काठमाडौँ । तोकिएभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेर राजश्व छली गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केहि समय अगाडी  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका सहित १८ जना, र ९ कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो । अनुमतिपत्रमा उल्लेख गरेभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेर राजश्व छली गरेको अभियोगमा उनीहरुमाथि एक अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा नोक्सान पारेको दावीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो ।

अख्तियारले गुणस्तरहीन प्रमाणित भईसकेको सिमेन्ट अर्घाखाँची सिमेन्ट बेच्ने सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिका पशुपति मुरारका, मारुती सिमेन्ट लिमिटेडका शरद गोयल, अन्नपूर्ण क्वायरिजका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्सका प्रबलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्सका निपेश तायल, कञ्चन क्वेरिजका भीमबहादुर थापा क्षेत्री, डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योगका मानबहादुर श्रेष्ठ लगायतकाकाविरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको हो ।विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्र अनुसार, सिद्धार्थ मिनरल्स विरुद्ध ४९ करोड ४५ लाख, मारुती सिमेन्ट विरुद्ध २० करोड ५० लाख, अन्नपूर्ण क्वायरिज विरुद्ध ११ करोड १७ लाख, उदयपुर मिनरल्स विरुद्ध एक करोड ७९ लाख, युनाइटेड सिमेन्ट विरुद्ध ९ करोड ६९ लाख, सोनापुर मिनरल्स विरुद्ध ६ करोड ९८ लाख, कञ्चन क्वायरिज विरुद्ध ३ करोड ८ लाख, डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग विरुद्ध ५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा नोक्सान पुर्‍याएको दाबी छ ।

यता यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारीहरु भने मुद्धा चलिरहेको बताउँछन् । ‘हामीले मुद्धा दायर गर्ने हो, जुन गरिसक्यौं । विशेष अदालतबाट फैसला आईसकेको छैन। ‘ अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले अर्थ सरोकारसँग भने, ‘अव अदालतले जे गर्छ, सोहि अनुसार हुन्छ। ‘उता यस प्रकरणमा मुद्धा परेको कम्पनी सिद्धार्थ मिनरल्स नामक कम्पनीका अधिकारीहरुले भने आफुले सबैसंगको सेटिङमा ‘मुद्धा’ मिलाईसकेको दाबी गरेका छन् । अर्घाखाँची सिमेन्टको जागिर छोड्न लागेको बताउने सो कम्पनीका एक अधिकारीका अनुसार अव कुनै पनि कारवाही नहुनेगरी र गरे पनि गरेजस्तो मात्र हुने गरी सबै ‘सेटिङ’ मिलिसकेको छ । यता यस विषयमा बुझ्न हामीले पटक पटक अर्घाखाँची सिमेन्टका मालिक पशुपति मुरारकासँग कुराकानीको प्रयास गर्यौँ । तर उनले हाम्रो फोन उठाएनन् ।

विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन अनुसार क्षतिपूर्ति लिनुपर्नेमा नभराई दोस्रो समिति गठन गरेर राजस्वमा हानी हुने गरेको र कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी काम गरेको भन्दै उनीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारमुद्दा चलाएको हो । यता माइनिङ इञ्जिनियर घिमिरे र उपसचिव सपना अधिकारीमाथि कानूनको आफूखुसी व्याख्या गरी राजस्व असुल नगरी कम्पनीहरुलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप छ ।
उपन्यायाधिवक्ता पोखरेलसहित इञ्जिनियर प्रशान्त बोहरा, धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत बसन्त अधिकारी र भूगर्भविद डा. सौनक भण्डारीमाथि पनि कानूनको आफूखुसी व्याख्या गरी राजस्वबाट उन्मुक्ति दिएको आरोप छ ।