काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको सञ्चिती कोषको निक्षेप आयात र व्यापारिक प्रयोजनमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार निर्देशन जारी गर्दै स्थानीय तहको कोषको ८० प्रतिशत निक्षेपका रुपमा परिचालन गर्न पाउने र सो रकम व्यापार र आयातमा लगानी गर्न नपाउने निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको कारोबार तथा स.का.फा.नं. १ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
गत पुस २ गतेको अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको पत्रबाट प्राप्त अनुरोधलाई कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा भएको मौज्दात रकमको ८० प्रतिशतसम्म आयात र व्यापारिक क्षेत्रबाहेक उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न पाउने गरी वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने निर्णय गरेको हो ।
यो व्यवस्था २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि मात्र रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
