीले बुझेका छौं । त्यसैले देशका विभिन्न ठाउँहरुमा हाम्रा इन्भेष्टिगेसन ब्यूरोहरु छन् । तपाईंसँग पनि केहि समाचार छन्, वा हाम्रा समाचारप्रति कुनै टिकाटिप्पणी वा सुझाव भए सिधै ९८५१०१७९१४ वा ०१-५१९९१०८ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । वा arthasarokarnews@gmail.com मा ई-मेल गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईंको परिचय गोप्य राखिनेछ । अर्थ सरोकार समाचार प्रभाव हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

© Shubham Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved 2021.

Artha Sarokar® Trademark Registered. Regd. No. : 047796

Maintained By : Eservices Nepal