काठमाडौं । मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीहरूलाई करको सुविधा दिन माग गरेको छ । बीमा समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सुझाव पेस गर्दै मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीलाई कर छुटको नीति ल्याउन माग गरेको हो । बीमा समितिले ‘बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६’ जारी गरी मर्जरमा जनो बीमा कम्पनीहरूलाई विभिन्न खाले १४ वटा छुट तथा सुविधाको व्यवस्था गरेको छ ।
कम्पनीहरूको मर्जरपछि पुँजी कोषमा वृद्धि भई सशक्त र प्रभावकारी रूपमा बीमा सेवा प्रवाह हुने अपेक्षा समितिले गरेको छ । बीमामा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा, न्यून गुणस्तर र कमजोर पुँजी क्षमता भएका बीमा कम्पनीहरूको संख्या अधिक भएको समितिले जनाएको छ ।
हाल बीमा क्षेत्रमा ५ वटा कम्पनीले मर्जरमा जाने इच्छुक हुँदै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । जीवन बीमा कम्पनीतर्फ प्राइम, यूनियन र गुँरास लाइफले मर्जरको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् भने निर्जीवन बीमातर्फ भने एभरेष्ट इन्स्योरेन्स र हिमालयन जनरलले पनि मर्जरमा जान सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यी ५ वटै कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जानको लागि बीमा समितिले सैद्धान्तिक सहमति समेत दिईसकेको छ । भारतमा जाने नेपाली श्रमिकको लागि अनिवार्य म्यादी जीवन बीमा गर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने समितिको सुझाव छ । उनीहरूका लागि छुट्टै बीमालेख नै तयार गर्नुपर्ने माग पनि समितिको रहेको छ ।
