×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

चितवनमा जारी कृषिमा वित्तीय पहुँचबारे राष्ट्रिय सम्वाद सकियो, कृषिमैत्री बजेट आउने अर्थसचिवको प्रतिवद्धता !

GLOBAL IME BANK
KAMANA SEWA BIKAS BANK

चितवनमा जारी कृषिमा वित्तीय पहुँचबारे राष्ट्रिय सम्वाद सकियो, कृषिमैत्री बजेट आउने अर्थसचिवको प्रतिवद्धता !

११ चैत्र २०७८, शुक्रबार

पढ्न लाग्ने समय: ३ मिनेटभन्दा कम

चितवन । चितवनको भरतपुरतमा बुधबारदेखि नेपाल र एशियाकै पहिलो कृषि कर्जा मेला चलिरहेको छ । कृषि कर्जा मेलामा नै सञ्चालन भएको कृषिमा वित्तीय पहुँचबारे राष्ट्रिय सम्वाद शुक्रबार समापन भएको छ । कृषि यान्त्रिकीकरण प्रदर्शनीको पाँचौं संस्करणमा कृषि कर्जा मेला आयोजना गरिएको हो ।

वित्तीय पहुँचमा विकास साझेदारको भुमीका विषयक बहस सँगै कृषिमा वित्तीय पहुँचबारे राष्ट्रिय सम्वाद समापन भएको छ । कृषि यन्त्रिकरण प्रदर्शनी र कृषि कर्जा मेला शनिबारसमम सञ्चालन हुनेछ । कृषि कर्जा मेलामा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कृषि मैत्री आउने प्रतिवद्धता जनाए । कृषिको मुल्य श्रृखला जोडेर हाम्रो उत्पादनले उच्च मुल्य पाउने अवस्था रहँदा पनि कृषि क्षेत्रमा पछाडी गरेको उनले बताए । उनले किसानमा वित्तीय साक्षताको कमी समस्याको रुपमा औंल्याए । पुर्वमन्त्री गणेश शाहले वाटर, इनर्जी र फुडको कनेक्सन जोड्ने अपरिहार्य रहेको बताए । तिन दिनसम्म चलेको मेला र त्यसमा भएको बहसको समिक्षा गर्दै नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले किसानमा वित्तीय साक्षरताको कमी बैंकले पनि किसानलाई बुझाउन नसकेको देखिएको बताए ।

कृषि कर्जा मेलामा शुक्रबार साना किसानको वित्तीय पहुँचमा विकास साझेदारको भुमीका सम्बन्धी सम्वाद भएको थियो । सम्वादमा इजारयलको लागि पुर्व राजदुत डा। अन्जान शाक्यले निजी क्षेत्रले पनि कृषिमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । कृषि क्षेत्र विकास भए सबै औद्योगिक विकास हुनसक्ने भन्दै राजनीतिज्ञले पनि सपना देखाउने मात्रै नभइ त्यसलाई पुरा पनि गर्नुपर्ने उनले बताइन् । उनले इजायललले आधुनिक कृषिमा गरेको प्रयोगहरुको प्रस्तुतिकरण गर्दै नेपालमा पनि त्यसको लागि रिसर्चलाई प्राथमीकतामा राख्नुपर्ने बताइन् । हेफर इन्टरनेशनल नेपालका सह–निर्देशक प्रकाश कटुवालले सामाजिक पुँजी निमार्ण आर्थिक विकासका आधार भएको बताए । कर्जाको महंगो ब्याजदरले गर्दा साना किसानको लागत बढ्ने र उनिहरु सस्टेन हुन नसक्नुको प्रमुख कारण रहको उनले बताए ।

सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै हेफर इन्टरनेशनलले किसानलाई सहुलियत कर्जा दिनुपर्छ भनेर ५ हजार उद्यमीलाई १ अर्ब ६० करोड सहुलियतपुर्ण कर्जा लगानी गरिसकेको बताए । साथै साझेदार बैंकहरुले पनि ९ अर्ब कर्जा लगानी गर्न तयार भएको बताएको उनले बताए । आईडिई नेपालका ‘सिसा कोभिड १९ कार्यक्रम’का कार्यक्रम निर्देशक जंग गुरुङले किसानले नास हुने उत्पादनलाई प्रशोधन गर्न सक्ने क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना रहको बताए । साना किसानलाई डिजीटल बैंकिङ टुल्समा कसरी जोड्ने भन्ने प्रयासमा रहेको बताए । किसानका ‘क्यापसीटी विल्डिङमा’ संस्थाले काम गरिरहेको उनले बताए । साना किसानका समस्या कर्जाको लागत नै रहेको उनले बताए ।उनले दाङ बाँके र कैलालीमा कृषि यन्त्रिकरण्को काम गरिरहेको र त्यसमा सफल भएको प्रविधि अन्य क्षेत्रमा विस्तार गरिने बताए ।

केयर नेपालका प्रकाश सुवेदीले कृषि कर्जा अधिकाम्स ठुला किसानमा लगानी भएको बताए । ५-६ प्रतिशत अनुदानमा कृषि र महिला उद्यमशीत कर्जा लगानी हुनु सकारात्मक भएपनि गाउँमा जाँदा किसानले अनुदानको कर्जा नपाएको गुनासो गर्ने गरेको बताए । उनले कमजोर वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय संघीयता साना किसानमा वित्तीय पहुँचको लागि बाधक भएको बताए । अनुदान उत्पादनको आधारमा दिने हो भने मात्रै वास्तविक किसानले पाउने उनले बताए ।
ठुला किसानको लागि फाइनान्सियल प्रोडक्ट भएपनि साना किसानको लागि नभएको उनले बताए । किसान क्रेडिट कार्ड भएपनि त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको उनको तर्क छ । नबिल बैंकका एसएमई तथा माइक्रोफाइनान्स बैंकिङ विभाग प्रमुख निरज बस्नेतले पछिल्लो दुई वर्षमा नबिल कर्पोरेट फाइनासिङ गर्ने बैंकिङबाट पहिचान बदलेर एसएमई तथा माइक्रोफाइनान्समा लगानी गर्ने बैंक बनेको बताए ।

इसिमोडका प्रतिनीधि अनु जोशीले हरेक उद्यमीलाई कसरी ‘भ्यालु चेन’ मा आवद्ध गराउने भनेर काम गरिरहेको बताइन् ।युएसएडका वाटर एण्ड एग्रिकलचर विज्ञ सुजन पियले २० प्रतिशत मात्रै कृषि कमर्सियल रहेको बताए । राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले हजारौं साना किसानले कर्जा पाउन नसकेको बैंकले नपत्याएको र फाइल फर्काएको प्रशस्त उदाहारण रहेको बताए । व्यवसायीक योजना बनाएर बैंकमा जाँदा रोकिएको १ हजार फाइले आफुहरुसँग रहेको उनले दाबी गरे । बिना झन्झट् किसानले बनाएको फाइलबाट कर्जा दिने वातावरण बनाउ उनले सरोकारवालको ध्यानकर्षण गराए । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् सदस्य डा। यमुना घलेले कृषिमा अनुसन्धानको लागि बजेटको अभाव रहेको बताइन् । कर्जा उत्पादन केन्द्रित मात्रै रहको र प्रशोधनमा फाइनासीङको अभाव रहेको उनले बताइन् ।

कृषिमा विकास साझेदारलाई समानान्तर सरकार अभ्यास नगर्न पनि उनले आग्रह गरिन् । ‘ट्रेड डिप्लोमेसीमा’ विशेष जोड दिनुपर्ने उनले बताइन् । अब देशबाट श्रम हैन उत्पादन बाहिरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कृषिमा वित्तीय पहुँचबारे राष्ट्रिय सम्वादको समापन गर्दै मेला आयोजक संस्था आर एण्ड डी इनोभेटीभ सोलुसन प्रालिकी अध्यक्ष सुनिता न्हेमाफुकीले यो सुरुवात मात्रै भएको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता जनाइन् । कृषि कर्जा मेला नबिल बैंक र कृषि विकास बैंकको मुख्य प्रायोजनमा आयोजना भएको हो ।

CITIZEN LIFE INSURANCE
Hamro Parto AD

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: