×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनप्रति निर्माण व्यवसायीको घोर आपत्ति, विभेदकारी नीति बनाएको आरोप (भिडियो)

PRIME CA
GLOBAL IME BANK

सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनप्रति निर्माण व्यवसायीको घोर आपत्ति, विभेदकारी नीति बनाएको आरोप (भिडियो)

८ चैत्र २०७८, मंगलवार

पढ्न लाग्ने समय: ५ मिनेटभन्दा कम

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावली ११ औं संशोधन मान्य नहुने चेतावनी दिनु भएको छ । अध्यक्ष सिंहले सोमबार  सरकारले सहमतिभन्दा बाहिर गएर ठूला निर्माण कम्पनीलाई कार्टेंलिङ गर्न सहज बनाउने तर साना निर्माण कम्पनीलाई विभेद गर्ने खालको नियमावली संशोधन महासंघलाई स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको हो । उहाँले सरकारले महासंघसँग गरेको सहमतिको ड्राफ्ट भन्दा बाहिर गएर साना निर्माण व्यवसायीलाई विभेद गर्ने नियमावली बनाएको आरोप लगाउनु भयो । सरकारले संशोधन गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा कामको समानुपातिक अवसरलाई बन्देज गरिदिएको भन्दै अध्यक्ष सिंहले साना निर्माण व्यवसायीलाई झनै मर्कामा पार्ने नीतिमा सरकार लागेको बताउनु भयो । ५ करोड रुपैयाँसम्मको काम श्रम सहकारीमार्फत् गर्न दिएर भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने बाटो खुला गर्नमा सरकार नै अग्रसर भएको अध्यक्ष सिंहले दाबी छ । सरकारले यस्तो नीति लिनु सरासर गलत भएको भन्दै उहाँले महासंघको घोर आपत्ति रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष सिंहले खरिद नियमावली ११ औं संशोधनले साना व्यवसायीहरुको वृद्धि विकासलाई पूर्णतयाः निषेध गरेको बताउनु भयो । संशोधन नियमावलीमा १ अर्ब रुपैयाँसम्मको काममा ८० प्रतिशतको सर्टिफिकेट माग गरिएकाले यो नियम साना निर्माण व्यवसायीहरुको वृद्धि विकासका लागि बाधक भएको सिंहको भनाई छ । सरकारले खरिद नियमावली ११ औं संशोधन तत्काल नसच्याए देशव्यापी रुपमा आन्दोलन गर्ने तयारीमा महासंघ रहेको अध्यक्ष सिंहले बताउनु भयो । उहाँले चैत १४ गते सार्वजनिक खरिद नियमावली ११ औं संशोधनको विरोधमा निर्माण व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने लागिएको बताउनु भयो । अध्यक्ष सिंहले सरकारले केही ठूला निर्माण कम्पनीको प्रभावमा साना व्यवसायीलाई निषेध गर्ने गरी जस्केलाबाट छिरेर नियमावली साना निर्माण व्यवसायी अनुकूल नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘अहिलेको संशोधनमा धेरै कुरा राम्रो आएको छ तर साना निर्माण व्यवसायीलाई विभेद हुने गरेर सार्वजनिक खरिद नियमावली ११ औं संशोधन आएको छ । साना व्यवसायीहरुको वृद्धिविकास रोक्नको लागि एक अर्ब सम्मको काम ८० प्रतिशत पु¥याइएको छ । ठूला निर्माण कम्पनीहरुलाई सहजता दिनको लागि ६६.६७ प्रतिशत सटिपिकेट माग गरिएको छ । यो विभेद किन ? अब ८० प्रतिशत अनुभवको प्रमाण पत्र तीन वटा जोडेर बनाइदिनुस् । सानो र ठूलोलाई विभेद नगर्नुस । ठूला निर्माण व्यवसायीलाई सम्बोधन हुने कुरालाई उहाँहरुले स्वीकार गर्नू भयो । तर केही ठूला निर्माण कम्पनीहरुको प्रभावको कारणले नियमावली साना व्यवसायी प्रतिकुल भयो । सानालाई विभेद गरेर संशोधन भएको नियमावली कदापि हामीलाई स्वीकार्य छैन । हामी खवरदारी गर्न चाहान्छौं । चैत १४ गते निर्माण व्यवसायीहरुले राष्ट्रिय भेला बेलाएका छौं । त्यो भन्दा अगाडि सरकारले हामीसँग सहमति गरेर नियमावलीमा सुधार आएन भने अन्य थप विरोधका थप कार्यक्रमहरु गर्ने बाध्य हुन्छौं । बाध्य भएर आफ्नो रोजीरोटी खोसीने भनेपछि आन्दोलन गछौं । ५ करोडसम्मको काम श्रम सहकारीले गर्ने ठूला निर्माण कम्पनीलाई ढोका खोल्ने धेरै वटा काम लिन पाउने सानोले थोरै लिन पाउने । तर हामीले ठूला निर्माण कम्पनीले धेरै काम लियो । सानोले काम पाएन बजेटको हिंसा ८ जनाको हातमा ८० प्रतिशत भयो । भनेर सरकारलाई सहमतिमा ल्याए पछि जस्केलाबाट छिरेर यस्तो नियमावल्ी ल्यायो यस्तो गर्नु थियो भने हामीसँग सरकारले सहमति ग¥यो । ठूला निर्माण व्यवसायी सफल हुनुहुन्न । तपाईहरु निर्माण व्यवसायीहरुबाट र्तिकृत हुनुुहुदै छ ।’

