">
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय र नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले मेल नखाँदा बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा परेको बैंकरहरुले स्पष्ट पारेका छन् । अर्थ समितिमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघले यस्तो बताएको हो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले नियामक र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताएका हुन् ।
यता नबिल बैंकक सीइओ अनिल केशरी शाहले नियामकले एक-आपसमा समन्वय गरेर मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिन आग्रह गरेका छन् । मेगा बैंकका सीइओ अनुपमा खुंजेलीले ब्याजदर घटाउने–बढाउने नीतिलाई तीन महिनामा गर्नुपर्ने माग राखिन् ।
उनीहरुले सो बैठकमा बोल्दै बैंकिङ क्षेत्रलाई समस्यामा नपार्न र अन्य विभिन्न माग राखेका छन् । राजस्वको पैसा नीजि बैंकमासमेत राख्न मिल्ने व्यवस्था गर्न, संस्थागत निक्षेप कर्ताको ब्याज कसरी घटाउनु पर्ने, औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स ल्याउन सहुलियत दिनुपर्ने, पुस मसान्तमा ४० प्रतिशत चैत मसान्तमा ३० प्रतिशत, र असार मसान्तमा ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने ब्यवस्थालाई पुसमसान्तमा २५ प्रतिशत, चैतमा २५ प्रतिशत र असार मसान्तमा ५० प्रतिशत गरि संशोधन हुनुपर्ने माग बैंकरहरुले गरेका छन् ।
सबै बैंकले सबै किसिमको काम गर्न व्यवस्थालाई समेत संशोधन गर्न बैंकरको माग छ ।
