काठमाडौँ । नबिलमा बिलय हुन लागेको नेपाल बङ्गलादेश बैंकले बरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा भूपेन्द्र पाण्डेलाई गरिएको नियुक्तिको बैधतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। नेपाल बंगलादेश बैंकको कर्मचारी विनियमावलीमा हुँदै नभएको पद खडा गरी, राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिसमेत नलिई पाण्डेको नियुक्ति भएको र सो नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै नेपाल बंगलादेश बैंकका केहि र नबिल बैंकका केहिले प्रश्न उठाउँदै विभिन्न निकायमा उजुरबाजुर गर्न थालेपछि यस्तो तथ्य बाहिरिएको हो ।
पाण्डेलाई नेपाल बंगलादेश बैंक छोड्ने बेलामा बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको पहलमा सिनियर डेपुटी सीइओ बनाइएको थियो । बैंकको गत पुस ८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले पाण्डेलाई माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी उक्त पदमा नियुक्त गरेको हो । चाटर्ड एकाउन्टेन्टसमेत रहेका पाण्डे नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) को डेपुटी सीईओ थिए । ढुंगानाले एनबि छोड्ने भएपछी झन्डै ६ लाख तलव र २ लाख कामु सीइओ भएपछीको थप तलव गरी अहिले उनले ८ लाख तलव खाईरहेका छन् ।
कसरी सुरु भयो विवाद ?
यसको विवाद सुरु हुनुको चुरो कुरो उनको तलव सुविधा र नेपाल बंगलादेश बैंकका केहि सिनियरमाथि गरिएको व्यवहारसँग जोडिन्छ । लामो समय नेपाल बंगलादेश बैंकमा काम गरेका सुरेन्द्र भुषण श्रेष्ठलाई बाइकट गरेर बैंकले भुपेन्द्र पाण्डेलाई बैंकमा सिनियर डेपुटी सीइओ बनाउने निर्णय गरेको थियो । बैंकले सो निर्णय गरेपछि श्रेष्ठ नेपाल बंगलादेश बैंक छोड्ने तयारीमा छन् भने बैंकका अन्य उच्च अधिकारीहरु पनि असन्तुष्ट छन् । अर्को खास कुरा के छ भने एनबि नबिलमा बिलय हुँदैछ । अहिले नबिल बैंक लिमिटेडकका डेपुटी सीइओको तलव झन्डै ७ लाख छ भने भुपेन्द्र पाण्डेले उता महिनाको ८ लाख तलव खाईरहेका छन् । स्टाफ एडजष्टमेन्ट गर्दा उनको पद घटुवा भएपनि तलव घटाउन नमिल्ने हुनाले यता नबिलमा पनि सबैको तलव बढाउनुपर्ने भएपछी नबिलका केहिले पनि उनलाई नबिलमा आउन नै नदिन यस्तो विवाद झिकीरहेका छन् । अहिले नेपाल बंगलादेश बैंकमा २ र नबिल बैंकका २ जना भुपेन्द्र पाण्डेको नियुक्ति गैर कानुनी भएको भन्दै विभिन्न निकायमा उजुरबाजुर गर्न लागिपरेका छन् ।
राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरुको मत बाझियो
के पाण्डेलाई गरिएको नियुक्ति कानुनसम्मत छ ? यस विषयमा राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरुको दुईमत छ । ‘पाण्डेजीलाई गरिएको नियुक्ति सरासर गलत छ ।’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘कर्मचारी विनियमावलीमा हुँदै नभएको पद खडा गर्न मिल्छ र त्यसमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पनि चाहिन्न भने त राष्ट्र बैंक र कर्मचारी विनियमावलीको के अर्थ भयो र ? सो पद विनियमावलीमा थप्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्थ्यो । यसरी आफुलाई चाहिएअनुसार नै पद खडा गर्न मिल्ने भए त मर्जरका बेला ६-७ जना आफ्ना मान्छे राखे भईहाल्यो नि। ‘
उता राष्ट्र बैंककै अर्का एक उच्च अधिकारीको भनाई भने फरक छ । ‘सबै भन्दा ठुलो कुरा बोर्ड हो । बोर्डको अधिकार प्रयोग गरिएका हुनाले पाण्डेजीको नियुक्तिमा कुनै प्रश्न छ जस्तो लाग्दैन । अव कुरा नै उठेपछि राष्ट्र बैंकले पनि यस विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा राख्ला । जहाँ-जहाँ उजुरी गरिएको छ, त्यसको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई पक्कै आउला । त्यसपछि यस विषयमा निर्णय हुनेछ । तर अहिलेसम्म मैले जे बुझेको छु, नियुक्ति गलत छ जस्तो लाग्दैन । तलवको कुरा नमिलेपछि साथीहरुले बखेडा झिकेको हुन सक्छ । अव मलाई व्यक्तिगत रुपमा नै सोध्नुहुन्छ भने त पाण्डेजी नबिल बैंकमा एडजष्ट हुन गार्है देख्छु ।’
के भन्छन् पाण्डे ?
यस विषयमा पाण्डेले भने आफ्नो नियुक्ति कानुनसम्मत नै भएको दाबी गर्छन् । ‘मेरो नियुक्ति बोर्डले नै गरेको हो । त्यसैले यसमा कुनै प्रश्न छ जस्तो मलाई लाग्दैन । ‘ अर्थ सरोकारसँग कुराकानी गर्दै पाण्डेले भने, ‘यसमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । मलाई बोर्डले नै नियुक्ति गरेको हो र म सोहि अनुसार काम गरिरहेको छु। ‘