त्यस्तै अध्यक्ष सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावली ११ औं संशोधनका पाँच वटा बँुदामा महासंघको असहमति रहेको स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँले पाँच वटा बुदा विगतमा अघिल्लो सरकारले गरेको जस्तै गरेर संशोधन गरिएको बताउनु भयो । खरिद नियमावली छैटौं संशोधनको कारण अहिलेसम्म निर्माण उद्योग अस्तव्यस्त भइरहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले संशोधित नियमावलीमा पाँच वटा ठेक्का सम्झौता गरेपछि छैटौ ठेक्का प्रक्रियामा भागनै लिन नपाउने व्यवस्था गरिएकोमा पनि आपत्ति जनाउनु भयो । यस्तो नियमावली राज्यलाई असफल बनाउने र विकास निर्माणको कामहरुलाई असफल बनाउने तत्वहरुले भुमिका खेलेको अध्यक्ष सिंहले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो,‘ २०७६ बैशाख ३० गते छैटौ संशोधन आयो । त्यसको ३६ वटा बुदामा ३२ वटा बुदा अत्यन्त सकारात्मक थिए । ५ वटा बुदाहरुको कारणले अहिलेसम्म निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । २०७६ बैशाख ३० गते देखि अहिलेसम्म अस्तव्यस्तै छ । किन भयो भन्दा सरकारले नबुझेको, खरिद प्रक्रिया नजानेको र खरिद विज्ञ नभएका व्यक्तिहरुले ऐन नियमावलीहरु संशोधन गर्दा भाषागत क्रुटि गर्ने र केही प्रभावशाली व्यक्तिहरुको प्रभावमा परेर समग्र निर्माण उद्योगको हितमा नभएर पाँच ६ वटा निमार्ण कम्पनीहरुको हितमा हुने कामहरु ग¥यो । त्यसको निरन्तरता अहिलेको सशोधनले पनि पायो । अहिले कामको समानुपातिक वितरण भएन काम समयमा नै सम्पन्न भएन, आफ्ना क्षमता भन्दा बढीका काम ओगटने कामहरु भए । भनेर सरकारका सबै निकायमहरुसँग बसेर छलफल गरेर नियमावली संशोधन तयार भएका थियौं । त्यो सहमति भन्दा विपरित नियमावली संशोधन भयो । अब आगामी दिनहरुमा टेण्डर हाल्ने अवस्था रहेन । टेण्डर प्रक्रियामा पाँच भन्दा बढीमा भाग लिन नपाउने भनेपछि यसलाई असफल बनाउन लागि परेको छ । कामको समानुपातिक वितरण प्रणालीबाट चिन्तित आफूले लिरहेको लाभ राज्यको विकास निर्माणको २५ प्रतिशत कमिसन लिएर ठेक्का बेच्ने मान्छेहरुको अनकुल आयो । पाँच वटाको समानुपातिका वितरण हामीले पाँच वटा ठेक्का सम्झौता गरेपछि छैटौ ठेक्का सहभागिता जनाउन नपाइने अवस्था हुनुपर्नेमा टेण्डर प्रक्रियामा नै भाग लिन नपाउने भए पछि राज्यलाई असफल बनाउने विकास निर्माणको कामहरुलाई असफल बनाउने तत्वहरुले यो काम गरेको छ ।’

