काठमाडौँ। बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास(बिम्स्टेक)को ऊर्जामन्त्रीस्तरीय तेस्रो बैठक आज सम्पन्न भएको छ । भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न भएको बैठकले ऊर्जा व्यापार सहजीकरण गर्ने, ‘ग्रीड कनेक्सन’ सम्बन्धी गुरु योजना तयार पार्ने र ऊर्जा व्यापार केन्द्र स्थापना गर्नेलगायतका विषयमा सहमति गर्दै १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको छ ।
बैठक ग्रिड अन्तर सम्बन्ध कार्यान्वयन तथा आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्नका लागि ‘बिम्स्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन कोअर्डिनेशन कमिटी’ स्थापना गर्न सहमत भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा बिम्स्टेक ग्रीड पारस्पारिक जडान समन्वय समितिसम्बन्धी गुरुयोजना बनाउन पनि बैठक सहमत भएको छ । त्यसैगरी ऊर्जा व्यापारका लागि नीति एवं ट्यारिफ प्रणाली विकास गर्न पनि बैठकले स्वीकार गरेको छ । बिम्स्टेक राष्ट्रहरुबीच ऊर्जाको व्यापार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सहकार्यको योजना बनाउन विशेषज्ञसहित समूह विकास गर्न समझदारी भएको छ । त्यसैगरी ऊर्जासम्बन्धी अनुसन्धानका लागि र सदस्य राष्ट्रहरुबीच अनुभव आदानप्रदान एवं सहकार्यलाई सबल बनाउन बिम्स्टेक ऊर्जा केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । त्यसका लागि गुरुयोजना र कार्ययोजना बनाउने, संरचना तयार गर्ने र सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कोष तयार गर्नेछ भन्ने वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
बैठकको अध्यक्षता गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बिम्स्टेक मुलुकमा पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध भएको उल्लेख गर्दै विशेष गरेर स्वच्छ र नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोतलाई ऊर्जाको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ऊर्जा प्रवद्र्धनमा पर्याप्त आर्थिक लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले बिम्स्टेक क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रवद्र्धन गर्दै जानुपर्ने बताइन्। दीगो र उपयुक्त विकासका लागि ऊर्जा, वातारण र अर्थतन्त्र महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको बताउँदै मन्त्री भुसालले भनिन्, “हामीले निरन्तर जीवास्म इन्धनको प्रयोग गरिरहेका छौँ । हाम्रो वातावरणमा तनाव सिर्जना गर्ने यो प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।” उनले बिम्स्टेक राष्ट्रहरुमा आर्थिक सहकार्यलाई अझ थप विस्तार गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दईन् । त्यसैगरी नेपालको तर्फबाट बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले छिमेकी मुलुकसँग ऊर्जा सहकार्यमा प्रगति हुँदै गएको बताए। बिम्स्टेक राष्ट्रमा आपसी भरोसा, सहयोग र साझेदारीले सदस्य मुलुकहरूको विकास प्रयासलाई अनुकूल र स्तरोन्नती गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगतिबारे उनले भने, “हामीले आफ्ना जनतालाई स्वच्छ र भरपर्दो ऊर्जा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा निकै प्रगति गरेका छौँ । फलस्वरुप हाम्रो ९३ प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुलीको पहुँच छ ।” उनले सन् २०३० सम्ममा कुल ऊर्जा मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट आपूीर्त हुने र सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने नीति लिएको जानकारी गराए।
