NABIL AD

५ सयको समानलाई ५ हजारमा मोल्छन् भृकुटीमण्डपका व्यापारीहरु, हजार पनि नतिरी असुलिन्छ लाखौँ भाडा

GARIMA BANK
  • अर्थ सरोकार सम्बाददाता

हामी नेपालीहरु सामान किन्न, घुमघाम गर्न र मनोरञ्जनको लागि ७७ वटै जिल्लाको सर्वसाधारण जाने ठाँउको रुपमा परिचित छ भृकुटीमण्डप । कहिलेकाँही मेला लाग्दा त अधिकांश सर्वसाधारण भृकुटीमण्डप पुग्छन् नै । अरु बेलापनि भृकुटीमण्डपमा सर्वसाधारणको चाप यत्तिकै हुन्छ । भृकुटीमण्डपभित्र हरेक चीजका पसल छन् । त्यहाँ नपाइने सामान सायदै होलान् । नुनदेखि सुनसम्म पाइने भृकुटीमण्डपमा कतिपय व्यापारीले भने आफ्नो पसलको दर्तासमेत गराएका छैनन् । भएका स्टलहरुले पनि प्यान नम्बर लिएका छैनन् । वडा, महानगर, घरेलु र कम्पनी कुनैमा पनि यिनीहरुको दर्ता छैन । सय रुपैयाँको समान ५ सयमा बेच्न पल्किएका व्यापारीहरुलाई नियमन गर्ने आँट कसैले गरिरहेका छैनन् ।

साना व्यापारीदेखि लिएर ठुला व्यापारीहरुको केन्द्रबिन्दु बनेको भृकुटीमण्डपभित्रको कथा व्यथा बेग्लै छ । साना व्यापारीको दैनिक कमाइ बीस हजार । ठुला व्यापारीहरुले दिन मै लाखौ आम्दानी गर्छन् । एउटाको नाममा स्टल लिएर स्टल चलाउने भने अरु नै छ । भृकुटीमण्डपभित्र भएको जग्गा सबै सरकारी हो । सरकारी जग्गा ओगटेर पसल र स्टल राखेको छन् । त्यहाँ पनि कतिले मँहगो पैसा लिएर भाडामा दिएको छन् । एउटा पसल राख्ने खाली ठाँउको मात्रै मासिक भाडा पच्चीस हजारदेखि दुई लाखसम्म लिइरहेको छन् । एउटा खाली ठाँउ मात्र पाँच लाखदेखि पचास लाखसम्म बिक्री भएको छ । तर यो पैसा सरकारको ढुकुटीमा जादैँन । भृकुटीमण्डपभित्रका पसलेहरुको पनि आफ्नै समिति खोलेको छन् । समितिको आडमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने भाडा तिर्न पनि खुब आनाकानी गर्ने गरिन्छ ।

जग्गा सरकारको, राज अर्कैको ?

जग्गा सरकारको, तर ‘दलाल’हरुले सरकारी सम्पत्ति दोहन गरेर लुटिरहेको छन् । तर पनि यसतर्फ कसैको ध्यान पुगेको देखिन्न । सरकारले किन सरकारी सम्पत्ति खाली गर्दैन् ? यसको जवाफ अहिलेसम्म कसैले दिएको छैन । यसको सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग कहाँ छ ? के उनीहरु कमिशन पाएर चुप लागेर बसेका हुन् ? प्रश्न गम्भीर छ । सरकारले तिनीहरुलाई हटाउन नसकेपनि बहाल त उठाउनुपर्ने हो । सरकारको ढुकुटीमा जानुपर्ने राजस्व व्यक्तिको खल्तीमा गइरहेको छ । पहिले सस्तोमा दिएको बहालसमेत भृकुटीमण्डपका व्यापारीले सरकारलार्य तिरेको छैनन् ।

सरकारले नँया टेण्डर आह्वान गरेर भाडा बढाएर सुचना निकाल्ने हो भने राज्यलाई फाइदा हुन्छ । तर यस विषयमा सरकारको उदाशीनताले सबै कुरा सेटिङमै चलिरहेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । भृकुटीमण्डपका व्यापारीहरु आफुपनि बहाल तिर्दैनन् । नँया व्यवसायीहरुलाई आउन पनि दिदैनन् । अनि सरकारलाई चाहि बहाल उठाउन जहिलेपनि रोक्न खोजिरहने । भृकुटीमण्डपमा सामान किन्ने मान्छे महँगो शुल्क तिरीरहेका छन्। तैपनि सरकार किन डराइरहेको छ ? यसभित्र गम्भीर रहस्य छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । सरकारले आफ्नो सम्पत्ति सदुपयोग गर्न सक्दैन भने सरकार हुनु र नहुनुको के फरक भयो र ? जनताले कर तिरेर पालेको सरकारसंग प्रहरी प्रशासन त छ । सरकारी जग्गा ओगटेर राज्यलाई बहाल नतिर्ने व्यापारीलाई सरकारले ठाँउमा ल्याउन पर्दैन ? एउटा पसलको एक लाख असी हजारसम्म मासिक भाडा तिर्छौं भन्छन् व्यापारीहरु… तर त्यो पैसा सरकारको ढुकुटीमा होइन व्यक्तिको खल्तीमा गईरहेको छ ।

यसो त यो प्रकरणमा स्थानीय तहको मिलेमतो स्पष्ट देखिन्छ । वडाअध्यक्षलाई त आफ्नो वडामा सरकारी जग्गा कति छ भन्ने पनि थाहा छैन । उनी खोतल्न पनि चाहिरहेका छैनन् । समाज कल्याण परिषद अन्तर्गत पर्ने भन्दै महानगरपालिकाले यस विषयमा खासै चासो दिएको देखिंदैन । हुन त तीनै व्यापारीको पैसामा चुनाव लडेर मेयर र वडाध्यक्ष भएकालाई सरकारी जग्गाको मतलव हुने कुरा पनि भएन सायद । २०७४ सालमा भएको स्थानीय चुनावबाट ती प्रतिनिधिहरु चुनिएका थिए । तर यत्रो बर्ष भयो, उनीहरु व्यापारीको चन्दाको नुनदेखेर सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्न दिएर तिनै व्यापारीको गुन तिरीरहेका छन् ।

सरकारी जग्गामाथि व्यक्तिको रजाइ कहिलेसम्म ?

केपी ओलीको सरकारले एउटा कमिटी गठन गरेको थियो । दशैभरिको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ भने त्यसलाई छानबिन गरेर सरकारको नाममा ल्याउने । त्यो कमिटीले पनि काम गर्न सकेन । जग्गा माफियाको अगाडि कमिटी नै लम्पसार भयो । कमिटीमा बस्ने सदस्यहरुले जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खानेबाहेक अरु केही काम गरेन् । उपत्यकाका तिन जिल्लाको मेयर जग्गा दलालीको अघिपछाडि दौडिरहेको हुन्छन् । काम गरेजस्तो देखाउन केहि सरकारी जग्गाहरुलाई सरकारकै नाममा ल्याईएको दाबी गरियो । तर सिंहदरबारको नाकैमा रहेको भृकुटीमण्डपका बारे सरकारको ध्यान गएन ।  जग्गा सरकारको हुँदा फाइदा अरुले खानु र सरकारको सो जग्गा नहुनु उस्तै उस्तै त हो नि । यस विषयमा सरकारको मौनता रहस्ययी छ ।

यसो त भृकुटीमण्डपमात्र होइन बल्खु, कालिमाटीमा भएको तरकारी र फलफुल पसल सञ्चालन भएको जग्गा सरकारी जग्गा हो । त्यस्तै नँया बसपार्क स्थापित गाेंगबुको जग्गा पनि सरकार कै हो । यहाँ सयौ रोपनी जग्गा छ । कति जग्गा त व्यक्तिले मिचिसकेका छन् । यहाँ एक जनाले पाँच लाखसम्म भदा उठाएइको छैन । आफैं व्यापार गर्नेले पनि दिनमा लाखौंको व्यापार गर्छन् । तर राज्यले त राजस्व पाउदैनन् । यी स्थानमा पसल थाप्नेहरुको पनि दर्ता छैन् । यिनीहरु वडा, प्यान, कम्पनी, घरेलु कहीपनि दर्ता भएका छैनन् । भृकुटीमण्डपजस्तै यहाँ पनि खाली ठाँउ बिक्री हुन्छ । भृकुटीमण्डप र यी तिन वटा स्थानका कथाहरु समान छन् । जनता ठगिएका छन् भने रमज्य हेरेको हेर्यै छ ।  यस विषयमा सरकार, भोलि होइन आजै, आज होइन अहिल्यै गम्भीर बन्न जरुरी छ ।

Jagadamba
MEGA

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस:

अर्थ सरोकार डटकममा प्रकाशित समाचार शुभम् मिडियाको लिखित अनुमतिविना कतैपनि सम्प्रेषण गर्न मनाही छ । हामी अनुसन्धानमा विश्वास गर्छौं । र आजका हरेक पाठकहरु खोजमूलक समाचारका प्यासी छन् भन्ने हामीले बुझेका छौं । त्यसैले देशका विभिन्न ठाउँहरुमा हाम्रा इन्भेष्टिगेसन ब्यूरोहरु छन् । तपाईंसँग पनि केहि समाचार छन्, वा हाम्रा समाचारप्रति कुनै टिकाटिप्पणी वा सुझाव भए सिधै ९८५१०१७९१४ वा ०१-५१९९१०८ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । वा arthasarokarnews@gmail.com मा ई-मेल गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईंको परिचय गोप्य राखिनेछ । अर्थ सरोकार समाचार प्रभाव हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

© Shubham Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved 2021.

Artha Sarokar® Trademark Registered. Regd. No. : 047796

Maintained By : Eservices Nepal