त्यस्तै, उहाँले ठूला निर्माण कम्पनीहरुले साना निर्माण कम्पनीको काम खोस्न आउनु गलत भएको बताउनु भएको छ । मुलुकमा विगत लामो समय देखि विकास निर्माणको ८० प्रतिशत काम एक दर्जन निर्माण कम्पनीको हातमा रहेकाले कामको समानुपातिक वितरणमा ठूला कम्पनीको हस्तक्षेप रोक्नका लागि नियमावली संशोधन माग गरिएको अध्यक्ष सिंहले बताउनु भयो । तर, ती नै ३० देखि ३२ वटा विकास निर्माणको ठेक्का पनि लिने र साना आइसिपीका पाँच वटा काम गर्ने गरी हस्तक्षेप गर्ने काम भएकाले यस्तो कार्य मान्य नहुने सिंहले जिकिर गर्नु भयो । अध्यक्ष सिंहले ठूला निर्माण कम्पनीलाई सानाको भाग खोस्ने प्रयास नगर्न आग्रह गर्नु भयो । उहाँले यदि साना निर्माण व्यवसायीको काममा हस्तक्षेप गर्ने खालका गतिविधी गरेमा साना निर्माण व्यवसायी एकजुट भएर भौतिक कारबाही गर्ने चेतावनी दिनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘हामीले कामको समानुपातिक वितरण भएन एक दर्जन भन्दा कम निर्माण कम्पनीको हातमा मुलुकको ८० प्रतिशत काम गयो । आफ्नो क्षमताको आधारमा काम लिने तर कम क्षमता भएका निर्माण कम्पनीहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने आफ्नो सब–कन्ट्याक्टरको नाममा जोइनभेन्चरको नाममा प्रवृति रहेको छ । त्यसले गर्दा राज्यले पनि समयमा नै संरचना पाएन आम जनताले पनि पाउने सुविधा पाएन । त्यसको निराकरणको लागि कामको समानुपातिक वितरण ठूला निर्माण कम्पनीहरुले ठूला काम गर्ने सानो काममा हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने हिसाबले हामीले सहमति जनाएर अनुसार पाँच वटा काममा अहिले आइसिपी ठेक्का विभिन्न विधामा तीन–तीन वटा लिन पाउने भनेर एउटै कम्पनीले ३० देखि ३२ वटा काम लिने र पाँच वटा आइसिपी काम पनि लिने भन्दा सानोको काममा फेरी हस्तक्षेप गर्न ठूला निर्माण कम्पनी आउनु भयो । ठूला निर्माण कम्पनीले साना निर्माण कम्पनीको काम लिन आउनु गलत भएको छ । म खबदार गर्न चाहान्छु । साना निर्माण कम्पनीको माग खोस्न आउनु भएको छ । तपाईहरुले यस्तो क्रियाकलाप बढाउने हो भने तपाईहरुको विरुद्ध एक जुट भएर हामी तपाईहरुलाई भौतिक कारबाही गर्न पनि पछि पर्दैनौं। सानाको भाग खोस्ने गरी सरकारलाई प्रभाव पारेर ११ सार्वजनिक खरिद नियमावली ल्याएको छ । सरकारलाई पनि ११ औं संशोधनमा भएको क्रुटिहरुलाई तत्काल सम्बोधन गरेर निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न निरन्तरता दिन सहजिकरण गर्नुपर्छ ।’ महासंघ सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि सीमित ठूला व्यवसायीहरुलाई मात्र फाइदा पुर्याएको र साना निर्माण व्यवसायीलाई झनै समस्या पारेको भन्दै आन्दोलनको तयारी गरिरहेको छ । त्यस्तै अत्याधिक इन्धनको मूल्य बढ्दा निर्माणजन्य सामग्रीको मूल्य चुलिएको भन्दै ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ को महासंघले घोषणा गरेको छ । हेर्नुहोस् भिडियोः   

Hamro Parto AD
NMB BANK
TRITON COLLEGE

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: