उहाँलेभन्नुभयो,‘ अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्त चुनौतीपूर्ण स्थितिमा रहेको छ । सबै भन्दा ठूलो समस्या के भन्दा रेमिटेन्स घटेको छ । रेमिटेन्सको आधारमा जम्मा भएको हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घट्दै गएको छ । ५ महिना देखि सञ्चिति घट्दै गएर जम्मा ६ महिनाको लागि वस्तु आयात धान्न सक्ने मात्रै छ । यो अझै घट्दै गयो भने अझै गाह्रो पर्छ । इर्मजिङ अर्थतन्त्रको लागि ६ महिना आयात धान्न सक्ने विदेशी सञ्चिति हुनुपर्छ आइएमएफले भन्छ । हामी कहाँ एकदमै थ्रोस होल्डको मार्जिनमा नै आइसक्यो । यस्तो अवस्थामा धेरै चिज गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। नितिगत सुधार गरेर तुरुन्त हुनसक्ने होइन । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्थवार्षिक समिक्षाले विदेशबाट बस्तु आयातमा गरिएको कडाइले केही राहत दिन सक्छ । तर कहिलेसम्म भन्ने हो  । अब विदेशबाट लिने ऋण अनुदानको लागि सरकारले तरुन्त पहल गरेर, विदेशी अनुदानको लागि नीति तथा कानूनमा समेत परिमार्जन गरेर जानु आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पुरा हुँदैन । भन्नलाई जे भन्दिए पनि भयो । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुन गाह्रो छ । आयात बढी रहेको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा हुँदैन । अझ राजश्व संकलन समेत घट्ने अवस्था देखिएको छ । धेरै बस्तु आयात गर्न राष्ट्र बैंकले रोकेको र नेपालमा आयात मुखी राजश्व भएकाले त्यो पनि घट्ने छ । सरकारले जुन १०५० अर्बको राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ। त्यो पूरा हुन गाह्रो छ ।’

त्यस्तै पूर्वगभर्नर डा. नेपालले सरकारले राजश्व संकलन गेरेर ढुकुटीमा थन्काउने तर खर्च नगर्ने प्रवृतिले बैंकहरुमा तरलता अभाव भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विश्वका कुनै पनि मुलुकमा सरकारले राजश्व उठाएर राष्ट्र बैंकमा थुपारेर राख्ने प्रचलन नभएको बताउनुभयो । सरकारले यस्तो रकम केही बैंकसँग समन्वय गरेर रकम सञ्चालन गर्न दिएर राष्ट्र बैंकले नियमन गर्दा मात्रै बजारमा तरलता सहज हुने पूर्वगभर्नर नेपालले दाबी गर्नुभयो । बैंकहरुबाट हुने कर्जा विस्तारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाम लगाउन नसक्दा बजारमा तरलता अभाव भएको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चितिमा पैसा नभए पनि सरकारको ढुकुटीमा पैसा छ ।  सरकारले राजश्व उठाएर ढुकुटीमा राखेको पैसा छ । विश्वका कुनै पनि देशमा सरकारले राजश्वबाट उठाएको  पैसा राष्ट्र बैंकमा थुपारेर राख्ने प्रचलन छैन । बरु सम्बन्धित बैंकलाई दिएर बैंकसँग समन्वय गरेर नीतिगत परिर्वतन गरेर केही समयको लागि पैसा सञ्चालन गर्न दिएर राष्ट्र बैंकले नियमन र सुपरिवेक्षण ग¥यो भने बजारमा संधै तरलता सहज र सम्मान रुपमा रहिरन्छ । सरकारले दिएको राजश्वलाई विभिन्न सम्बिन्धित बैंकमा राखेर नियम ऐन अनुसार परिमार्जित गदै यति प्रतिशत भन्दा चलाउन नपाउने यो क्षेत्रमा मात्रै कर्जा दिन पाउने भनेर नीति बनायो भने सरकारको ढुकुटीमा पैसा हुने बजारमा पैसा नहुने हुँदैन । संसारमा कहि पनि छैन यस्तो । हाम्रोमा मात्रै हो । केही अफ्ठ्यारो पर्छ की भनेर राजश्व जम्मा गरेर राखि रहेका हुन्छौं । अर्को राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई लगाम लगाउन सकेन । कर्जा विस्तारमा लगाम लगाउन नसक्दा यो स्थिति आएको हो ।

त्यस्तै पूर्वगभर्नर नेपालले रुस र युक्रेनबीचको तनावले नेपालमा पट्रोलियम पदार्थ तथा खाने तेलको मूल्य अझै वृद्धि हुनसक्ने बताउनुभयो । उहाँले पट्रोलियम पदार्थ तथा खाने तेलको सहज आपूर्तिको लागि समयमा नै आपूर्ति गरेर भण्डारण गर्न सरकारलाई  सुझाव दिनु भएको छ ।  उहाँले सरकारले दुई देशबीचको तनाव कहिलेसम्म रहने निश्चित नभएकाले खानेतेल लगायत कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा समस्या भएर अभाव हुन सक्ने बताउनुभयो । रुस र युक्रेनबीचको तनावले पट्रोलियम पदार्थ तथा खाने तेल लगायत खाद्यान्नको समेत मुल्य बृद्धि हुने भएकाले सरकारले पट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको कर घटाउनु पर्ने नेपालले बताउनुभयो ।उहाँले सरकारले पट्रोलियम पदार्थको खपत घटाएर विद्युतिय खपतमा जोड दिनु पर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ रुस र युक्रेनको तनावको कारण नेपालमा पट्रोलियम पदार्थ तथा खाने तेलको अझै मूल्य वृद्धि हुने निश्चित छ । सरकारले तत्काल आवश्यक तेल आयात गरेर भण्डारण गर्नु आवश्यक छ । सरकारले आपूर्तिलाई सहज बनाउनु पर्छ । मूल्य घटाउन सक्छ कि सक्दैन । सक्दैन भने जति कर लगाएको छ । त्यो कर घटाएर केही उपभोक्तालाई राहत दिनको लागि भए पनि कर घटाउँ थोरै । तेलमा धेरै कर भएकाले प्रति लिटर १५० रुपैयाँ तिर्नु परेको छ । हामीले सतप्रतिशत भन्दा बढी पट्रोलियम पदार्थमा कर तिर्नुपर्छ । कर घटाउनु प¥यो । सरकारले कर घटाउन सकिदैन भने त्यसको खपत तुरुन्तै कम गर्नु पर्छ । खपत कम गर्न साथ विद्युतलाई बढी प्राथमिकता दिएर त्यसको उत्पादन वृद्धि ग¥यो भने विदेशी सञ्चिति वा डलर खर्च गरेर ल्याउने तेललाई कटौती गर्न अहिले सक्छौं । सरकारले त्यता तिर ध्यान दिनु पर्छ । किनकि यो अझै बढ्न पनि सक्छ । नेपालमा अत्याधिक सामान्य भन्दा सामान्य वस्तु पनि विदेशबाट आयात गछौं । त्यसको लागि विदेशी मुद्रा खर्च गर्नु पर्छ । अहिले डलर आउने स्रोत पनि रेमिटेन्स ५ महिना देखि कम हुँदै गएको छ । अझै के हुन्छ थाहा छैन । अहिलेको महत्वपूर्ण चुनौती भनेको यो अवस्थालाई सामान्य बनाउनको लागि पुँजीगत खर्चलाई बढाउने । यो युद्वले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नेपालमा अत्याधिक रुपमा बढेको बढै छ । त्यसमा अन्य खाद्यान्न खानेतेलको मूल्य पनि बढ्छ । पछिल्लो सात महिनामा नेपालमा साढे १४ अर्बको खाने तेलको सन्फ्वायर लगायत कच्चा पदार्थको आयात गरेका छौं । नेपालबाट जम्मा १५ करोड ग्रिन टि, र्यासागुम्बा, सुनका गहना लगायत बस्तु पठाउँछौं । विश्वमा खाने तेलमा ५० प्रतिशत निर्यात रुस र युक्रेन रहेको छ । यी बस्तुको युरोपमा बन्द हुने भएको छ । हामीले भारतबाट ल्याउने हो भारतले त्यहाँबाट आयात गर्ने हो । त्यसैले मूल्य वृद्धि हुन्छ ।’

पूर्वगभर्नर नेपालले नेपालमा सामान्य भन्दा सामान्य वस्तु पनि विदेशबाट आयात गरिने त्यसको लागि विदेशी मुद्रा खर्च गर्नु बताउनुभयो । उहाँले डलर खर्च गर्न डलर आउने स्रोत पनि रेमिटेन्स ५ महिना देखि कम हुँदै गएकाले थप समस्या आउने बताउनुभयो ।  चालु आर्थिक बर्षको सात महिनामा मात्रै करिब ४२ अर्ब ५२ करोडको ४० लाख भन्दा बढीको कच्चा सोयाविन आयात भएको छ । जसमा युक्रेनबाट ७९ करोड ४७ लाखको कच्चा सोयाविन आयात भएको छ । त्यस्तै अर्जेन्टिनाबाट सबै भन्दा बढी २७ अर्बको सायोविन आयात भएको छ । विभिन्न देशबाट ४२ अर्ब ५२ करोडको कच्चा पदार्थ आयात हुँदा १५ अर्ब ६३ करोड भन्दा बढीको सोयाविन तेल निर्यात भएको छ ।  त्यस्तै चालु आर्थिक बर्षमा १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको सनफ्लावर तेलको कच्चा पदार्थ आयात भएकोमा ९ अर्ब ५१ करोड बराबरको कच्चा पदार्थ युक्रेन बाट मात्रै यात भएको छ  । हेर्नुहोस् भिडियो :