सेयर धितो कर्जामा नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाएको ४-१२ करोडको सिमा मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत पनि परिमार्जन नभएपछि अन्तत: लगानीकर्ता अदालत पुगेका छन् । रामेछापका लगानीकर्ता लेखबहादुर शाही अदालत पुगेका हुन् ।
अदालतमा उनले राष्ट्र बैंकका गभर्नर, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा अधिवक्ता शम्भु थापा, तुलसी भट्ट, सुनिलकुमार पोखरेल, पूर्ण राजवंशी, रामेश्वर भट्टराई र इश्वर अधिकारीले बहस गरेका थिए । बहसपछि न्यायाधीस डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले विपक्षी झिकाउने आदेश दिएको छ ।
आदेशमा २०७८-१०-३ गते छलफलका लागि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र राष्ट्र बैंकलाई अदालत बोलाइएको छ ।
हेर्नुहोस् आदेशको पूर्ण रुप :
