काठमाडौं । सरकारले ६ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । ठेक्का लिएर निर्माणको काम अलपत्र पार्ने ६ निर्माण कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको हो । विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसमा आइतबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा (१) बमोजिम ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सिफारिसमा टीबीईए इनर्जी प्रालि, कन्सोर्टियम र पीपी इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई कालोसूचीमा राखेको हो । यी कम्पनीहरुलाई ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने भएको छ । यता सडक डिभिजन दमौलीको सिफारिसमा चिराग कन्स्ट्रक्सन, संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ धनुषाको सिफारिसमा कर्णाली विल्डर्स, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
यसैगरी जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग र समृद्ध तराई मधेस सिंचाइ विशेष कार्यक्रम जावलाखेलको सिफारिसमा फैजल एण्ड अफजल कन्स्ट्रक्सन, नौकुण्ड गाउँपालिका र सुवाको सिफारिसमा कुशलदेव निर्माण सेवा र तितुङ कन्स्ट्रक्सन प्रालि लगायतका कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको छ । यी कम्पनीहरुलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो । ती कम्पनीले कालोसूची अवधिभर सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
